• खारेजीमा परेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समानन्तर रुपमा सञ्चालन
• एसइइ परीक्षाको जिम्मा चार निकायलाई
• पनिकाले बोर्डको निर्देशन नमान्दा परीक्षा तयारीमा समस्या
• जिम्मेवारी एउटालाई बजेट र कार्यक्रम अर्कैलाई

कक्षा १० को एसइइ परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा सरकारले चार निकायलाई दिएको खुलासा भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँगै गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयलाई परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको पाइएको हो ।

एकातिर शिक्षा ऐनले परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ । तर, बजेट भने विभिन्न निकायमा छरिँदा कार्यान्वयनमा अहिले द्विविधा उत्पन्न भएको छ । बोर्डसँगै शिक्षा मन्त्रालय मातहत्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयहरुमा एसइइ परीक्षाको जिम्मेवारी बाँडिएको प्रमाण फेला परेको छ ।

केन्द्रमै कक्षा १० को माध्यमिक परीक्षा एसइइ सञ्चालनका लागि दुईवटा निकाय रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षा ऐनले परीक्षासम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले एसइइ परीक्षा सञ्चालनका लागि कानूनतः खारेज भइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिँदा समस्या आएको हो ।

शिक्षा ऐनले परीक्षासम्बन्धी कार्यका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिकल्पना गरेसँगै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा तत्कालीन एसएलसी सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र कक्षा ११–१२ को परीक्षा जिम्मेवारी बोकेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेको थियो । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्् खारेज भई बोर्डमा गाभिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले कानूनविपरित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई बोर्डमा नगाभ्दा हाल परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दुई निकायले समानान्तर रुपमा पाउने अवस्था आएको हो । पनिकाका परीक्षा नियन्त्रकसहित सम्पूर्ण कर्मचारीको जिम्मेवारी हाल मन्त्रालयले नै राखेको अवस्था छ । बजेट बोर्डबाट जानुपर्ने तर मन्त्रालयको मातहत्मा रहेकाले बोर्डको निर्देशन पनिकाले नमान्ने अवस्था देखिन्छ । पनिकाले गरेका सबै कामको जस–अपजस पनि बोर्डले लिनुपर्ने देखिँदै आएको छ ।

परीक्षा बोर्ड गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नगाभिँदा कक्षा १० को एसइइ परीक्षा कार्यालयले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछि, यस वर्षको साउनमा कार्यालय खारेज हुने भनिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यालयलाई छुट्याएपछि यो साउनमा खारेज हुन पाएन । एउटै परीक्षाका लागि मुलुकमा दूईवटा निकाय रहेपछि यसले आगामी एसइइको पूरक परीक्षाको तयारीमा समेत गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । सर्सती हेर्दा स्वयं शिक्षा मन्त्रालय नै बोर्डलाई सही तरिकाले काम गर्न नदिने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । परीक्षा व्यवस्थापनलाई भद्रगोल बनाएर बोर्डलाई असफल बनाउन स्वयं मन्त्रालय लागेको स्पष्ट हुन्छ ।

परीक्षा फारमको शुल्कसमेत बोर्डको खातामा जम्मा हुन शुरु गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मातहत्का पनिका र समन्वय इकाइहरुमा परिपत्र गरेर सो रकम राजश्वमा जम्मा गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि परीक्षासम्बन्धी शुल्क हाल सरकारको राजश्वमा जम्मा हुन थालेको छ । मन्त्रालय आफंै एसइइ परीक्षालाई बोर्डबाट अलग्याएर बोर्डलाई साविककै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्कै रुपमा ढाल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

पूरक परीक्षा तयारीमा समस्या

यही साउन २३ गतेदेखिको एसइइको पूरक परीक्षा समानान्तर काम–कार्बाहीका कारण प्रभावित बनेको छ । परीक्षा तयारीका विषयमा बोर्डलाई थाहा छैन । त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापन बोर्डमा छैन । एकातिर परीक्षा सञ्चालन गर्न भनेर बोर्डलाई जिम्मा दिने फेरि आफ््नै तरिकाले शिक्षा मन्त्रालयले कानूनमा हुँदै नभएको कृत्रिम निकाय खडा गरेर परीक्षाको तयारीको जिम्मा दिएको देखिन्छ । परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले परीक्षासम्बन्धी एउटा प्रशासन चलाउने र बोर्डकै उपाध्यक्षसमेत रहने शिक्षा सचिवले उही काम–कार्बाहीको अर्को प्रशासन चलाइरहेका छन् । शिक्षा सचिवले परीक्षासम्बन्धी छुट्टै प्रशासन चलाउनुको उद्देश्य के हो बुझिनसक्नु भएको छ ।

समस्यै समस्या
शिक्षा मन्त्रालयबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बोर्डमा हस्तान्तरण नहुँदा पनिकामा बोर्डका अध्यक्षको निर्देशन नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफूखुशी गतिविधि गर्दै आएको पनिकाले शिक्षा सचिवले दिएको निर्देशन मात्रै मान्दै आएको छ । परीक्षा तयारीका लागि बोर्डले पठाएको प्राविधिकहरुलाई समेत पनिकाले हाजिर गराएन । नयाँ प्राविधिकबाट काम हुँदा परीक्षामा समेत प्राविधिक त्रुटि देखिएको थियो । जसलाई २४ घण्टापछि सच्याइँदा धेरै विद्यार्थीको पहिलेको नतिजामा फरक परेको थियो । नेपाल सरकारको संगठन चार्टमा र कार्यालय नै नभएको निकायलाई मन्त्रालयले टिकाइराख्ने नीति लिएको देखिन्छ । बजेट नै नभएको, काम गर्ने जिम्मेवारी नै नभएको निकायलाई यथावत् काम गर भन्ने निर्देशन दिएर मन्त्रालयले काखी च्यापिरहेको छ । बोर्डले पटक–पटक पनिकाको कार्यालय हस्तान्तरण गर्न, जिम्मेवारी दिन, कर्मचारीलाई यथास्थितिमा बोर्डमा काजमा खटाइदिन निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएको छैन । बोर्डलाई मन्त्रालयले रबर स्ट्याम्प मात्रै बनाएको देखिन्छ ।

बोर्डले एसइइ परीक्षाको जिम्मा नलिए के हुन्छ ?
यस पटकको एसइइ परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आफैं गरेको थियो । नतिजा प्रकाशनका बेला मात्रै बोर्डलाई सहभागी गराइएको थियो । पछि नतिजामा प्राविधिक त्रुटि आएपछि त्यसको अपजसको भारी भने बोर्डले बोक्नुप¥यो । जबकि परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन पनिकाले गरेको थियो । नतिजामा त्रुटिसम्बन्धी शिक्षा पत्रकार समूहको पत्रकार सम्मेलनमा समेत तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मी अनुपश्थित भएपछि बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले मात्रै पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । असार मसान्तसम्म पनिका खारेज हुने र जिम्मेवारी बोर्डमा सर्ने भनेपछि बोर्डले परीक्षाको नतिजा प्रकाशन कार्यक्रम र त्रुटिका सम्बन्धमा सक्रियता देखाएको थियो । अब पनिका नै रहने भएपछि बोर्डले कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मेवारी नै नलिने तयारी शुरु गरेको छ । ‘अर्काले गरेको कामको जिम्मेवारी र गालको मात्रै भागिदार किन बोक्ने ?’ बोर्ड स्रोतले बतायो । ‘निर्देशन नै नमान्ने पनिकालाई कसरी के निर्देशन दिने, कति विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र छाप्ने, खटाएको मान्छेलाई काम नदिएपछि कसरी काम गर्ने ?’ स्रोतले बतायो । ८÷९ हजार विद्यार्थीको पुनर्याेगका लागि दिएको निवेदन व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ । पूरक परीक्षा र आगामी वर्षको परीक्षामा झनै समस्या पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले आफुखुशी परीक्षा नियन्त्रणकमा सहसचिव रामशरण सापकोटालाई ल्याएपछि बोर्डको परीक्षा नियन्त्रक उपसचिव र पनिकामा सहसचिव रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले पनि मन्त्रालय र बोर्डका बीचमा समन्वय भइरहेको छैन ।

कनिकासरी परीक्षाको बजेट
२३ करोड ११ लाख बजेट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आएको छ । एसइइ परीक्षा सञ्चालनकै लागि भनेर प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई २६ करोड ७९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस वर्षको एसइइ परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेश १ लाई ४ करोड ४६ लाख २८ हजार, प्रदेश २ मा ३ करोड ५४ लाख २१ हजार, प्रदेश ३ मा ५ करोड ३९ लाख ३७ हजार विनियोजित छ । यसैगरी, प्रदेश ४ लाई ४ करोड २९ लाख ४३ हजार, प्रदेश ५ मा ४ करोड १२ लाख २५ हजार, प्रदेश ६ मा २ करोड ८ लाख ६५ हजार र प्रदेश ७ मा २ करोड ८९ लाख १९ हजार वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

समन्वयमा समस्या
बजेट विनियोजन हुँदा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई एसइइ परीक्षाको रजिष्ट्रेशन, प्रश्नपत्र निर्माण, छपाइ, ढुवानी, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका बारेमा केही बोलिएको छैन । बजेटमा पनिकालाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने पनिकालाई यथावत् चलाउन भनेको छ । बजेट दिँदा प्रदेश सरकारहरुलाई भने ‘परीक्षाको उत्तरपुस्तिका छपाइ र ढुवानी, परीक्षा सञ्चालनका लागि कायम भएका परीक्षा केन्द्रहरुमा परीक्षा सञ्चालनका लागि लाग्ने केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक तथा सुरक्षाकर्मीलगायतको सम्पूर्ण खर्च गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी, केन्द्राध्यक्षको अभिमुखीकरण तथा परीक्षा समन्वय गर्ने र प्रश्नपत्र तयारी तथा परीक्षाफल प्रकाशन परीक्षा बोर्डबाट हुने स्पष्ट पारिएको छ । साथै, यस कामका लागि बोर्डसँग समन्वय गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई भनिएको छ । तर, हालसम्म बोर्ड र प्रदेश सरकार बीच समन्वय गर्ने कानूनी बाटो छैन । बोर्डले परीक्षासम्बन्धी निर्देशन कसलाई पठाउने, पत्रचार कसलाई गर्ने हो त्यो समेत निक्र्योल हुन सकेको छैन । एसइइ परीक्षाका लागि प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट कसरी प्रयोगमा ल्याउने र प्रदेश सरकारसँग परीक्षाका बारेमा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने समस्या आएको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल बताउनुहुन्छ । हाल प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने कुनै पुल निकाय वा कानूनी बाटो नभएको उहाँको भनाइ छ ।

कानूनले प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको कुनैपनि जिम्मेवारी दिएको छैन । संविधान, शिक्षा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । तर, सरकारले एसइइ परीक्षाको बजेट र कार्यक्रम प्रदेशलाई दिएको छ । ऐनबाटै नदिएको बजेट र कार्यक्रम प्रदेशले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कानूनविपरितको पनिका खडा गरेर बजेटचाहिँ बोर्डमा पठाउनेलगायत सरकारले अन्यौलपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार आफैंले जानेर यति प्रश्नपत्र पठाइदिन भन्नुप¥यो, होइन भने बोर्ड र प्रदेश सरकारबीच समन्वयबिना परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहँदा रहँदै एसइइ परीक्षा सञ्चालनका लागि किन पनिकालाई यथावत राखियो भनेर शिक्षा सचिव खगराज बरालसँग सोध्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

यता, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयको पत्रका आधारमा पनिकाले यथावत् काम गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म काम गरिरहने र आफूहरुले हालसम्म मन्त्रालयको निर्देशन मात्रै पालना गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । पछि बोर्डमा गाभिएपछि पनिका पनि बोर्ड बन्ने भएपनि हालसम्म यो निकाय मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले आफूहरु बोर्डको निर्देशन मान्न बाध्य नभएको उहाँको जिकिर छ ।

यो गर्नुमा नियत शिक्षा सचिवको !
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समानान्तरमा पनिकालाई राखिराख्न मुख्यतः अहिलेका शिक्षा सचिव खगराज बरालको नियत र सक्रियता रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । कानूनतः परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष रहेका सचिव बराल अध्यक्षको मातहत्मा रहन नखोज्नुलाई नै मूल कारक ठानिएको छ । त्यसो त, अहिले पनिकामा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका नियन्त्रक रामशरण सापकोटालाई आस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्रीदेखिकै प्रोत्साहन मिलेको पनि बताइएको छ ।

२०७५ साउन २२ गते १२:४४मा प्रकाशित