काठमाडौं  । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायी व्यवस्थापनको लागि गठन गरेको कार्यदलको एकमहिना बित्दापनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा तथा शर्त निर्धारण गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेपनि त्यो बेवारिसे बनेको हो । सर्वोच्च अदालतको ताकेतापछि गएकोसाउन ८ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

असार ३१ गते शिक्षा सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले तत्काल विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्न ताकेता गरेसँगै मन्त्रालयले प्रक्रिया शुरु गरेजस्तो देखाएपनि त्यसलाई पूर्णता दिन वेवास्ता गरेकाने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा शर्त उल्लेख भएको सर्भिस ल निर्माण गर्ने विषयमा पछिल्लो पटक जारी भएको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदलले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्भिस ल को मस्यौदा तयार पारी शिक्षा मनत्रालयलाई पेश गर्ने जनाइएको छ । कतिदिन भित्र मस्यौदा पेश गर्ने भन्ने विषय भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।

को–को छन् कार्यदलमा
संयोजक काप्रीसँगै कार्यदलमा कानून मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा एकजना शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव रहेका छन् । पद तोकिएपनि व्यक्तिको नाम टुंगो लागिसकेको छैन । एक महिना बित्दासमेत कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयको अर्को प्रयास
सर्वोच्च अदालतले ताकेतागर्नसाथ शिक्षा मन्त्रालयले केही न केही नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने र बीचमै छाड्ने गर्दै आएको छ । ऐनको आठौं संशोधन पूर्वपनि ऐन आउन निश्चित नभएकाले कुर्न नसकिने भन्दै कर्मचारीहरूको सेवासुविधाको प्रकृया तत्कालै सूरुगर्न मन्त्रालयले तत्कालका लागि विद्यालयकर्मचारी निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेपनि आजसम्म तयारीकै अवस्थामा देखिन्छ ।

यस बीचमा ऐन दुईपटक संशोधन भएपनि नियमावली ल्याएर विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन शुरु गर्न मनत्रालयले चासो दिएको देखिदैन । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन अनुसार अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक विज्ञापन भएर स्थायी भई पदास्थापन भइसक्दापनि विद्यालय कर्मचारीको हकमा सोही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु उल्टै मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । यसपटक कार्यदल बनाएर सर्भिस ल का आधारमा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न थालेको मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई निष्कर्षता प्रदान गर्न ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

काप्री भन्छन् : बैठकको तयारी हुँदैछ
कार्यदलका संयोजक रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्री भने कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । पहिलो बैठकमा राखिने एजेण्डाको छलफल र तयारीमा लाग्दा बैठक बस्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘कानूनमा के व्यवस्था छ ? कसरी सेवा, सुविधा तय गर्ने भन्ने विषयमा तयारी भइरहेको छ ।’ काप्रीले भने -‘अब छिट्टै कार्यदलको बैठक बस्छ ।’