काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नयाँ शिक्षामन्त्री हुनलागेका व्यक्ति सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने योजना र कार्यक्रमप्रति स्पष्ट हुुनुपर्ने सुझाब दिनुभएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा राजधानीमा पुस ११ गते आयोजित ‘सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन २०७९’ मा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘अहिले नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीहरु पनि नियुक्त हुने क्रम छ । मेरो स्पष्टै सुझाब के छ भने मन्त्री हुन चाहनेले म किन त्यो पदमा जाँदैछु भन्नेमा पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ । शिक्षामन्त्री केका लागि बन्दैछु भन्नेमा स्पष्ट पार्न सक्नु पर्छ ।’ उहाँले मन्त्री, सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक अथवा प्रधानाध्यापक के गर्नका लागि हुँदैछु भन्ने प्रष्ट नहुँदा अहिलेसम्म नतिजामुखी काम हुन नसकेको औंल्याउनुभयो । शिक्षकहरुलाई पनि उही प्रश्न दोहोर्याउँदै भन्नुभयो, ‘सरकारले शिक्षामा थुप्रै लगानी गरेको छ, शिक्षकलाई राम्रो तलब दिएको छ र पेन्सन पनि । तैपनि, सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर किन खस्किँदैछ ? सोच्ने बेला आएन र !’
शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले तालिमभन्दा शिक्षक व्यवस्थापनको पक्ष राम्रो भइदिए सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिने बताउनुभयो । ‘सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिँदा पनि व्यवस्थापन गतिलो देखिएन,’ उहाँको भनाइ थियो, ‘सार्वजनिक विद्यालयले कमजोर विद्यार्थीलाई सिकाइमा बढी जोड दिनेगरी शिक्षक परिचालित हुनु पर्छ । विद्यालयलाई सबै अभिभावकले अपनत्व लिन सक्नुपर्छ । हरेक विद्यालय ट्रस्टिबाट चलाए प्रभावकारी हुन्छ । अब यतातिर पनि सोच्न जरुरी छ ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सार्वजनिक निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने उदाहरण आफूले आफ्नो गाउँपालिका हुप्सेकोटमा देखाउन सकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार एकल अधिकारलाई पालिकाहरुले निर्धक्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । संघले सशर्तभन्दा वित्तीय समानीकरणको बजेट बढाएर स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने र संविधानमै नभएका निकायहरु खडा गरेर अनावश्यक अंकुश पालिकाहरुलाई नलगाउन चेतावनी दिनुभयो । विद्यालयहरुलाई विषयगत शिक्षक दरबन्दी दिन र परीक्षा प्रणाली सुधार्न पनि संघलाई पाण्डेको सुझाब थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षकका निम्ति चाहिने दरबन्दी बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि लगानी आवश्यक पर्ने तर बजेट अपुग भएको स्वीकार्नुभयो । उहाँले पञ्चायतकालीन संविधान २०१९ ताका शिक्षालाई ‘लोककल्याणकारी’ दृष्टिले हेरिँदा एक विद्यालयबराबर १० जनासम्म निरीक्षक हुनेगरेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘गणतन्त्र आएपछि शिक्षा अधिकारमुखी भएको छ । तर, अनुमगमन र निरीक्षणका लागि एकजना पनि निरीक्षक छैनन्, यो चिन्ताको विषय हो ।’
एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले निःशुल्क सार्वजनिक गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने मर्मलाई सार्थक तुल्याउन सरकारले लगानी बढाउनैपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्मेलनमा दुई कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए । शिक्षाविद् डा. विनय कुशियतले शिक्षामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन र खर्चसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो भने शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ)का अनुसन्धाता श्यामप्रसाद आचार्यले नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था र खस्कँदो गुणस्तरलाई कार्यपत्रमार्फत् चिरफार गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, दुईवटा प्यानल छलफल गरिएको थियो । ‘रुपान्तरणसहित सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणमा स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरुको अभ्यास’ विषयक प्यानल छलफल गरिएको थियो । जसमा फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुलीकी अध्यक्ष पवित्रा सुनुवार, कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरका प्रमुख हेमराज ओझा, प्रधानाध्यापकद्वय नीलकण्ठ मावि धादिङका ध्रुव अधिकारी र जनकल्याण मावि महाङ्कालकी कुमारीकमला राईका साथ एनसिई नेपालका सचिव एवं सञ्चारकर्मी टेकराज अवस्थीले छलफल गर्नुभयो । यसैगरी, साझेदार संस्थाहरुको सिकाइ आदानप्रदान गरिएको अर्को प्यानल छलफलमा एनसिईका उपाध्यक्षद्वय शुभेन्द्रमान श्रेष्ठ र सान्त्वना देवकोटा केसीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले इमान्दारपूर्वक पढाउनुपर्ने र सरकारले पनि लगानी बढाइ बजेट सदुपयोग भए/नभएको कडाइपूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाब सम्मेलनमा सहभागीहरुले दिएका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्मेलनमार्फत् एनसिई नेपालद्वारा १७ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र’समेत जारी गरिएको छ ।
