काठमाडौं । सरकारले शिक्षकको सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्तावसहितको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहले आफूअन्तरगतका एउटा सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्कोमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद परिच्छेद ७ को सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा र बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ६० मा शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १मा स्थानीय तहले सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको एक सार्वजनिक अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहका साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, यस्तै उपदफा २ मा एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा सरुवाको लागि कुनै स्थायी शिक्षकले निवेदन दिएमा र रिक्त पद तथा विषयसमेत मिल्ने भएमा कार्यरत रहेको स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा भई आउने विद्यालय रहेको स्थानीय तहले त्यस्तो शिक्षकको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपदफा ३ मा सरुवा भई आउने विद्यालयको त्यस्तो रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भएको वा पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाएको भएमा सो पदमा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख छ ।यसैगरी, अपाङ्गता भएको शिक्षकको सरुवा गर्दा सम्भव भएसम्म निजलाई पायक पर्ने स्थानमा गर्नु पर्ने, एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ । साथै, सरुवा भएका शिक्षकको राष्ट्रिय कितावखानामा त्यस्तो सरुवाको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट अद्यावधिक गरी सकेपछि मात्र रमाना दिनु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद ५ को दफा ४ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
दफा ४ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा पपरणत हुनेछन्’ विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ५ मा ‘उक्त दरबन्दीलाई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ ।’ भनिएको छ ।
यसरी दरबन्दी मिलान भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा पुर्नवितरण गरी पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्ता शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनु अघि स्थायी शिक्षक भए शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी करार वा राहत अनुदान कोटामा अविछिन्न सेवा गरेको अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका प्रयोजनमा गणना हुने छ । तर स्थायी वा करारमा स्विकृत दरबन्दीमा वा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको हकमा कम्तीमा एक बर्ष अविछिन्न अध्यापन नगरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि भने गणना हुने छैन ।
यसैगरी राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । साथै, परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ४० हजार बढी राहत शिक्षक छन् ।
राहत शिक्षकलाई स्थायी हुने मौका दिनका लागि सरकारले कुल दरबन्दीमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । ‘‘कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिनेछ’, विधेयकमा दफा ४४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । छुट्याइएको पचास प्रतिशत सिटको विज्ञापनमा पदपूर्ति हुन नसकेमा अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताको आधारमा हुने विज्ञापनबाट बाँकी सिटमा पूर्ति गरिनेछ । परीक्षा दिएर स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा दिएर बिदा गरिनेछ ।
‘सीमिति प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकले सेवा अवधिको आधारमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्’, प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । साथै, प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई आयोगबाट लिइने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन । आधारभूत तहको विषयगततर्फ द्वितीय र प्रथम श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने २० प्रतिशत पदमा सो पदको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भएको र सेवा अवधि पूरा गरेका आधारभूत तहमा कार्यरत एक श्रेणी मुनिका स्थायी शिक्षकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।
माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा कम्तीमा माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणी वा सो सरहको शिक्षक पदमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेको शिक्षकहरुमध्येबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ । तर त्यस्तो शिक्षकले कुनै विद्यालयमा एक बर्षभन्दा कम अवधि अध्यापन गरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि गणना गरिने छैन । माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने तीस प्रतिशत पदमा सो पदको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भएको र सेवा अवधि पूरा गरेका आधारभूत तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने बीस प्रतिशत पदमा सो पदको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भएको र सेवा अवधि पूरा गरेका एक श्रेणी मुनिका स्थायी विषयगत शिक्षकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।साथै, स्थायी शिक्षकले समान पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन ।
