शिक्षा मन्त्रालयले चार महिना पहिले तयार पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको भएपनि त्योसँग बाझिनेगरी शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले फेरि मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीको फरक–फरक कार्ययोजनाले शिक्षाका आगामी कार्यक्रमलाई भने अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी एक वर्षको कार्यक्रम र उपलब्धि समेटेर कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाई कार्यान्वयनमा लागिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै दलका शिक्षामन्त्री पौडेलले पहिलेको कार्ययोजना बाझिनेगरी मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यसले शिक्षाका आगामी कार्यक्रममा भने अन्योल थपिदिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीका कार्ययोजना कतिपय दोहोरिएका छन् भने कतिपय फरक–फरक पनि छन् । शिक्षामा समतामुलक पहुँच, विस्तार र गुणस्तर विकास आफ्नो प्राथमिक एजेण्डा भएको समेत मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।

कहाँ–कहाँ बाझियो ?
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना कतिपय आपसमा बाझिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा ०७४ सालको असार मसान्तसम्ममा भूकम्प प्रभावित ३०७ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर, शिक्षामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा भने यस वर्ष ३ हजार ४ सय विद्यालय भवन बनाउने उल्लेख छ । भूकम्पबाट १४ जिल्लाका आठ हजार विद्यालयका १५ हजार कक्षा कोठामा क्षति पुगेको थियो ।

शिक्षामन्त्रीले कार्ययोजनामा सबै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र साक्षर जिल्ला घोषणा हुने संख्या ६० पु¥याउने उल्लेख गरेका छन् । तर, गत साउनमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा भने २०७३ चैत्र मसान्तसम्म घोषणा हुन बाँकीमध्ये ३० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको समय सीमालाई शिक्षामन्त्रीले तीन महिना पछाडि धकेलिदिएका छन् ।

महत्वकांक्षी कार्ययोजना
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा केही महत्वकांक्षी योजनाहरु प्नि अघि सारेका छन् । तीन महिनाभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयमातहत्का कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिने, ६ महिनाभित्र विद्यालयको तहगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति र विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात संख्यासमेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कामलाई सम्पन्न गरिनेलगायतका महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । असम्भव नै नभएपनि यी कार्यक्रम सहजै कार्यान्वयन हुन नसक्ने शिक्षा सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

शिक्षामन्त्रीले घोषणा गरेका ‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक’ समयमा नै पु¥याउने कुरा सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गरी यसमा सबैको सहज पहुँच स्थापित गरिने साथै शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि निश्चित मापदण्डसहितको बहु–पाठ्यपुस्तकको अवधारणा अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष समयमा नै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने कुरा दोहो¥याउँदै आएको भएपनि विद्यार्थीहरुले आधा शैक्षिक सत्र पूरा हुँदासम्म पुस्तक पाउन नसकेको नजिर ताजै छ ।

शिक्षामन्त्रीले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि ‘विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रधानाध्यापक’ भन्ने नाराका साथ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनौट र प्रअसँग आवधिक कार्यसम्पादन करारको नीतिगत व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको भएपनि यो व्यवहारमा लागू गर्न भने सहज देखिँदैन । केही जिल्लाहरुले यस अघि नै प्रअहरुसँग कार्यसम्झौता करार गरेको भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

शिक्षामन्त्रीले घोषणा गरेका अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरबाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नक्साड्ढनका आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशः स्थायी दरबन्दीसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइन सहज देखिँदैन । डेस्क–बेञ्चको अभावमा भूईँमा पढ्न बाध्य तराईका विद्यालय, पुनर्निर्माणको अभावमा अस्थायी टहरामै सञ्चालनमा रहेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरुमा शिक्षामन्त्रीले घोषणा गरेको सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘विद्यालयमा इन्टरनेट, विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री शिक्षा’ भन्ने नारालाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाएबराबर हुनेछ ।

साथै, भूकम्पबाट क्षति भएका संस्थागत विद्यालयका शैक्षिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने शिक्षामन्त्रीको घोषणा घोषणामै सीमित हुने देखिन्छ । किनभने, भूकम्प गएको डेढ वर्षसम्म भत्किएका एउटै पनि विद्यालय बनाउन नसकेको सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई पनि भवन बनाउन रकम देला भनेर पत्याउन जोकोहीलाई पनि गाह्रै पर्छ ।

यता, शिक्षामन्त्री पौडेलले भने आफ्नो कार्ययोजनाको बचाऊ गरेका छन् । आफ्नो कार्ययोजना नै मन्त्रालयको मुख्य कार्ययोजना भएको भन्दै उनले अघिल्लो कार्ययोजनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट एवं प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई नसमेटेकाले आपूmले नयाँ ल्याउनु परेको प्रस्ट्याएका छन् । आफ्नो कार्ययोजना पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट माग्ने बताए ।

कार्यान्वयनमा समस्या
शिक्षा मन्त्रालयले गत साउनमै वर्षभरी मन्त्रालयले गर्ने काम र उपलब्धिको कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएर त्यसैको कार्यान्वयनमा अहिले जुटेको अवस्था हो । शिक्षा मन्त्रालयले चार महिना अघि बनाएर कार्यान्वयनमा लागिसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्रीले फेरि नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि अन्योल थपिएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने कि शिक्षामन्त्रीले भर्खरै बनाएको भन्नेमा द्विविधा भएको छ । बजेट विनियोजित भएर काम अघि बढिसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम लागू हुन नीतिगत र व्यवस्थापकीय अफ्ठ्यारा आइपर्ने निश्चित छ । कि शिक्षामन्त्रीले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग थप बजेट माग्नुपर्नेछ । अन्यथा, यसै वर्ष विनियोजित बजेटका आधारमा ती कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की बताउँछन् । ‘नत्र यी घोषणा घोषणामै सीमित हुनेछन्,’ कार्कीले भने ।

जिल्लाको वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गरी प्रत्येक जिल्लालाई शैक्षिक सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने किसिमको कार्ययोजना दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गराई कार्यान्वयनमा ल्याइने शिक्षामन्त्रीको कार्यक्रम लागु हुनेमा पनि शंका छ । हाल केही जिल्लाहरुले त्यस्तो घोषणा गरेको भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो देखिँदैन । घोषणा गर्दैमा कार्यान्वयन हुने पनि होइन । कार्यान्वयनको सुनिश्चितताविना गरेका यस्तो घोषणाको खासै अर्थ नरहने शिक्षाविद् डा. कार्की बताउँछन् ।

निरन्तरता मात्रै कि सुधार पनि ?
शिक्षामन्त्री भएपछि आफूले शिक्षा सुधारका लागि गर्ने कामहरुको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने शिक्षामन्त्री पौडेल पहिलो मन्त्री भने होइनन् । यसअघिका शिक्षामन्त्रीहरु गंगालाल तुलाधार, गिरीराजमणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेन । पहिले कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्ने तर काम गरेरचाहिँ देखाउने प्रण गरेका शिक्षामन्त्री पौडेलले अन्ततः कार्ययोजना सार्वजनिक गरेरै छाडे । यसअघिका शिक्षामन्त्रीले सरकारी विद्यालयमा सार्वजनिक गरेको भएपनि यसपटक शिक्षामन्त्री पौडेलले आफू निकट ठानिएका केही पत्रकारहरुलाई जम्मा पारेर बानेश्वरको एक होटलमा पार्टी खुवाएरै आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयकै यसअघिको कार्यक्रम विकास र सुधारमा आधारित भएर आउनुपर्नेमा आफ्नै फरक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि यसले कार्यान्वयनमा अन्यौल मात्र थपिदिएको शिक्षाविद् डा. कार्की बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयकै कार्ययोजना विस्तार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसका लागि नीतिगत सुधारका विषय आउनुपथ्र्यो । तर त्यसो भएन,’ डा. कर्कीले भने ।

यसअघिका शिक्षामन्त्रीहरुले जस्तै घोषणा गर्नकै लागि घोषणा गरिएको हो या साँच्चै सुधारका लागि कार्ययोजना घोषणा गरिएको हो भन्ने पुष्टि हुन भने केही समय पक्कै कुर्नु पर्नेछ ।

अस्थायी शिक्षक र इसिडि किन छुटाइयो ?
शिक्षामन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दालाई भने समेटेका छैनन् । अस्थायी शिक्षक, इसिडिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतको व्यवस्थापनको विषय मन्त्रीको प्रतिबद्धतामा अटाएको छैन । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्दै आएका मन्त्री पौडेलले आफ्नोे कार्ययोजनामा भने त्यसलाई नपार्नु आश्चर्यजनक देखिन्छ । त्यस्तै, ऐनअनुसार विद्यालयको तहगत समायोजनका विषय पनि शिक्षामन्त्रीको कार्ययोजनामा छुटेका छन् ।

कार्यान्वयन होला त ?
शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्षको भूकम्पबाट भत्किएरका मुलुकभरका पाँच हजार स्कूलमध्ये यस वर्ष तीन सय सातवटा मात्र पुनर्निर्माण गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष कार्ययोजना बुझाएको छ । हालसम्म एउटा पनि भवन बनाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले तीन सय विद्यालय के बनाउला भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला फेरि शिक्षामन्त्री पौडेलले यसै वर्षभित्रै तीन हजार चार सय विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने घोषणाा गरेका छन् । भूकम्पबाट १४ जिल्लाका आठ हजार विद्यालयका १५ हजार कक्षा कोठामा क्षति पुगेकोमा पाँच हजार स्कूल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा तीन सय विद्यालय पनि बनाउन मुस्किल पर्ने शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

२०७३ कार्त्तिक ९