काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षक विज्ञापन संशोधन नगरे सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अस्थायी शिक्षकका लागि खुलाइएको शिक्षक विज्ञापनले यसअघिको शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको मानहानी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
पुनरुत्थान पार्टीले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षक विज्ञापनले विधिको शासन र कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको जिकिर गरे ।
बाजुराका अस्थायी शिक्षक टिका बहादुर घर्तीले अस्थायी शिक्षकलाई विज्ञापनको बहानामा सरकारले बिचल्लीमा पार्न लागेको दावी गरे । नयाँ विज्ञापनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका र २० औँ वर्ष मावी तहमा पढाएका शिक्षकलाई सधैँ प्रावि तहमा पढाउनु पर्ने बाध्यता गरिनु हास्यास्पद रहेको घर्तीले बताए ।
अस्थायी शिक्षक दीर्घ बजगाईले सरकारले ११ वर्ष ९ महिना ११ दिन अस्थायी दरवन्दीमा माध्यमिक तहमा पढाएको आफुलाई प्रवितहमा झारेको र माथिल्लो र कहिल्यै विज्ञापनमा सहभगी हुन पउदैनस भनेको आरोप लगाए । मेरो योग्यता नभएको भए मावितहमा किन नियुक्ति गरियो जीवनभर मावितहमा पढउन लगाएर अहिले किन प्रावि तहमा झारियो ? प्रश्न गर्दै आफुले अस्थायी शिक्षकको विज्ञापनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने अन्यथा न्यायका लागि कानूनको शरणमा जाने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
महेन्द्र आर्दश मावि ललितपुरका अस्थायी शिक्षक महेश बस्नेततले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए आफुहरु अब कहाँ जाने ? भन्दै प्रश्न गरे । अदालतले दिएको न्याय सरकारले खोसेको उनले आरोप लगाए ।
अर्घाखाचीका अस्थायी शिक्षक काशीनाथ पाण्डेले आफु शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था लागुहुन भन्दा अगाडी नियुक्त भएर तीसवर्ष पढाएपनि सरकारले लाइसेन्स नभएको बहानामा अवकाश दिएको दुखेसो गरे । ‘न आयोग लड्ने उमेर छ नत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिइन्छ ?’ उनले भने – ‘तीसवर्ष पढाएको मलाई सरकारले घर न घाटको बनायो । ‘
अर्का अस्थायी शिक्षक यादव पौडेलले शिक्षक विज्ञापन खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । ‘हामीले बढी मागेका छैनौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर मात्रै भनेका हौं । ‘उनले भने– ‘राज्य सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नै चाहदैन ।’
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले राजाले दिएका शिक्षकहरुको अधिकार समेत लोकतन्त्रमा दलहरुले खोसेको आरोप लगाए । नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ४ ले योग्यताको आधारमा सरकारी सुविधाको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेकोभएपनि राज्यले स्नाकोत्तर गरेका र बीसवर्षबढी अनुभव भएका शिक्षकलाई प्रावि तहमा झारी जीवनभर आयोग लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको बताए । ‘यो आयोग विधिको शासन र कानून विपरित छ’, उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश/निर्देशनात्मक आदेश/अन्तरिम आदेशको उलंघन गरेको यस आयोगको संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’
काफ्लेले २०६२ माघ १७ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एकैपटक सवै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको अवशर दिन आयोग खोल्ने अध्यादेश जारी गरेका भन्दै तर लोकतान्त्रिक दलहरुले लामो समय आयोग खोल्न नसकेको र पछिल्लो आयोग पनि ५१ प्रतिशत अस्थायीलाई वञ्चित हुनेगरी खुलाइएको आरोप लगाए ।
‘जवकी २०६६ माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार शत प्रतिशत दरवन्दमि आयोग खोल्न र आयोगमा असफलहुने अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा सहित बिदा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिसकेको थियो । ‘ उनले भने ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरेर अदालतको मानहानी गरेको भनी मुद्दा दायर भने नभएको हैन, त्यतिबेला तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा , सचिव सोमलाल सुवेदी, आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोती र तत्कालीन शिक्षक युनियनका अध्यक्ष अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी बिरुद्धको मानहानी मुद्दामा उनीहरुले आगामी आयोगमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धत जनाएका कारण कार्बाही हुन सकेको थिएन ।
त्यसपछिको मुद्दामा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीहरु चित्रलेखा यादव, गिरीराजमणी पोखरेल, शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, विभागका महानिर्देशक डिल्लाराम रिमाल र धादिङका जिशिअ गणेशबहादुर ढकाल तारेखमा नै छन् । विद्यालय कर्मचरीको मुद्दा पनि संवैधानिक इजालश गठन हुन नसक्दा थाती नै रहेको छ । तल्लो तहमा स्थायी रहेका मावि शिक्षकहरुले विज्ञापनमा फारम भर्न नदिएको भन्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर पौडेलले शिक्षक विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने बताउँदै नभए ठूलो संख्यामा अस्थायी शिक्षक अन्यायमा पर्ने दाबी गरे । ‘अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्याय गरेको र कानून बिपरीत खेलिएको यो आयोग संशोधन गर्नुको विकल्प छैन’ – पौडेलले भने । अन्यथा सर्वोच्च अदालतको परमादेश लागु नगरेर मानहानी गरेको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, शिक्षक आयोगका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीलाई अदालतको अपहेलनामा कार्बाही गर्न मुद्दा हाल्ने छौं ।
२०७४ बैशाख ११ गते ११:४५मा प्रकाशित
