काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका क्षेत्रमा नीतिगत प्रष्टताको खाँचो रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि ठोस नीतिको आवश्यकता रहेकोमा उनीहरुको जोड थियो ।
आजको शिक्षा साप्ताहिकले आइतबार आयोजना गरेको ‘व्यावसायिक शिक्षाको अवस्था र गन्तव्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै विज्ञहरुले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई साधरण शिक्षाबाट अलग गर्दै विशिष्टकृत बनाउँदै लगिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् प्राविधिक शिक्षा विज्ञ डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालयको लहडले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा खेलाची गरिएको बताए । मन्त्रालयले सिटिइभिटिको ३ वर्षे डिप्लोमा विद्यालयतहमा २ वर्षे बनाइ लागु गरेर दुईखाले जनशक्ति उत्पादन गरेको र त्यसपछिको उच्च शिक्षालाई पनि असर पार्ने काम गरेको उनको आरोप थियो ।
७० प्रतिशत शिक्षा प्राविधिक धारमा लग्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि योजना नबनाएको भन्दै उनले ४ लाख एसईई उत्तीर्ण मध्ये ३ लाख लाई पढाउनुपर्नेमा भएको सिटमा पनि २७ हजार विद्यार्थी अपुग हुनु दुखद भएको बताए ।
नेपालमा १० लाख मान्छे अहिले पनि बेरोजगार रहेको, २० लाख मान्छे खाडीकादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको र ५ लाख मान्छे एसएलसी दिएर रोजगारीको खोजी गर्दै आउने उनले बताए । कोरोनाले तत्काल ३०–४० लाख मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको बेला सरकारको त्यो अनुसारको योजना नदेखिएको उनको भनाइ थियो । प्राविधि र व्यवसायिक शिक्षाका लागि छुट्टै विशिष्टकृत ऐन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले पन्ध्रौं योजनामा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको र प्राविधिक शिक्षालाई रुपान्तरकारी परियोजनाका रुपमा अगाडि लगिएको बताइन् । सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण र प्राविधिक शिक्षालाई रुपान्तरणकारी परियोजना अन्तर्गत योजनामा राखिएको उनले जानकारी दिइन् । यी दुई कार्यक्रमलाई हामीले मानव पुँजी निर्माणमा जोडिएको उनले बताइन् ।
देशको ५६ प्रतिशत जनता २० देखि चालिस उमेरसमूहका रहेका र यि उमेर समूहका ७० प्रतिशतलाई जसरी पनि प्राविधिक शिक्षा दिनै पर्ने उनले बताइन् । यि जनसंख्यालाई प्राविधिक शिक्षा नदिएसम्म हामीले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको कुरा गर्नै नमिल्ने उनले स्पष्ट पारिन् । यसकालागि पहिले स्थानीय तहमा आवश्यकता र प्रभावकारिताको नक्सांकनगरी तत्काल एक लाखलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडिने उनले बताइन् । ‘हामीलाई यतिले नपुग्ने भएको छ, २५–३० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो दिशामा नै अगाडि बढिने छ ।’पन्धौं योजनाको पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत सबै आंगिक कलेजलाई पूर्वधारयुक्त बनाउने र १५ हजार प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने र उत्पादनभएका जनशक्ति उद्योग र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम रहेको र यसका लागि ५१ करो २५ लाख खर्च गरिने उनले जानकारी दिइन् । प्राविधिक शिक्षालाई साधारणधारको शिक्षाबाट अलग गराउदै विशिष्टकृत बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले विगतमा अव्यवहारिक शिक्षाको अभ्यास गर्दै आएकोमा पछिल्लो पुस्ता प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा प्रति आकर्षि हुनु र सरकार पनि सोही दिशामा अगाडि बढ्नु सकारातमक भएको बताइन् । तरपनि हुनुपर्ने जति विकास नभएको र नीतिमा पनि प्रष्टताको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाललाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न तथा समृद्धिको लागि प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य भइसकेको भन्दै उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तारको नाममा पूर्वाधार विनै प्राविधिक शिक्षालय खोल्नेकाम पनि सही नभएको बताइन् । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि नीति बनाउने, भएकाको कार्यानवयन गर्न सरकारलाई दवाव दिने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटि)का सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा मन्त्रालयपिच्छेका योजना र दोहोरोपनलाई समेटेर त्यसलाई एकीकृत रुपमा एकद्वार प्रणालीमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ७७ जिल्लामा जिल्लागतरुपमा पोलिटेक्निकल स्थापना गरी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र अन्य प्राविधिक एसएलसी र प्राविधिक तालीमहरु एकीकृत गर्दै जिल्ला भित्र सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने उनले सुझाब दिए ।
स्थानीय तहगत रुपमा प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक तालिमको आवश्यकता पहिचान सम्बन्धी यकिन विवरण नहुँदा यो सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको वाग्लेले बताए । सिटिइभिटि आफैले माग र आवश्यकता अध्ययन नगरेपनि कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्तीर्णको इम्प्याक्ट र जिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्तीर्णहरुको ट्रेसर अध्ययनलगायत गरिँदा करिव ७५ प्रतिशत रोजगारीमा रहेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४५ हजारलाई प्राविधिक तालिम दिएर दक्ष बनाउने बजेट र कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम चल्दाचल्दै बीचमै कोरोना महामारीले स्थगित हुन पुगेका उनले बताए । स्थगित परीक्षा सञ्चालन र भर्चुअल विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने विषयमा अध्ययन र छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालमा हाल स्वयत्त निकाय सिटिइभिटीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । भने यसैको समानान्तर रुपमा साविक शिक्षा विभाग र अहिलेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ९–१२ कक्षामा प्राविधिकधार भनेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सिटिइभिटिले कृषि, ईञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा एसईई दिइसकेकालाई ३ वर्षे डिप्लोमा र अर्को एसईई दिइसकेकालाई १८ महिनाको प्राविधिएसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भने अर्को १० कक्षा पढेकालाई उत्पादन, उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम पनि शुरु गरेको छ । छोटो अवधिको तालिम लिएर स्वरोजगार, जिविकोपार्जन गर्न खोज्नेलाई ४० देखि १६९६ घण्टासम्मको छोटो अवधीको सीपमूलक तालिम पनि सिटिइभिटिले प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सिटिइभिटिमार्फत् १०४२ संस्थाले प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमाका कार्यक्रम र १२ सय संस्थाले नेपालभर छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । सिटिइभिटिले दुवै कार्यक्रम गरी हालसम्म ६०७ स्थानीय तहमा पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए ।
फोरम फर हेल्थ एण्ड टेन्किल साइन्सका निर्वतमान अध्यक्ष कश्यप पौडेलले प्राविधिक शिक्षामा नीतिगत प्रष्टताको खाँचो औंल्याए । जसको कारण प्राविधिक तर्फको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी विदेशीने नेपालका सिट खाली हुने अवस्था आएको उनले बताए । विश्वविद्यालयतहमा चलेका प्राविधिक शिक्षा एमविविएस बाहेक अन्य राम्रोसँग चल्न नसकेको उनले टीप्पणी गरे ।
विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको पनि नीतिगत पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको र छोटो अवधिको तालिम पनि धेरै संस्थाले छरिएर दिँदा अनुगमन र मूल्यांकनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । सम्बन्धन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम अलग अलग निकायबाट हुने व्यवस्था भए मात्रै प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने उनले बताए ।
सिटिइभिटिमा करिव ७५ हजार भर्ना क्षमता भएकोमा हाल ४८ हजारको हाराहारीमा मात्रै भर्ना भएको अवस्था रहेको भन्दै पौडेलले एकातिर ७० प्रतिशत शिक्षालाई प्राविधिक धार बनाउने सरकारको योजना देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सिटिइभिटिका करिव २७ हजार सीट खाली रहेको बताए । ‘एकातिर पढ्न चाहने विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् अर्कोतर्फ बलेजहमा डेस्कबेञ्च खाली छ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं’– उनले भने ।
निजी क्षेत्रसँग हाल टिएसएलसी र डिप्लोमा गरी करिव ३० हजार भर्ना क्षमता रहेको १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने गरेको उनले बताए । छात्रवृत्तिमार्फत् निजीक्षेत्रले करिव ८० करोड योगदान गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । महामारीले संकटग्रस्त प्राविधिक कलेज र विद्यार्थीका लागि सहयोग प्याकेज आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले इभेन्ट परियोजनाले छोटा अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न छाडेर त्यो बजेट प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाको छात्रवृत्तिमा लगाउनुपर्ने बताए ।
सिटिइभिटिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सिटिइभिटि, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलगायतले सञ्चालन गरेको प्राविधिक शिक्षालयहरुमा ९४ हजार १३९ जनालाई भर्ना गर्ने क्षमता छ । यस्तै, प्राविधिक शिक्षालयहरुको संख्या १ हजार ४७१ रहेका छन् भने जसमा २ हजार २७२ कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालयहरुमध्ये ९३७ वटामा डिप्लोमा तहको र ९०१ संस्थामा प्राविधिक एसएलसी तहको अध्ययन हुने गर्छ । यस्तै दुबै कार्य गर्ने टेक स्ट्रिमको संख्या ४३४ रहेका छन् ।
२०७७ जेष्ठ १८ गते १८:५३मा प्रकाशित
