काठमाडौँ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरुले चालू हिउँदे अधिवेशनमा नभई बजेट अधिवेशनमा मात्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने बताएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले भने उपसमिति बनेको ३५ दिनभित्र विधेयकको काम सकिसक्ने हुँदा त्यसबेलासम्म संसदको चालू अधिवेशन रहेमा विद्यालय शिक्षा ऐन आउन सक्ने बताएकी थिइन् । तर, त्यसको तीन दिन पनि नबित्दै सांसदहरुले भने चालू अधिवेशनमा ऐन ल्याउन सम्भव नभएको बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयकको कार्य चाँडो सक्न समितिले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई काम थालिसकेको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘उपसमितिले त ३५ दिनभित्र विधेयकको काम सक्ला, उपसमितिले सकेर मात्र पनि हुँदैन । त्यसलाई समितिले ग्रहण गरी सरकारलाई पठाउने प्रक्रिया छ । त्यसपछि त्यो संसदमा टेबुल हुनु पर्छ । यसो गर्न अर्काे ३५ दिन लाग्न सक्छ । त्यतिञ्जेलसम्म यो अधिवेशन रहँदैन । त्यसैले, संसदको बर्खे अधिवेशनको पहिलो शत्रमै विधेयक पेश गर्न सक्छौं ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन किन ढिलाई गरेको भन्ने प्रश्न गरेपछि सभापति थापाले विधेयकभन्दा संशोधन पाँचगुणा ठूलो भएको र त्योभन्दा ठूलो आकारमा सुझाबहरु आएकाले अन्तिम रुप दिन समय लाग्ने बताए । १५२ समूहमा रहेर सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन हालेको र एक हजार सात सय ५८ दफाहरु संशोधनमा परेको उनले जानकारी दिए । अहिले १७५८ दफालाई घटाएर ११ सयमा झारिएको पनि उनले सुनाए ।
सभापति थापाले विधेयक ढिलाई हुनुमा विचौलियाको प्रभाव नरहेको प्रष्ट्याउन खोजे । आफूहरु कुनै पनि पक्षको प्रभावमा नपर्ने र प्रभावित पार्न खोज्नेलाई ढोकाबाटै ‘गेट आउट’ गरिने उनले बताए । थापाले सरकारी विद्यालय बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निजी विद्यालयमा पढाउन भ्रष्टाचार र ठग्ने काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा अभिभावकहरु रहेकाले सामुदायिक विद्यालय सुधार्नेगरी ऐन ल्याइने उनको भनाइ थियो ।
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेकी सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधानको भावनाअनुरुप सबै पक्षको हितमा जारी गरिने बताइन् ।शिक्षा समितिकी सदस्य एवं सांसद सरिता भुषाल खनालले विद्यालय शिक्षा विधेयकका निम्ति उपसमितिले पाएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गरिने प्रतिबद्धता सुनाइन् ।कार्यक्रममा शिक्षाविद् विमल फुयाँलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको दर्शन पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका निम्ति स्रोतको सुनिश्चितता ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब दिए ।
शिक्षक नेता र समितिका सभापतिबीच भनाभन, स्थिति तनाबपूर्ण !
छलफल कार्यक्रमको शुरुमा सहभागीहरुको प्रश्न तथा सुझाब लिएपछि सांसदहरुले बोल्ने पालो राखिएको थियो । प्रश्न राख्ने क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका नेताहरुले शिक्षा ऐन चाँडो नआउनुमा सांसदहरुप्रति असन्तुष्टि राखेका थिए ।
उनीहरुले अहिले शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहनुको कारण विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाई गरिनुले नै हो भन्ने जिकिर गरे । सहभागीहरुले बोलेपछि सांसदहरु रेखा शर्मा र सरिता भुषाल खनालले आफ्ना भनाइ राखे । त्यसपछि पालो आयो संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाको । थापाले शुरुमा त सामान्य तरिकाले नै विचार राखे ।
मन्तव्यको मध्यान्तरसम्म पुग्दा उनी शिक्षकहरुप्रति पूरै खनिए । ‘शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाइन्छ ? अब राजनीतिकरण र दलीयकरणबाट शिक्षकलाई पूरै मुक्त गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘झोले शिक्षक हुन पाइँदैन । दलीयकरणमा लाग्ने शिक्षकलाई कार्बाही गर्ने ऐन आउँछ । अब ट्रेड युनियन हकका लागि एउटै मात्र संगठन शिक्षक महासंघ रहन्छ ।
त्यो बाहेक अरुलाई ध्वस्त बनाइन्छ ।’ सभापति थापाले सडक आन्दोलन छोडेर पढाउन जान शिक्षकहरुलाई सुझाब दिए । ‘५३ वर्षसम्म ऐन नबन्दा चूप बस्ने अनि अहिले ऐन बन्नै लाग्दा आन्दोलन शुरु गर्ने ? यस्तो हो भने शिक्षा ऐन आउँदैन,’ शिक्षकहरुप्रति थापाको कटाक्ष थियोे, ‘जनताको राजश्व खाएर आन्दोलन गर्न पाइन्छ ?’
सभापति थापाले मन्तव्य टुंग्याउनेबित्तिकै शिक्षक नेताहरु ‘शिक्षकविरुद्ध बोल्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो ?’ ‘हाम्रो अपमान गर्ने तपाईँ को ?’ भन्दै उनीमाथि खनिए । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले सोधे, ‘तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने ? तपाईँले आन्दोलन गर भन्नु’भो, हामी गर्छाैं ।’
नेपाल शिक्षक महासंघकी नानुदेवी पराजुलीले ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षकहरुको अपमान गर्ने अधिकार संसदको शिक्षा समितिको सभापतिलाई कसले दियो ?’ भन्दै आक्रोश पोखिन् ।
शिक्षक नेताहरु आक्रोशित भएपछि आयोजकहरुले शान्त रहन आग्रह गर्नुपरेको थियो ।