१. शिक्षक सेवा आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष ताना शर्मा मिति २०७७ असोज १४ गतेबाट पदमुक्त भए । अन्य २ जना सदस्यहरुको अझ अगाडि नै पदावधि समाप्त भै सकेको थियो । ताना शर्माको शिक्षक सेवाको कार्यकाल प्रशंशा नै गर्नुभन्दा समग्रमा खुलेर नै सकारात्मक भन्नु पर्दछ । कानूनले ब्यवस्था गरे बमोजिमका परीक्षाबाट ५७,००० भन्दा बढि शिक्षकहरु स्थायी नियुक्तिका लागि सिफरिस भए । स्वत ः स्थायी कोहि भएन । स्वतः बढुवा पनि गरिएन । आयोगको ऐनले तोके बमोजिम अध्यक्ष सहित सदस्यहरुको सिफारिस गर्न सर्च कमिटिले १५ दिन म्याद दिई मिति २०७७ कार्तिक २२ गते आवेदन माग गरेको थियो । उक्त सर्च कमिटिले आवेदकहरु मध्येबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरागरी २०७७ साल पौष १८ गते अध्यक्ष र २ जना सदस्यहरु सहित नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी पूर्व शिक्षा सचिव हुन भने सदस्यहरुमा नन्द कुमारी महर्जन पूर्व प्रधानाध्यापक र अर्का सदस्य डिल्लीराम रिमाल शिक्षाकै पूर्व सहसचिव हुन । तर दुर्भाग्य, सिफारिस भएको ७ महिना हुन लाग्दा पनि ती ब्यक्तिहरु नियुक्त भएनन् ।
२. यहाँ चिन्ताको सबाल भनेको को ब्यक्ति आयोगमा परे वा परेनन् भन्नेमा पटक्कै होईन । उठाउन खोजिएको मुद्दा शिक्षक सेवा आयोगको रिक्तताको सबाल हो । जरुरी थिएन भने आयोग नै खारेज किन गरिएन ? ब्यक्ति उपयुक्त नभएको हो भने प्रक्रिया मिलाएर तत्कालै अर्का ब्यक्ति ल्याउन सकिन्थ्यो । विधि गलत थियो वा परीक्षा नै त्रुटीपूर्ण थियो भने सो को निराकरण तत्काल किन गरिएन ? एकाध साता वा एक महिनाको अवधि होईन यो । झण्डै ७ महिनाको अवधिमा त धेरै उतारचढाव आईसक्छ । सयौं शिक्षकको वृत्ति बिकास कुण्ठित गर्ने स्थिति किन र कसरी आयो ? यसको जवाफ कसले दिने हो ? जवाफ मात्र दिएर पन्छिन मिल्छ कि क्षतिपुर्ति नदिन पर्ने चित्तबुझ्दो कारण केहि छ ? परीक्षामा उत्तिर्ण भएर मात्र नहुने ,चाकडि र कमिशनमा उत्तिर्ण हुनुपर्ने ? मेरा मान्छे परेनन् । मेरो पार्टीका अझ मेरै गुटका मान्छे होईनन् । मैले खोजेको कमिशन पाईन । मैले नियुक्त गर्ने मान्छे ती होईनन् । मलाई मेरो नेतृत्वले ती मान्छे नियुक्त नगर्न आदेश भएको छ । यस्तै जवाफ दिएर बिगतमा पनि आयोग नाममात्र बनेको र यसपटक पनि यस्तै प्रवृत्तिको हर्कतमा यो अवधि बितेको हुनुपर्दछ ।
३. सरकारले गठन गरेको आयोगकै सुझावले विद्यालय शिक्षामा विभिन्न तहमा ६० हजार भन्दा बढि शिक्षकहरु आवश्यक भएको किटानि गरेको तथ्य स्मरणीय छ । चारलाख भन्दा बढि संख्यामा शिक्षण लाईसेन्सहोल्डरहरु आयोगको वेभसाईट हेर्दाहेर्दै दिक्क र निराश बनेका छन् । सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरियताको चर्चा शिक्षाको अभिन्न विषय बनेको छ । स्तरिय शिक्षाको लागि स्तरिय शिक्षक पहिलो शर्त हो । स्तरिय शिक्षकको सिफारिस गर्न त शिक्षक सेवा आयोग सदैव क्रियाशिल बन्नु बनाउनु पर्दछ । को ब्यक्ति आउँछ जान्छ त्यो गौण हो । संस्थाको सक्षमता, दक्षता, ईमान्दारिता, पारदर्शीपूर्ण क्रियाशिलता संगै दबाव र प्रभावरहित कामकार्बाही आम अपेक्षा हो । नेपालको संविधानले दर्जन भन्दा बढि आयोग संवैधानिक बनाउँदा शिक्षा आयोग संवैधानिक नबनाउनु त्रुटीपूर्ण र शैक्षिक दृष्टिकोणमा संकिर्णता संगै दरिद्रता प्रमाणित भएको छ ।
४. शिक्षक सेवा होईन, शिक्षा सेवा आयोग संवैधानिक बनाईयोस भन्ने आम शैक्षिक सरोकारवर्गको मागप्रतिको बेवास्ता सरकारलाई कुनैपनि बेला महँगो नपर्ला भन्न सकिन्न । शिक्षा ऐन मार्फत हरेक प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोग बन्न बिलम्व भएको छ । प्रदेश भित्र आवश्यक शिक्षक संख्या यकिन गरी सो पदपूर्ती गर्न र छिटोछरितो ढंगले ब्यवस्थित रुपमा शिक्षक ब्यवस्थापन गर्न आयोग क्रियाशिल बन्नु बनाउनु पर्दछ । प्रदेशमा आयोगको मार्ग प्रशस्त गर्न त संघीय शिक्षा ऐन पहिलो शर्त हो । शिक्षामा सरकारी लगानि बालुवामा पानी भन्ने गरिएको छ । शैक्षिक स्तरियता सबैको जिब्रोमा झुण्डिएको शब्द भन्नै पर्दछ । लगानि अनुशारको प्रतिफल र स्तरीय शिक्षा प्रणालीको लागि महिनौं सम्म आयोग नै बन्धक बनाएर कदापि सम्भव छैन । यो शिक्षा बिरोधि हर्कत कदापि क्षम्य छैन । मन्त्रि फेरिने बित्तिकै आयोगका काम कार्बाही अवरुद्ध बन्ने बनाउने हो भने यस प्रकृतिका आयोगहरु खारेज गर्नु नै श्रेयस्कर हुने छ । सरकार बदलिए पश्चात सबै कानून विधि नियमहरु अटेर गर्नैपर्ने संस्कार बोकेर प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको उपहास गर्नेकाम निश्चय नै जनबिरोधि हर्कत भन्नै पर्दछ ।
५. वि.सं. २०५२ सालमा लिईएको शिक्षकहरुको परीक्षाको नतिजा २०६० सालमा प्रकाशित गरियो । यो लामो झण्डै एक दशकको अवधि कति पिडादायी भयो र त्यो ढिलाईले यो देशका कत्ति शैक्षिक जनशक्तिको जिवन तहसनहस र खेलवाड भयो भन्ने तथ्य ती भुक्तभोगीहरुमात्र महसुस गर्न सक्छन् । अरुलाई त सुन्दा रमाईलै पनि भयो होला । आवधिक परीक्षा र सो को नतिजाले उम्मेदवारलाई बिकल्पको ढोका देखाउँछ । पर्खिएर वषौं सम्म आशावादी बन्दाको पिडा शब्दमा ब्यक्त गर्न कठिनै हुन्छ । यो कारणको पछाडि तत्कालिन शिक्षा मन्त्रि र सरकारको शिक्षा बिरोधि चरित्र नै हावी थियो । यस अघि २०४८ को एक वर्षे स्वतः स्थायी र २०६७ को स्वतः प्रमोशन नेपालको शैक्षिक इतिहासमा सकारात्मक कदापि भन्न सकिदैंन यद्यपि शिक्षकहरुको पेशागत कोणबाट भने त्यो बेला स्वागत गरिएको पाईन्छ । उल्लेखित सरकारी अदूरदर्शी र गलत दृष्टिकोणको परिणाम नै आजको नेपालको आलोच्य सार्वजनिक शिक्षा हो भन्न सकिन्छ । अझै यसको त्रुटीपूर्ण छिटाले आगामी जेनरेशन समेत प्रभावित हुने तथ्यमा शंका छैन ।
६. पछिल्लो अवस्थामा अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा र गोल्डेन ह्याण्डसेक सहितको बिदाईलाई दुबै कोणबाट विश्लेषण गर्दै सकारात्मक भन्नेहरु धेरै छन् । यी सबै शैक्षिक अवस्था र गतिविधि सरकारकै निति र कार्यक्रमकै उपज हुन् । तत्काल लाभ नदेखिने तर समग्र देश विकासमा दुरगामी प्रभाव पार्ने शिक्षा प्रणालीको सम्बन्धमा नेतृत्वले गम्भिरता पूर्वक योजनावद्ध स्पष्ट दृष्टिकोण दिनै पर्दछ । शिक्षाका मूल ईस्युलाई संविधानमा नै समाहित गर्नैपर्छ । शिक्षा आयोगलाई अविच्छिन्न र स्वायत्तरुपमा काम गर्न दिनैपर्दछ । विकसित मुलुकहरुबाट यस्ता सहजै देख्न सकिने उदाहरण ब्यापक छन् । विद्यालय शिक्षालाई तिनैतहको अधिकार क्षेत्रमा समावेश गरेर तमाशा प्रदर्शन गरिएको छ । उच्च शिक्षा त झनै ब्यवसायीहरुको जिम्मा लगाएर सरकारी अनुदान बोनस दिई शैक्षिक ब्यापारको प्रोत्साहन गरिएको छ । यहाँ ठोस जिम्मेवारी तोकिएको छैन । लगानिको अनुगमन छैन । सरकारी कोषको अधिकतम दुरुपयोग जारी छ । ब्यक्ति फेरिनुले रत्ति पनि प्रभाव छैन । एउटा जुगा ढाडिएर खस्छ अर्को भोको जस्तो देखिने जुगोले आफ्नो विजिनेस शुरु गरिहाल्छ । यो अनन्तकाल देखिको प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएन । नालीमा डुबेकोले अरुलाई सफा नदेख्नु अन्यथा पनि होईन । हाल सरकार फेरिएको छ । शिक्षा मन्त्रि बदलिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक सेवा आयोग लगायतका दर्जनौं मुद्दा बारे तत्कालै निर्णय लिनैपर्ने स्थिति छ ,तर हामी केहि भैहाल्छ भन्ने आशामा छैनौं । किनकि बिगतको ट्रेण्ड ब्रेक भैहाल्ने नियत र चरित्र सहजै देखिदैंन ।
