शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएपछि साविक तीन निकायमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । विगतमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्दै आएका शिक्षाका तीन ठूला निकायका कर्मचारीहरु एउटै केन्द्रमा जम्मा हुँदा एकै शाखामा दर्जनौं उपसचिव खाँदिनु परेको छ ।

तीनवटा शिक्षाका ठूला निकायहरु गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनेपनि व्यवस्थापन ढिलाइ हुँदा कर्मचारीहरुको भद्रगोल देखिएको छ । पहिले छुट्टाछुट्टै काम गर्दै आएका तीन निकाय एक भएपछि कर्मचारी र आर्थिक व्यवस्थापनमा भद्रगोल नै भएको छ ।

अब एउटा केन्द्रबाट मात्रै आर्थिक कारोबार हुने भएपछि ती निकायमा आर्थिक कारोबार लथालिंग छ । हाल कर्मचारीहरुलाई साउनको तलब कसरी खाने, चेकमा कसले कहिले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने प्रश्न सल्टिएको छैन । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज भएर त्यसका संरचना नयाँ कार्यालयमा सरेको छ । कर्मचारीहरु छरपष्ट देखिन्छन् । शाखा पनि घटेको छ । शाखा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अब केन्द्रमा एउटा महानिर्देशकले मात्रै रहने भएकाले ती निकायले भैपरी आउने खर्चको जोहोसमेत गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरुलाई दैनिक मसलन्द मात्रै होइन, गाडीमा तेल हाल्नसमेत समस्या देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले तीन निकाय खारेज गरी एउटा केन्द्र बनाएपनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । पहिले केन्द्रमा केन्द्रमा एक सय ९३ दरबन्दी भएकोमा तीनवटा निकाय समायोजन गरिएपछि एक सय एकजना कर्मचारीमा झारिएको छ । बाँकी कर्मचारीको व्यवस्थापन के हुने भन्ने गृहकार्य भएको देखिँदैन । कर्मचारीहरुमा कसले के काम गर्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । उता, विभागमा तानिएका ५८ जना उपसचिव दुई महिनादेखि हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन् । ‘पद र जिम्मेवारी नै नभएपछि कहाँ बसेर कसरी काम गर्ने ? हाजिर ग¥यो फर्कियो,’ एक उपसचिवले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘दुई महिनामा काम नभएपछि घरमा गएर चलचित्र हेर्न कुनैपनि छुटाएको छैन मैले त ।’

तत्कालीन विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललाई नै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक तोकिएको छ भने चार सहसचिवहरू खगेन्द्र नेपाल, टेकनारायण पाण्डे, दीपक शर्मा र चुडामणि पौडेललाई उपमहानिर्देशक तोकिएको छ । तर, उपमहानिर्देशकलाई कुनै ठोस जिम्मेवारी भने दिइएको छैन । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल संक्रमणकालीन अवस्थामा केही समस्या भएको स्वीकार्दै केही दिनमै समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ कर्मचारी र अन्य विषयमा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको र यो समस्या चाँडै अन्त्य हुने बताउनुहुन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै २४९ जना उपसचिवहरु जगेडामा बस्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष दरबन्दीमा भएकालाई दरबन्दीअन्तर्गत र जिम्मेवारी नपाएर मन्त्रालय र केन्द्रमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सुविधा दिने जनाइएको छ ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन भद्रगोल
शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएपछि तीन निकायमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । हाल विगतमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्दै आएका शिक्षाका तीनै ठूला निकायका कर्मचारीहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर काममा लगाउने प्रयास गरिएको छ । शुरुमा सेटअपका बेला भएर भद्रगोल देखिएको भएपनि बिस्तारै मिल्दै जाने केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले बताउनुभयो ।

पहिले तत्कालीन शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका योजनामा काम गर्ने ६ जना उपसचिवहरुले गरेको काम अब एकजनाले गर्नुपर्नेछ तर हाल सेटअप भइनसक्दा ६ जना कर्मचारी कार्यरत हुँदा समस्या देखिएको शर्माले स्वीकार्नुुभयो । पहिले विभागमै ५÷६ जना लेखाको कर्मचारी कार्यरत थिए । अन्य दुई निकायका पनि लेखाका कर्मचारीहरु रहेकोमा अब एकजना उपसचिव, एकजना शाखा अधिकृत र एकजना सहलेखापालको भरमा काम गर्नुपर्ने हुँदा कामको भार बढेको छ । तर, अहिले एकै शाखामा बस्नुपर्दा भिड जस्तो देखिने गरेको शर्माको भनाइ छ ।

कुन–कुन कार्यालय खारेज भए ?
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको छ । समायोजनपछि बनेको शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा रहनेछ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म रहेका १४ वटा निकायलाई समायोजन र खारेज गरेर ११ वटा बनाइएको छ । कतिपय निकाय प्रदेश संरचनाअनुसार थप पनि भएका छन् । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज गरी दुबै मिलाएर नयाँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाइएको छ । त्यस्तै, विद्यालय शिक्षक किताबखानालाई निजामती कर्मचारी किताबखानामा गाभिएको छ । २९ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई खारेज गरेर ७ वटामा मात्रै सीमित बनाइएको छ । उपसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने तालिम केन्द्र प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को बारा, प्रदेश ३ को काभ्रे, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, प्रदेश ५ को रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश ७ को डोटीमा रहनेछ  ।

कुन महाशाखाको जिम्मेवारी के ?
शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर बनेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहमा गएका शिक्षाका अधिकारबाहेक र तत्कालीन शिक्षा विभागले गर्दै आएको काम, विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण गथ्र्याे । अपाङ्गता भएका क्षेत्रको शिक्षा हेर्ने, तथ्याङ्क सूचना व्यवस्थापन, योजना निर्माण, निर्देशनलगायतको प्रशासकीय काम योजना तथा विकास महाशाखाले गर्ने तय भएको छ । शिक्षक र शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन तालिम दिने, तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउने, मोडल सामग्री निर्माण गर्ने काम मानव संसाधन विकास महाशाखाले गर्ने तय भएको छ । यसैगरी, तत्कालीन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रअन्तर्गतको रेडियो स्टुडियो र साविक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले गर्दै आएको साक्षरता एवं प्रविधिको कामलगायतका कार्यक्रम शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखाले हेर्नेछ ।

शैक्षिक निकाय अब कुन–कुन ?
अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, केशर र राष्ट्रिय पुस्तकालय, ७७ जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकार्ई, ७ वटै प्रदेशमा शैक्षिक तालिम केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय अस्तित्वमा रहनेछन् । विद्यालय शिक्षक किताबखाना पनि रहने भनिएकोमा त्यो पनि कर्मचारी किताबखानामा गाभिने भएको छ ।

कुन कार्यालय कहाँ स¥यो ?
पहिले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको १ नम्बर भवनमा युवा कार्यालय सरेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गर्ने काम पाएको महाशाखा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रकै २ नम्बर भवनमा सरेको छ । त्यस्तै, अनौपचारिक विकास केन्द्रले गर्ने काम पाएको महाशाखा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको रेडियो स्टेशन भएको भवन नम्बर ३ मा सरेको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको भवनमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सर्ने तयारी भएको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको १ नम्बर भवनमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगलाई सार्ने तयारी गरेपनि सरकारले युवा परिषद्लाई त्यहाँ सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

घटाइयो कर्मचारी
स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) अनुसार शिक्षामा हाल कार्यरत दरबन्दीमध्ये करिव आधा कटौती हुने भएको छ  । कटौती भएको दरबन्दी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइनेछ  । साविकको शिक्षा मन्त्रालयमातहत् देशभर २ हजार ६ सय ६९ कर्मचारी थिए । अब त्यसको एक तिहाइ मात्रै भए पुग्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समायोजन गरेर बनेको मन्त्रालयमा १ सय ८५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यसअघि दुबै मन्त्रालयमा गरेर २ सय २६ जना कार्यरत थिए ।

शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको छ  । यी तीन निकायका १२२ दरबन्दी घटेको छ । र पद मिलाउँदा ३० दरबन्दी थपिएको छ । विभागमा ९६ दरबन्दी, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा २४ र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा ७३ जना दरबन्दी गरी तीनवटै निकायमा १ सय ९३ कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा अब केन्द्रमा १ सय १ जना मात्रै कर्मचारी रहनेछन्  । ९ सहसचिव रहेकामा ५ घटेर ४ मा झरेको छ । उपसचिव ५२ बाट १४ मा झरेको छ । विभागमा मात्रै २९, शैक्षिक जनशक्तिमा १६ र अनौपचारिकमा ७ जना उपसचिव कार्यरत थिए । शाखा अधिकृत ४३ बाट २५ मा झरेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेका ५८ कर्मचारीमध्ये ३ जना घटाएर ५५ बनाइएको छ  । आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको पद र निकाय थपघट गरेर नयाँ संरचना तयार पारिएको हो । अस्थायी दरबन्दी मात्रै रहेको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रमा ३२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा ३४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा थप गरेर ४० पु¥याइएको छ  । केशर पुस्तकालयको २० र राष्ट्रिय पुस्तकालयको २२ जनाको दरबन्दी घटाएर १५÷१५ कायम गरिएको हो । ५ वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई खारेज गरेर ७ वटा शिक्षा विकास निर्देशनालय बनाइएको छ । ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने विकास निर्देशनालयमा ३५/३५ जनाका दरले कर्मचारी रहनेभएका छन् । सबै प्रदेशमा रहने प्रदेश तालिम केन्द्रमा १७ जनाको दरले दरबन्दी रहनेछ । जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुमा भने यसअघि नै ७ देखि ९ जनाको दरले कर्मचारी खटाइसकिएको छ  । ४१ वटा जिल्लामा उपसचिव र ३६ जिल्लामा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई इकाई प्रमुख बनाएर खटाइएको छ ।

संघीयता विरोधी होइन ‘सहयोगी’
शिक्षाले घुमाइफिराइ स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने भनिएपनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका नाममा ब्यूँताइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज भएपनि मन्त्रालयले यथावत् काम गराउँदै आएको छ । तर, केन्द्रका उपमहानिर्देशक शर्मा भने शिक्षाका तीन ठूला निकायको जिम्मेवारी एउटा निकायमा आउनु अधिकार केन्द्रीकरण नभएको बताउनुहुन्छ । आफूहरु संघीयता विरोधी नभई सहयोगी भएको उहाँको भनाइ छ । ‘यी अधिकार पनि केन्द्रलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने एउटा बहसको कुरा हुन सक्ला तर केन्द्रको अधिकार विगतको तुलनामा घटेको छ,’ शर्माले भन्नुभयो । पहिले कक्षा ११ र १२ को अनुमति दिने काम तत्कालीन विभागले दिने गरेको थियो । त्यो काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको २३ अधिकारबाहेकका अधिकार प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसो त, २३ अधिकारमा पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने विषयमा अहिले भित्री गेहकार्य भइरहेको बताइएको छ ।

छात्रवृत्तिमा समस्या
पहिले कक्षा ११ र १२ मा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले परीक्षा सञ्चालन गर्ने गथ्र्यो । तर, परिषद् विघटन भएपछि गएको दुई वर्ष शिक्षा विभाग आफैँले परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर, यस वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुनसकेको छैन । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनेमा शंका नभएपनि अब कसले भन्नेमा अन्योल रहेको केन्द्रले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि छात्रवृत्ति उसको काममा परेकाले विभागले परीक्षा नलिई स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिऊभन्दा यो वर्ष परीक्षामा ढिलाइ भएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले बताउनुभयो । अब छात्रवृत्तिको परीक्षा स्थानीय तहले गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिले कक्षा ११ र १२ को अनुमति विभागले दिनेभएपनि अहिले स्थानीय तहले दिन थालेको छ ।

२०७५ साउन ३१ गते २२:४४मा प्रकाशित