काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)नगर्ने सहमति जुटेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको उपसमितिमा एसईई नगर्ने सहमति जुटेको हो ।
विधेयकमाथि कतिपय सांसदले एसईई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संशोधन हालेका थिए । प्रदेशलाई दिने विषयमा पनि उपसमितिमा छलफल भएको थियो । तर, एसईई नराख्न उपसमितिमा सहमति जुटेको हो ।सरकारले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । समितिमा सरकारले ल्याएकै प्रस्तावमा सहमती जुटेको हो ।
२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचना बदलेर कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तहको कक्षा हुने व्यवस्था गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले साविकको एसएलसीकै शैलीमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजालाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले व्यापारको माध्यम बनाएको र परीक्षा, कापी परीक्षण जस्ता क्रियाकलापमा हुने आर्थिक गतिविधि प्रति शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको स्वार्थका कारण यो परीक्षाको शैली परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग नराख्ने पनि सहमति जुटेको छ । उपसमिति सदस्यका अनुसार ईसीडीलाई २ वर्षको बनाउने पनि सहमति जुटेको छ । तर, उपसमितिमा सहमति भएका विषय सार्वजनिक गरिएको छैन । सबै विषयमा टुंगो लगाएर फुल समितिमा पेस गर्ने उपसमितिको तयारी छ ।
विधेयकमाथि उपसमितिमा लगातार छलफल भइरहेको छ । प्रदेश प्रदेशबाट आएको सुझाव, सांसदको संशोधन,विज्ञका सुझाव सबैलाई एकीकृत गरेर दफावार छलफल भइरहेको उपसमितिले जनाएको छ । आज शनिबार पनि उपसमितिको बैठक बस्दै छ । शिक्षकहरूले ऐन जारी गर्न माग गरेपछि उपसमितिले द्रुत गतिमा छलफल गरिरहेको हो । उपसमिति सदस्यका अनुसार शिक्षकका विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ ।
‘सरकार र शिक्षकबीच वार्ता जारी छ । पोहोर भएका सहमति पनि छन् । फेरि केही नयाँ कुरा थप घट होला भनेर सरकार र शिक्षकको सहमति कुरिरहेका छौं’, उपसमितिका एक सदस्यले भने । सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता भए पनि सहमति जुटेको छैन । गत २० चैतदेखि शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।