२०७६ असोज २ गते

श्रेष्ठ बने नयाँ शिक्षामन्त्री, ऐन कार्यान्वयन मुख्य चुनौति


काठमाडौं  ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा  काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री बनेका छन् । शिक्षाको खासै अनुभव नरहेका श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री सहित शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने छन् ।


यस अघि बाणिज्य, वन र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव भएपनि उनी पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री बनेका हुन् ।


शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयतको सपथ खाएसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाएका छन् । बुधबार पहिलो चरणमा ३ उपप्रधानमन्त्री सहित चार मन्त्रीलाई देउवाले सपथ खुवाएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीमा श्रेष्ठ सहित मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा छन् । गच्छदारले स्थानीय विकास, महराले परराष्ट्र र श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयम सम्हाल्नेछन् ।


माओवादीका जर्नादन शर्मा गृह, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ र कांग्रेसकै फर्मुल्लाह मन्सुर श्रममन्त्री भएका छन् । माओवादीका प्रभु शाहले विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ खाएका छन् ।


संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा मन्त्री बनेका श्रेष्ठका अघिल्तिर नयाँ थिती र विधि बसाउनु पर्ने चुनौती छ । शिक्षा ऐन जारी भएको १ बर्ष सम्म शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली समेत बनाउन नसकेको अवस्थामा श्रेष्ठका अघिल्तिर संविधानले गरेका शिक्षाका ब्यवस्था सहित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ । शिक्षा नियमावली तत्कल पारित गरेर शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा लग्नुसाथै, विद्यालय कर्मचरी र प्रारम्भिक बालविकासक सहयोगी कार्यकर्ताको व्यवस्थापन प्रक्रिय अगाडी बढाउने मुख्य कर्यभार श्रेष्ठको काँधमा आएको छ ।


कोे हुन् श्रेष्ठ ?
स्याङ्जा जिल्लाकोे पुतलीबजारमा २००० सालमा जन्मेका श्रेष्ठ समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका हुन् । २०४८ र ०५६ सालमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा पनि स्याङ्जा–१ बाटै निर्वाचित भएका थिए ।


कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक समेत रहिसकेका श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापति थिए । २०१७ सालदेखि, विद्यार्थी अवस्थाबाटै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील श्रेष्ठ २०३६ को जनमतसंग्रह, २०४२ को सत्याग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका सक्रिय सहभागी थिए ।


लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन र शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यमा उनले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका थिए । उनी रेडक्रसका आजीवन सदस्य समेत हुन । राजनैतिक यात्राका क्रममा साढे पाँच वर्ष जेलमा विताएका श्रेष्ठको रुचि समाजसेवामा पनि छ ।


सुरक्षित विद्यालय नीति निर्माणका लागि कार्यदल गठन
नवनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेसँगै सुरक्षित विद्यालय नीति निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेका छन् । श्रेष्ठले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयनिर्माणका लागि  सुझाव दिन भन्दै सह–सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

Comments: