काठमाडौं । पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले आफैले बनाएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नैतिकताको आधरमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षापत्रकार समूहले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा तुलाधरले भने– ‘म शिक्षामन्त्री भएको भए राजीनामा दिइसक्थे ।’
‘आफैले बनाएको आयोगको प्रतिवेदनमा एउटा सिफारिस गर्ने, त्यो सार्वजनिक नगरी अर्कै सर्च कमिटी बनाएर विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ’– तुलाधरले प्रश्न गरे ।
सायद शिक्षामन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रयास गर्नुभयो होला, तर सक्नुभएन भन्दै तुलाधरले अब विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको आगामी मार्गचित्र तय गर्ने आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने मन्त्री पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिने स्पष्ट पारे ।
संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा गएर पास भए त्यसले उपकुलपतिको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्ने उनको भनाइ थियो ।
तुलाधारका अनुसार, ऐन आए संरक्षक समिति बन्छ, त्यसले सिफारिस समिति बनाउँछ र सिफारिस कमिटीले देश भित्र र बाहिरका उपकुलपति नभइ अध्यक्ष बन्न योग्य मान्छेहरुको लिष्ट बनाइ ३ देखि ६ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सरकारले सोही लिष्टबाट एकजना अध्यक्ष नियुक्ति गर्छ ।
‘विश्वविद्यालयहरु वेतिथि, विसंगति, अराजकता, दलियकरण, भ्रष्टीकरणसबैको केन्द्रविन्दु बनेकोमा जोड दिँदै नेकपाका शिक्षा विभागमा समेत रहेका पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरले पदाधिकारी राम्रा मान्छे जाँदैमा विश्वविदालयहरु सुधार नहुने स्पष्ट पारे । अब पदाधिकारी नियुक्तिमा मात्रै सुधार गरेर हुँदैन प्रणालीमै आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ’ – तुलाधरले भने ।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरुको वैचारिक संगठनहरु नै मुख्य समस्याका रुपमा रहेका भन्दै उनले मन्त्री र पार्टीको दैलो चहार्ने काम तिनकै नेतृत्वबाट हुने गरेको स्पष्ट पारे ।
२०७६ साउन ३१ गते १६:३७मा प्रकाशित
