काठमाडौं । कास्कीका सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञप्ति निकाल्दैमा शिक्षा बजेटमा भएको व्यवस्थाको अपजसबाट छुटकारा नपाउने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तिममा मन्त्रिपरिषदबाटै पास हुने अनि बल्ल संसदमा पढिने भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरी शिक्षा मन्त्री पानीपाथीको ओभानो हुन खोजेको उनको आरोप थियो ।
शिक्षामन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा यस बुँदाप्रति म चोखै छु भन्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो । भाषाले अन्योल पार्यो, हामी निजीले गरेको सहयोगलाई बास्केटमा ल्याउँछौं र आवश्यक परेको सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गर्छौ भनेको भए राम्रो हुने उनले स्पष्ट पारे । शिक्षाबजेटका सबैकुराको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीले पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्यालय निजीलाईः सामुदायिकीरण कि निजीकरण ?’ विषयक भर्चुअल बहस कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले बजेटको १६६ नम्बर बुँदा छाडेर हेर्ने हो भने समग्रमा शिक्षामा राम्रा कुरा आएको जिकिर गरे ।
विद्यालय भवन र कक्षा कोठा निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, विद्यार्थी टिकाउन दिवाखाजाको व्यवस्था, अपाङ्गता, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका कुरा वजेटमा आउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो ।
दुर्गममा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था, प्रारम्भिक बालविकासका समस्यण हल गर्न स्थानीय तहसँग समन्वयगर्ने कुरा पनि सकारात्मकरुपमा आएका उनले बताए । यि राम्रा कुरा छाडेर एउटा बुँदाका आधारमा सरकार निजीकरणको पक्षमा छ भन्नु सही नभएको उनको दाबी थियो ।
वजेटको प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालयनै परेको र निजीलाई पैसा नदिइएको भन्दै अधिकारीले निजीले गर्ने सहयोगलाई व्यवस्थित मात्र गर्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारे ।
कुनै निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति स्थापना, धारा बनाइदिन, कम्पाउण्ड वाल बनाइदिन्छु भन्छ भने लिन सकिन्थ्यो उनीहरुलाई अब भौतिक भन्दा गुणस्तर सुधारमा सघाउ मात्र भन्न खोजिएको भन्दै उनले बजेटको बुँदा १६६ को बचाउ गरे ।
उनले आफु लामो समय विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको भन्दै यस बुँदाप्रति पूर्ण समर्थन नभएको स्पष्ट पार्दै बरु सरकारले निजी विद्यालयहरुबाट लिने सहयोगको एउटा बास्केट फण्ड बनाएर जाने नीति लिएको भए वेश हुन्थ्यो भन्ने विचार व्यक्त गरे ।
जिल्लाजिल्लाकै फण्डबाट आवश्यक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने गरी आउनुपर्नेमा अलिक सिधा रुपमा आएकाले दुविधा सिर्जना भएको उनले बताए । निजीकरण नभइ सरकारले निजीलाई जिम्मा नलगाइ उनीहरुले लिन खोजेको सामाजिक दायित्वमा दिन खोजिएको भन्दै बचाउ गरे ।
भाषाको प्रयोगले अन्योल सिर्जना गरेको मात्रै हो भन्दै सरकारको लक्ष्य समाजवादउन्मुख नीतिमा शिक्षालाई जोडर जानुपर्छ भन्ने नै रहेको उनले स्पष्ट पारे । यसप्रति शंका नगर्न सबैसँग उनको आग्रह थियो ।
‘शंका गर्नुपर्दैन, म ढुक्कका साथ भन्छु, शिक्षामा निजीकरण गर्ने बाटोमा सरकार लागेको छैन’, उनले भने ।
निजी विद्यालयले नै राखेको सामुदायिक विद्यालय सुधारको चाहना बमोजिम यो बुँदा आएको भन्दै तर, भाषामा भने आफ्नो पनि समर्थन नभएको उनले दोहोर्याए । अर्थतन्त्र मूलतः समाजवाद उन्मुख भएपनि निजी क्षेत्रको सहयोग नै नलिइ अगाडि बढ्ने अवस्था भने नरहेको सांसद अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व सरकारअन्तर्गत नै लग्नुपर्ने भएपनि एकैपटक त्यो अवस्थामा पुग्न नसकिने उनले बताए । तीसौं वर्ष बढी योगदान भएका निजी विद्यालयलाई अहिलै बन्द गर भन्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।
जहाँ शिक्षक दरवन्दी खाली छ त्यहाँ स्वयंसेवक शिक्षकको प्रबन्ध गरिएको छ यस्ता कुरालाई प्रशंसा गर्नुपर्ने उनले बताए । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत माथि र शिक्षामा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भन्दै अधिकारीले बजेटमा भाष्यले दुई अर्थ दिने राख्न हुँदैन तर कार्यकारी नभएकाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्यो बुँदा हटाउन भने नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । कुरा चपाउनुपर्ने केही नभएको राजनीतिकमीको स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी लगानी हुन नहुने उनले बताए ।
