काठमाडौं । शिक्षामा वजेटवृद्धि, राहत, साविक उमावि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतको स्थायीत्व देखि लिएर स्थायी शिक्षकको तहगत बढुवाको मागसहित नेपाल शिक्षक संघले शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
संघले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षामैत्री हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आगामी बजेटमा वर्तमान शैक्षिक गतिरोधको अन्त्यका लागि प्रभावकारी योजना सहित वर्तमान शैक्षिक समस्यालाई समाधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको गतिअवरोधलाई अन्त्य गर्र्ने प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गरिएका ३० बुंदे सहमतिलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधनसहितको संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने साथै, कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
पूर्वसहमति बमोजिम बालकक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, राहत र साविक उमाविमा कार्यरत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी सहमति र विगतको नजिर बमोजिम स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएका १६ बुंदे माग मध्ये विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि पूर्वसहमति अनुसार दरबन्दी सिर्जना, स्थायित्व र अवकाश हुनेलाई सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने पनि एउटा माग छ ।
संघका महासचिव सोमनाथ गिरीको हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षामन्त्री समक्ष विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत शिक्षकका लागि स्थायी दबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र करारमा नियुक्त शिक्षकका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी, स्थायी शिक्षकहरुको समयबद्ध (आवधिक) र तहगत बढुवाका साथै अस्थायी सेवा गणनाको प्रबन्ध गर्न र शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीका बीचमा रहेको असमान तलवमान तथा ग्रेडको न्यायिक समायोजन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
यस्तै, संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि तत्कालसामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले छुटाएको छैन ।
हेर्नुहोस् पत्र जस्ताकोत्यस्तै
मिति : २०७७२।११
माननीय मन्त्रीज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय : ध्यानाकर्षण–पत्र ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्ष र राज्य पुनसंरचनासहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएको पनि ४ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरुको व्यवस्थापन र मार्गनिर्देश गर्ने संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्नुकै कारण शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयसँग भएका सहमतिहरु सहितको संघीय शिक्षा ऐन जारी गराई शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान अन्योल र अराजकताको अन्त्यका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
यसैगरी विश्व महामारीको रुपमा फैलिइरहेको कोभिड–१९ को प्रभावबाट जोखिममा रहेको साथै संक्रमणको विस्तारले भयावह रुप धारण गर्ने अवस्था देखिएकाले लकडाउनमा बस्न बाध्य लाखौं विद्यार्थी र शिक्षकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा शिक्षालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष ०७७–७८ का लागि जेठ १५ गते ल्याउन लागिएको बजेटमा निम्न विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१. नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षामैत्री हुन नसकेको र वर्तमान शैक्षिक गतिरोधको अन्त्यका लागि प्रभावकारी योजना नदेखिएकोले वर्तमान शैक्षिक समस्यालाई समाधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको गतिअवरोधलाई अन्त्य गर्न आगामी बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको विनियोजन गरियोस् ।
२. नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गरिएका ३० बुंदे सहमतिलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधनसहितको संघीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ।
३. कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा शिक्षामा विनियोजन गरियोस् ।
४. पूर्वसहमति बमोजिम बालकक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब तत्काल उपलब्ध गराइयोस् ।
५. राहत र साविक उमाविमा कार्यरत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी सहमति र विगतको नजिर बमोजिम स्थायित्व प्रदान गरियोस् ।
६. विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि पूर्वसहमति अनुसार दरबन्दी सिर्जना, स्थायित्व र अवकाश हुनेलाई सुविधाको प्रबन्ध गरियोस् ।
७. विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत शिक्षकका लागि स्थायी दबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
८. करारमा नियुक्त शिक्षकका मागहरुलाई सम्बोधन गरियोस् ।
९. स्थायी शिक्षकहरुको समयबद्ध (आवधिक) र तहगत बढुवाका साथै अस्थायी सेवा गणनाको प्रबन्ध गरियोस् ।
१०. शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीका बीचमा रहेको असमान तलवमान तथा ग्रेडको न्यायिक समायोजन गरियोस् ।
११. संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि तत्कालसामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरियोस् ।
१२. उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग र दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको सिफारिसअनुसार कमी भएका दरबन्दी सिर्जना गरियोस् ।
१३. जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्दै पठनपाठन कार्य नियमित गर्नका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ आधुनिक प्रविधिका पूर्वाधारयुक्त विद्यालयहरु, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठाहरु, नवीनतम प्रविधियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकको अनिवार्यता देखिएकोले सोबमोजिमको व्यवस्थापन गरी शिक्षक र विद्यार्थीका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरुको सहज र सुलभ उपलब्धताको प्रबन्ध मिलाइयोस् ।
१४. विश्व परिवेश सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गरी सबै शिक्षकहरूलाई आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिमको प्रबन्धका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस् ।
१५. कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन र दिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरुलाई पालना गरी बसिरहेका शिक्षकहरुलाई अपमान गर्नेगरी विभिन्न व्यक्तिहरुबाट अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुनु अत्यन्त निन्दनीय छ । दुःख र पीडाको यस समयमा सवै एकजुट भई कोरोनालाई पराजित गर्नका लागि जुट्नुपर्ने समयमा शिक्षकहरुलाई लान्छित गर्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन र गतिविधि सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१६. लकडाउनको अनिश्चित परिस्थिति रहेको अवस्थामा परीक्षा र पढाइका सन्दर्भमा असान्दर्भिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुभन्दा लकडाउनको अन्त्यपश्चात व्यवहारिक निर्णय निर्माण गर्नु बढी व्यहारिक हुनेछ । साथै लकडाउनपश्चात् विद्यालय सञ्चालन गर्दा सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुको अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गरी सबै विद्यालयमा हेल्थ डेक्समार्फत् सुरक्षित स्वास्थ्य प्रबन्ध सुनिश्चित गरियोस् ।
धन्यवाद । जय नेपाल ।
सोमनाथ गिरी महासचिव
२०७७ जेष्ठ ११ गते २२:१२मा प्रकाशित
