काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा वक्तव्यमा मानव पुँजीको आधारका रहेको शिक्षालाई दक्ष र गुणस्तरीय बनाउन अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सो बजेटमा नजितामूलक शैक्षिक प्रणाली लागू गर्ने, शैक्षिक नतिजाका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि रु १० अर्बको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पूर्वाधार कार्यक्रम’ समावेश छन्।
यस्तै, वैकल्पिक सिकाइ पूर्वाधारमा क्रान्ति ल्याई तथा त्यस्तो सिकाइको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीलाई इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा सहयोग, आधारभूत तहमा भर्नादर शतप्रतिशत बनाइने, रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण, प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मासिक सुविधा रु १५ हजार बनाइने, कक्षा पाँच सम्मका विद्यार्थीको दिवा खाजा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क बोर्ड व्याङ्क स्थापना, शैक्षिक च्यानल सञ्चालन, छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, एक विद्यालयस्एक स्वास्थ्यकर्मी, थप १३ हजार विद्यालयमा स्काउट विस्तार, थप तीन नयाँ विश्वविद्यलाय स्थापना, स्नातकमाथिका युवालाई अधिकतम् पाँच प्रतिशत व्याजमा रु पाँच लाखसम्मको सहुलियत ऋणजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।
