काठमाडौँ । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धिसँगै गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सत्तारूढ दलहरूले पछिल्ला वर्ष यस क्षेत्रमा अपेक्षित बजेट बढाएका छैनन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार पेस गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापना विधेयकमा जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेको भन्दा शिक्षामा करिब २ अर्ब बजेट घटाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि भने शिक्षक, कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुँदै छ । शिक्षक कर्मचारीको २ हजार तलब वृद्धि गरेपछि साउनबाट खर्च बढेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले केही कार्यक्रम थपेका छन् भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेका छन् ।
उनले शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । पौडेलले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड छुट्याएका थिए । पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा १० दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट छुट्याएकामा शर्माले १० दशमलव ९१ प्रतिशत तोकेका छन् । पौडेलले नै आव २०७७/२०७८ को भन्दा बजेट घटाएका थिए ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादीलगायत एमालेले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । २०७४ पछि एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आलोपालो सरकारमा आए पनि कुल बजेट बढ्दा शिक्षा बजेटको आकार भने ११ दशमलव ६४ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा १० दशमलव ६८ र २०७५/०७६ मा १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघि आव २०६९/७० मा शिक्षाको बजेट १५ दशमलव ६८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
१ लाख ५३ हजार शिक्षक, ६६ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको तर त्यसको तुलनामा शिक्षाको समग्र बजेट वृद्धि हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पौडेलले ल्याएको बजेटको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको १० अर्ब बजेटमा कटौती गरेर केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । पौडेलको पालामा विद्यालय, क्याम्पसका पूर्वाधार निर्माणका अन्य शीर्षकको बजेट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा समावेश गरेर १० अर्ब पुर्याइएको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र स्थानीय तहबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको बजेट कार्यक्रममा समावेश नगरी सिधै आयोग र स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी पठाइएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । त्यसो हुँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको आकार घटेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाकालमा वैकल्पिक शिक्षामा जोड दिँदै प्रत्येक प्रदेशमा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘गुणस्तरीय पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रमसमेत उत्पादन गरी विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदेशभरिका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु,’ उनले भने । प्रदेशमा रहेका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूमार्फत उक्त कार्यक्रम लागू गरिने योजना छ । त्यस्तै प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका नमुना विद्यालयमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको निजामती कर्मचारीको जस्तै छुट्टै शिक्षक अस्पताललाई पनि यसपालिको बजेटले सम्बोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘शिक्षकहरूको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछन् ।’
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामपिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्कने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘योगमायादेखि हालसम्मका सहिद, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायतमा त्याग र योगदान गर्नु हुने अग्रज राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण गर्न, आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले थपे, ‘नेपालको धर्म, संस्कृति परम्परा, प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिनेछ ।’
मुलुकको सबैभन्दा जेठो त्रिचन्द्र क्याम्पस र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्कने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिने उनले जनाए ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन्।
