काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघमा अध्यक्षको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक सङ्घ बीच सीमित रहेको यस विवादले महासंघ कार्यसमितिमै प्रवेश पाएको छ ।
गएको चैत २८ गते उमेरहदले अवकाश पाएपनि महासंघको विधान संशोधन भएपछि अध्यक्षमा बाबुराम थापाले निरन्तरता दिएका छन् । तर, शिक्षक सङ्घले महासंघको विधान संशोधन प्रति नै प्रश्न उठाउदै अवकाशित थापा अध्यक्ष बन्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
सङ्घको संघीय कार्यसमितिको बैठकले नै एकलौटी रुपमा गरिएको विधान संशोधन मान्य नभएकाले अध्यक्षमा थापा रहन नसक्ने भन्दै निर्णय नै गर्यो । लगत्तै संगठनले पनि निर्णय गर्दै थापा विधान सम्मत अध्यक्षमा रहिरहने निर्णय सार्वजनिक गर्यो ।
विगत केही समयदेखि सङ्घ र संगठनबीच महासंघको अध्यक्ष र विधान संशोधनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आरोपप्रत्यारोप जारी छ ।
यसैसमय महासंघमा सङ्घका तर्फबाट महासचिव बनेका लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको विधान संशोधन सम्बन्धमा मुख खोलेका छन् ।
महासंघकै लेटरहेडमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उनले विधान संशोधनको प्रक्रिया प्रति असहमति जनाउँदै अवकाशित थापा महासंघको अध्यक्ष बन्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
अहिले महासंघमा अध्यक्ष पद खाली रहेकाले तत्काल अध्यक्षमा कोही पठाउन संगठनलाई उनले आग्रह गरेका छन् । महासंघमा सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन हुने भएकाले आवद्ध र सम्बद्ध संघसंगठनमा पहिले पदीय भागवण्डा हुने गर्छ । त्यसैले संगठनको भागमा परेको अध्यक्ष पदमा कसैलाई चाँडो पठाउन महासचिव सुवेदीले विज्ञप्ति मार्फत् संगठनलाई आग्रह गरेका हुन् ।
विधान संशोधित भएर छापिइसकेको छ । जहाँ अवकाश भएपनि कार्यकाल अवधिभर पदाधिकारीले काम गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्वयं महासचिवले नै विधानमाथि प्रश्न उठाएपछि भने यस मुद्दाले गम्भीर रुप लिने संकेत देखिन्छ ।
महासंघका अध्यक्ष थापा भने विधानसम्मत आफु अध्यक्ष पदमा कायम रहेको बताउँदै आएका छन् ।
यत्तीका समय मौनता साधेका महासचिवले अहिले आएर यस विषयमा मुख खोल्नुलाई भने अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
हेर्नुहोस् महासचिव सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल शिक्षक महासंघ सबै नेपाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको साझा छाता संस्था हो । नेपालको शिक्षक आन्दोलनलाई एकताबद्ध, सशक्त र लक्ष्य उन्मुख गराउद सब विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एक ठाउँमा ल्याउने पावन उद्देश्यका साथ नेपाल शिक्षक महासंघको गठन भएको हो । तर अहिले महासंघमा वैधानिक प्रबन्ध र यसको सांगठनिक व्यवस्थापनका सवालमा अन्तरविवाद चुलिएको कुरा सवैमा विदितै छ । यो विवादले महासंघको आन्तरिक जीवनमा मात्रै होइन, समग्र शैक्षिक आन्दोलन र महासंघभित्रको एकता र विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको अवस्था छ । यस्तो सङ्गीन घडीमा महासंघभित्रको यस विवादबारे सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका विविध विषय र चासोलाई समेत दष्टिगत गरी यो विवादित विषय तथा समसामयिक सवालमा नेपाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूमा यथार्थ जानकारी सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यबाट यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।
१. नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम राष्ट्रिय परिषदमा पेश हुने विभिन्न प्रस्तावहरु मध्ये विधान संशोधन प्रस्ताव पनि एक थियो । विगतको अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरी २०७५ मङ्सिर १०, ११ र १२ गतेको महासंघराष्ट्रिय समितिको तेस्रो पूर्ण वैठकबाट महासंघका सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा महासंघका महासचिव र उपमहासचिव अर्थ, ने.शि. सङ्घका महासचिव, ने.रा.शि.सङ्गठनका महासचिव ए.अ.ने.शि.सङ्गठनका महासचिव र अ.ने.शि.सङ्गठनका महासचिव रहेको ७ सदस्यीय प्रस्ताव तयारी समिति बनेको थियो । तर उक्त प्रस्ताव समितिको एउटा पनि वैठक बसेन र सहमतीको प्रस्ताव तयार हुन सकेन ।
२. वि.सं. २०७६ असोज ४ र ५ को प्रथम राष्ट्रिय परिषद् अघि सहमतिका लागि बसेका छलफल र वैठकमा एकमत नभएपछि प्रथम राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन सत्र नेपाल शिक्षक सङ्घले लिखित जानकारी सहित वहिष्कार गर्यो र म महासचिव समेतले सहमतीय पद्धतिको पक्षमा जोड दिन त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र वहिष्कार गरें । उद्घाटन सत्र पछि आवद्ध र सम्बद्ध संस्थाहरु बीच भएका संवाद र सहमतीले विधान संशोधनबारे सर्वसम्मतिबाट मात्र अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गरेपछि भोलिपल्ट हामी सबै बाँकी कार्यक्रममा सहभागी भयौं र कार्यक्रम सौहार्द्रपूर्ण तरीकाबाट सर्वसम्मत निर्णयहरुका साथ सम्पन्न भयो । प्रथम राष्ट्रिय परिषदले महिला उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव (अर्थ)द्वारा प्रेसित प्रस्तावहरु पारित गर्यो भने विधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा महासंघका कार्यालयीय पदाधिकारी (अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव अर्थ) तथा सवै आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष र महासचिव रहेको समितिबाट सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने भनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो । प्रथम राष्ट्रिय परिषदपछि यसका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न २०७६ असोज ७ गते जारी गरिएको जावलाखेल घोषणा पत्रको बंदा नं. ८ ले पनि यही कुरा उल्लेख गरेकोछ । यस विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रिय परिषदपछि वैठक बस्दा प्रस्तावमा समावेश भएका १० बुँदा मध्ये ८ वटा बुँदामा सर्वसम्मति भयो ।
तर सेवा निवृत्त भएपछि पनि कार्यरत पदाधिकारीले कार्यकाल भरि पदमा निरन्तरता पाउने भन्ने र महासंघका सबै तहका समितिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने भन्ने विषयका दुई बुँदामा सर्वसम्मति हुनसकेन । साथै उक्त बैठकमा परिषदको कार्यादेश बमोजिम तोकिएका पदाधिकारीको अत्यावश्यक संख्याको उपस्थिति समेत नरहेको अवस्था थियो । तर त्यसपछि प्रथम राष्ट्रिय परिषदको सर्वसम्मतिको कार्यादेश तथा विगतमा अवलम्बन गर्ने गरिएका सहमतीय परम्परा विपरीत निर्णय गर्ने गराउने प्रयत्न भएकोले म समेत ने शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष र महासचिव गरी तीन जनाले निर्णय पुस्तिकामा असहमती (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्यौं । त्यो कुरा संस्थाको निर्णय पुस्तिकामा छदैछ । राष्ट्रिय परिषद्को कार्यादेश अनुसार सर्वसम्मति भएका विषयमा मात्र विधान संशोधन हुने भएकोले उक्त बैैठकमा पूर्ण निष्कर्ष नआउँदा विधान संशोधन सम्बन्धी कार्य टुङ्गोमा पुग्न सकेन । यसबाट सर्वसम्मति भएका ८ बुँदामा विधान संशोधन हुन सक्ने र बाँकी दुई बुँदामा विधान संशोधन हुन नसक्ने स्थिति रह्यो । माथि उल्लेखित ती दुई बुँदामा विधान संशोधन हुन नसके पछि सेवा निवृत्त पदाधिकारीको पदको निरन्तरता र सबैै तहका समितिको कार्यावधि ४ वर्ष गराउने विषय वैधानिक रुपले नै अमान्य भई कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने हुन्छ । यी विवादित विषयहरू राष्ट्रिय परिषदको कार्यादेश वमोजिम वैठक बसी टुङ्ग्याउन आवश्यक छ ।
३. महासंघको मौजूदा वैधानिक प्रवन्ध अनुसार अधिवेशन र महाधिवेशनले नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दैन । प्राप्त मत या सहमतिका आधारमा संस्थाको स्थान तय हुने र सोही अनुसार पद सोपान भएपछि आफ्नो भागमा परेका पदमा सम्बन्धित आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाको सम्बन्धित तहको समितिले पदाधिकारी तथा सदस्य चयन गर्ने भएकोले आफ्ना संस्थाबाट गएका पदाधिकारी र सदस्यहरूका बारे निर्णय गर्ने अधिकार र दायित्व सम्बन्धित संस्थाकै हुन आउँछ । यो तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी शिक्षण पेशा छाडेर तथा सेवा निवृत्त भई रिक्त भएका पदमा विधान वमोजिम आवश्यक निर्णय लिन म सम्बन्धित संस्थालाई समेत हार्दिक आग्रह गर्दछ । ।
४ विगतमा भएको ३० बँदे सम्झौताको आधारमा राहत शिक्षक साविक उमाविका शिक्षक, करार शिक्षक, बालकक्षा शिक्षक, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी समेतका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा ऐन जारी गराउने दिशामा कडा दवाव निर्माण गर्न जरुरी छ । स्थायी शिक्षकका हकमा अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने तथा आवधिक बढुवाको प्रबन्ध लगायतका मागहरुलाई जसरी पनि सम्बोधन गराउन आवश्यक छ । साथै चाल आथिक वर्षबाटै लागू हुने गरी विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको तलब बृद्धिगर्ने काम अविलम्ब हुन जरुरी छ । द्वन्द्व पीडित शिक्षाकर्मीको हकमा सम्झौता बमोजिम अविलम्ब काम हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी शिक्षकका पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा रहेर योगदान दिएका शिक्षक नेताहरुको उक्त सेवा जोडी नियमानुसार सविधा दिने काम अविलम्व गरिनु पर्दछ । शिक्षाकर्मीका मागहरु तथा महासय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सहमती सम्बोधन गर्न आगामी बजेटमा आवश्यक रकमको प्रबन्ध गर्न कडा दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
५. देश अहिले कोरोना संक्रमण विरुद्ध लडिरहेको छ । यस अवस्थामा राज्यबाट घोषित लक डाउनको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न तथा सङ्कमणबाट जोगिन आवश्यक सबै सतर्कताका उपाय अवलम्बन गर्न शिक्षाकर्मी साथीहरु लगायत सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा अनुरोध छ । साथै अधिक संक्रमण जोखिम भएका क्षेत्रमा परीक्षणको कार्यलाई शीघ्रताका साथ व्यापक गराउन सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण दैनिक गुजाराको समस्यामा रहेका सबै जनता बीच आवश्यक राहत र सहयोग नपुगेका गुनासोहरु आइरहेको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढङ्गबाट आवश्यक सबैका लागि उचित राहत वितरणको प्रबन्ध गर्न तथा राहत सङ्कलन र वितरणमा अनियमितता हुन नदिन आवश्यक कदम उठाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु । साथै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा खटेका सवैको उचित सुरक्षा र सहयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत आग्रह गर्दछु ।
६. अहिले लक डाउनका कारण विद्यालय बन्द भई पठन–पाठन अवरुद्ध भएको अवस्था छ । यो अवस्था ज्यादा लम्बिएन भने पठन–पाठनलाई व्यवस्थित गरी तोकिएको शैक्षिक सत्र भित्र कोर्स पूरा गर्न अझै पनि सकिने अवस्था छ । तर यो अवस्था निकै लम्बिदै गएको खण्डमा शैक्षिक सत्र खल्बलिन सक्ने अवस्था आउँछ । यसो हुन नदिन अध्यापनका वैकल्पिक उपायलाई सवै विद्यार्थीको पहँच भित्र पुर्याई अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्ने तथा पाठ्यकमका मूलभूत विषयवस्त नछटने गरी हाल रहेको कोर्स कन्टेन्टमा केही कटौती गर्दै शैक्षिक सत्र यथावत कायम गर्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
२०७७ बैशाख १९ गते १९:०६मा प्रकाशित
