काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा पुगेको छ ।
यसअधि अस्थायी शिक्षकका तीनवटा मुद्दा संवैधानिक इजालशमा दर्ता भइसकेका छन् भने तालिम नलिएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि शिक्षक आयोगमा प्रतिस्पर्धा गराउन माग गर्दै संवैधानिक इजलाशमा अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम १० को उपनियम ६ ले उम्मेदवारको लागि अयोग्यताको शिर्षक अन्तर्गत नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधानले तालिम नलिएका शिक्षकहरु विज्ञापनको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका र भरेका फारम पनि रद्द गरेको विरुद्ध उक्त नियम १० को खण्ड ६ बदर गरी सवै तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउन संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
अस्थायी शिक्षकका लागि अन्तिम पटक खोलिएको भनिएको विज्ञापनमा सवै अस्थायी शिक्षकहरु सहभागी हुन नपाए अस्थायी शिक्षकहरु जीवनभर अस्थायी रहने वा अवकाश हुनुपर्ने बाध्यता रहेको मुद्दामा जिकिर गर्ने तयारी भएको अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा यसअघिको सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न साथै संविधानसँग बाझिएका शिक्षा ऐन, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
यसअघि नै तीनवटा मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा दर्ता भइसकेका छन् भने अस्थायी शिक्षकहरुले फेरी अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा अस्थायी सेवा वापतको अनुभवको अंक दिने सन्दर्भमा सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था हुँदा तीतृय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकले द्धितृय श्रेणीमा परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका थिए । सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै २०७१ साउन १८ गते विशेष इजालशमा (तत्कालीन संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा प¥यो । त्यतिवेला किरण मावि शारदानगर चितवनका निमावि द्धितृय श्रेणीका शिक्षक मैतसिंह तामाङले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै २०७१ माघ २६ मा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको नवौं संशोधनबाट नियम २२ को खण्ड (क)मा रहेको उक्त सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था बदर भई सोही तहको भन्ने व्यवस्था संशोधन भएर आयो ।
के हो संवैधानिक इजलाश ?
संसद र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रद्धत गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न सक्छन् । नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न साथै संसद र सरकाले बनाएका कानून बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालश गठन गरिएको हुन्छ । त्यसैलाई नै संवैधानिक इजलाश भनिन्छ । संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालशमा प्रधान न्यायधिश सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायधिश गरी ५ सदस्य इजलाश रहेको हुन्छ । दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भएपनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलाशको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । यसले संविधान विपरीत र संविधान सँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ ।
अस्थायीका कस्ता कस्ता मुद्दा ?
अस्थायी शिक्षकका दुईवटा मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा दर्ता भइसकेका छन् भने अर्को एक मुद्दा हाल्ने तयारी भएको छ ।
पहिलो मुद्धा
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम २२ को खण्ड (क)मा रहेको अनुभव वापतको अंक पाउन सोही श्रेणीमा कार्यरत हुनुपर्ने भन्ने वाक्यले बढी योग्यता भएका र माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकले अनुभव वापतको अंक नपाउने तर तल्लो श्रेणी र कम योग्यताकाले पाउने व्यवस्थाले नकरात्मक विभेद सिर्जना ग¥यो । तर संविधानको धारा १८ ले कि समानता गर कि सकारात्मक विभेद गर तर नकरात्मक विभेद नगर भनेकाले सो नियम बदर गर्न भन्दै चितवनका शिक्षक मैतसिंह तामाङले २०७१ साउन १८ मा विशेष इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन रहेको भएपनि आयोगको नियमावीबाट सो व्यवस्था संशोधित भएर आइसकेको छ ।
दोस्रो मुद्दा
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (ड)को उपदफा (४)(५) र (६) मा स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिन नसकेका अस्थायी शिक्षक स्वत्तः अवकाश हुनेछन् व्यवस्था अनुसार अध्यापन अनुमतिपत्र नहुँदा धेरै शिक्षकहरु अवकाश भए । त्यो ऐनको अवकाश दिने उपदफाले संविधानको धारा १७,२ को (च) र धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको मौलिकहकसँग बाझेकाले बदर गरी पाउ भनेर महांकाल जनजागृति मावि गोल्फुटारका अस्थायी शिक्षक कुमार लामा समेतले २०७२ चैत्र ७ गते संवैधानिक इजालशमा मुद्दा दायर गरे । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भएपनि संविधानको धारासँग बाझिएकाले न्यायधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले सो मुद्दा संवैधानिक इजालशमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण शिक्षक लामा अवकाश भने हुन परेको छैन । कार्यरत नै छन् । संवैधानिक इजलाशमा उनले दर्ता गराएको मुद्दा भने हाल विचाराधीन रहेको छ ।
तेस्रो मुद्दा
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ११(च)को उपदफा (१ख) प्रतिबन्धात्मक उपखण्ड ३ ले अस्थायी शिक्षक मध्ये ४९ प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने व्यवसथा गरी सोही दफाको उपदफा २ ले बाँकी ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानको धारा १८ को समानताको हक र धारा १८(२च) र धारा ३३ प्रद्धत रोजगारीको हकको उलंघन गरेकाले सो प्रावधान र अन्तर्सम्बन्धित अन्य प्रावधान बदर गरी पहिलाको शिक्षा ऐनको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सवैखाले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग गर्दै २०७३ भाद्र १९ मा सल्यानकोट मावि धादिङका शिक्षक हरि प्रसाद तिमल्सीना समेत २० जना शिक्षकले सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरे । तर तत्कालीन समयमा संवैधानिक इजलाश गठन नभइसकेकाले मुद्दा अगाडी बढ्न नसकेपनि हाल संवैधानिक इजलाश बनिसकेकाले सो विचाराधीन रहेको छ ।
२०७४ जेष्ठ २५ गते ०२:२७मा प्रकाशित
