शिक्षा मन्त्रालय यतिखेर प्रसव बेदनामा छ । यो प्रसव बेदना कति लामो समयसम्म चल्ने हो र शिक्षा नियमाबली जन्मने हो हालः सम्म अनिश्चित नै देखिन्छ । गतः असारमा शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भए पश्चात सो ऐन कार्यान्वयनको लागि दुई महिनामा बन्नु पर्ने शिक्षा नियमावली अहिले पनि मस्यौदाकै क्रममा रहेको छ । नियमावली मस्यौदा समितिले शिक्षा मन्त्री समक्ष बुझाएको सो मस्यौदामा मुख्यत बिद्यालय कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन, बाल बिकास शिक्षक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र अस्थायी शिक्षकका कुराहरु पेचिला समस्याको रुपमा देखिएको र सो को समाधान शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने भएकोले कार्यदल बनाएर सो को समाधानको प्रयास खोज्न लागिएको समाचारहरु आएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले ऐन नै संशोधन गर्नु पर्ने माग राखि बिरोधका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षक महासंघ, शिक्षक युनियन, विद्यालय कर्मचारी परिषद्, संगठन र कर्मचारी युनियनले पनि आ–आफ्ना माग र धारणा सरोकारवालाहरु समक्ष पेश गरेका छन । नियमावली निर्माणको यो चरणमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुका सबै संस्थाहरुले राजनीतिक बिचारले प्रेरित नभई कमसेकम कार्यगत एकता गरि एकिकृत धारणा दिन सक्नु पर्ने हो । तर यस्तो हुन नसकेको र सरोकारवाला पक्षहरुबाट फरक फरक धारणा आएको यस अवस्थामा सबै पक्षलाई बिश्वासमा लिएर, सबैको समस्या समाधान हुने गरि सर्वस्वीकार्य नियमावली ल्याउनु पर्ने दवाबमा शिक्षा मन्त्रालय रहेको छ ।

शिक्षा नियमावली बनाउन निश्चयनै निकै जटिलताहरु छन् । ऐनमा धेरै कुराहरुअमूर्त रुपमा छ । ऐनका पच्चिस भन्दा बढि बुंदाहरुमा “तोकिए बमोजिम हुने” उल्लेख भएकाले पनि यो जटिल बनेको हो । तोकिए बमोजिम भन्नाले, संस्दले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार तिमिले नै सबै व्यवस्था मिलाऊ भनेर दिएको एक प्रकारको आदेश वा अधिकार प्रत्यायोजन हो । तर यो कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको पूर्ण मस्यौदा तयार गरेपछि सो नियमावली अनुसार सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अर्थ सम्वन्धि दायित्वको लागि सहमति लिन यस्लाई अर्थ मन्त्रालय र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएपछि कानून मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाईन्छ र दुबै मन्त्रालयको सहमति पश्चात मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ । सबै पक्षलाई सहमत गराउन राजनीतिक सहमतीको समेत आवश्यकता जरुरी हुन्छ ।

अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु हालः सम्म सरकारी बेवास्तामा परेका बर्ग हुन । यी मध्ये अस्थायी शिक्षकहरुले सरकारबाट प्रचलित स्केल अनुसार तलव लगायतका सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर विद्यालय कर्मचारीहरुले त त्यो पनि पाएका छैनन् । आ।व। २०६७÷०६८ देखि विद्यालय सहायक र सहयोगि कर्मचारीको नाममा सरकारले प्रत्येक सामुदायिक मा।वि।हरुमा २ जना कर्मचारीहरुको लागि आंशिक अनुदान ९गतः आ।व।सम्म सहायकको लागि रु। ८,५०० र सहयोगिको लागि रु। ६,४००० दिन थालेको हो । तर पटक पटकको तलव बृद्धिमा पनि यो रकममा बृद्धि भएन । शिक्षा ऐनको हालै को संशोधनले बिद्यालयमा तोकिए बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दि राख्ने ब्यवस्था गरेको भएता पनि दरवन्दी तोक्ने तर्फ नलागि शिक्षा बिभागले बेमौसमी रागझैं उल्टै सो पुरानो अनुदान रकममा बढोत्तरी गरेर क्रमशः रु।११,५०० र रु। ८,५०० बनाएको परिपत्र जारी गरेर पुरुषार्थ देखाएझैं ग¥यो । यसैबाट पनि शिक्षाका हाकिमहरुको विद्यालय कर्मचारीहरु प्रतिको धारणा र उनीहरुको नियत स्पष्ट हुन्छ । बाल बिकास शिक्षकको नाममा त झन सरकारले सहयोगी कर्मचारी लाई दिएको भन्दा कम रकम दिएर शोषण गर्दै आएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका सवै समस्या समाधान गर्छ भनेर निकै तामझामकासाथ आएको शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने नियमावली समयमै नबन्दा सरोकारवालाहरु निराश बन्दैछन् । सरकार र सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दैछ । त्यसैले पनि शिक्षा नियमावली निर्माणमा अव अनावश्यक ढिलाई हुनु हुन्न । हालः कार्यरत सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरु काखापाखा नहुने र एकपटकका लागि सवैलाई समेटिने गरि विद्यालयको तह, सञ्चालित कार्यक्रम र विद्यार्थी स्रख्याको आधारमा प्रत्येक विद्यालयमा कर्मचारी दरवन्दी कायम हुनु पर्दछ । उमेरको हद वा अन्य कारणले सेवा छोड्न चाहनेलाई सुविधा सहित अवकाशको मौका दिनु पर्दछ । अस्थायी शिक्षकहरुलाई उनीहरुको योगदानको कदर स्वरुप एकपटक स्थायी हुने परीक्षाको अवसर दिई असफल हुनेहरुको लागि सुबिधा सहितको अवकाश दिनु उपयुक्त हुन्छ । वाल बिकास शिक्षकहरुलाई कार्यरत रहेकै विद्यालयमा रिक्त हुने प्रा।शि। दरवन्दीमा क्रमशः समायोजन गर्दै लैजाने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

यो समय बर्तमान शिक्षा मन्त्रीको लागि आफ्नो क्षमता र कार्यकुशलता प्रमाणित गर्ने मौका मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रका बिभिन्न समस्याहरुको समाधान गरि शिक्षा सुधारकको रुपमा स्वर्णाक्षरमा नाम लेखाउन पाउने चुनौती र अवसर पनि हो । प्रधानमन्त्री सहित शिक्षा, अर्थ र कानून मन्त्रालय एकै पार्टीका नेताहरुको नेतृत्वमा रहेकाले पनि यो समय उहाँको लागि पूर्ण अनुकूल पनि छ । शिक्षा ऐनले बाटो देखाएको छ, ईमान्दारीपूर्वक समाधान खोज्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । खाँचो ईच्छा शक्ति र दृढ निश्चयको मात्रै छ । अब आउने शिक्षा नियमावलीले यस पटक पनि अस्थायी र बालबिकास शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारीहरुका समस्या समाधान गर्न सकेन भने यो शिक्षा क्षेत्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने मात्र नभई यस्ले आगामी दिनमा राष्ट्रमा बिकराल समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । तसर्थ, सवै सरोकारपक्षले राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर यो समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निशर्तः पूर्णसहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

२०७३ कार्त्तिक २५ गते २३:१३मा प्रकाशित