काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल(हिस्टुन)ले शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा बहिस्कार गर्ने भएको छ ।

बुधवार हिस्टुनको केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकले शिक्षक आयोगले खुलाएको शिक्षक लाइसेन्स विज्ञापनको विज्ञापन नम्बर ३५ खारेज नभएसम्म परीक्षामा सहभागी नहुन सम्पूर्ण सदस्य शिक्षकहरुसँग अनुरोध गरेको छ ।

हिस्टुनले  शिक्षक लाइसेन्स विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै गत साउन २८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने जनाइसकेको छ ।

हिस्टुनले बुधवार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर परीक्षा दशैं तिहार पछि सार्न र संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । हिस्टुनको बैठकले विज्ञापन नम्बर ३५ स्थगित गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको अनुरोधलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाइ हुने र ११ र १२ मा पढाइ हुने विषयहरु नमिल्ने भए पछि समस्या आएको हो । कक्षा ११ र १२ मा झण्डै १ सय ६० विषय पढाइ हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको शिक्षकहरुको तर्क छ ।

यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसक्ने शिक्षकहरुको तर्क छ । लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो । उक्त परीक्षा असोज ९ देखि ११ सम्म सञ्चालन गर्ने आयोगले तय गरेको छ ।

आफुले इकोनोमिक्स पढाउने भएपनि आयोगले सामाजिक समूहमा परीक्षाको फारम भर्न बाध्य बनाएको हिस्टुनका अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले गुनासो गरे । कहिल्यै नपढेको र नपढाएको विषयमा कसरी परीक्षा दिन सक्छौं । यो हाम्रो मौलिक अधिकारको समेत हनन् हो । न्यौपानेले भने । ’हामीले परीक्षा दिन्नौं भनेका थिएनौंं, हामीले त फारम पनि भरिसकेका थियौंं, तर हामीलाई आफ्नै विषयको परीक्षा दिने व्यवस्था नभएकाले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पछि कक्षा १० र ११–१२ मा पढाइ हुने विषयमा अन्तर आएपछि यस्तो समस्या आएको न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।

११ र १२ मा १६० बढी विषय पढाइ हुने भएपछि आयोगले कक्षा १० को विषयसँग समायोजन गरेर एउटै विषयमा धेरै समेटेको थियो । जसले गर्दा कक्षा ११ र १२ मा पढाउने विषयगत शिक्षकहरु मारमा परेका हुन् ।