शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा सबैको ध्यान शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयको समस्या तर्फ मात्रै केन्द्रित हुने गर्दछ । विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थी र पढाउन शिक्षक भए पुग्छ, यतिलाई केहि व्यवस्था गरिदिए शिक्षा क्षेत्रका सवै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने सोचाइ छ राज्यको पनि । मानौ विद्यालय सञ्चालनमा अरु पक्षहरुको कुनै भूमिका नै रहन्न ! धेरैले हेक्का नराखेको कुरा के हो भने– कुनै पनि विद्यालयको सञ्चालन शिक्षक मात्रको सहभागिताले असम्भवप्रायः हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षक मात्र होइन कर्मचारीहरु पनि कार्यरत हुन्छन् । विद्यालयको रेखदेख, सरसफाई, लेखा–प्रशासनिक कार्य, पुस्तकालय व्यवस्थापन, बगैँचा हेरचार लगायत विद्यालयका दैनिक कार्यहरु विद्यालय कर्मचारीहरुबाटै सम्पन्न हुन्छन् । विद्यालयका लागि कर्मचारीहरु मेरुदण्ड सरह महत्वपूर्ण पक्ष हुन । यिनीहरु बिना विद्यालयको नियमित कार्य सम्पन्न हुन निकै कठिन हुन्छ । तर बिडम्वना ! यस पक्ष तर्फ भने राज्यको सोच कहिल्यै सकारात्मक भएन ।
सामुदायिक विद्यालय भनेको पूर्णतः सरकारी विद्यालय हो । यस्ता विद्यालयको सम्पत्ती भन्नु नै नेपाल सरकारको सम्पत्ती हो । प्रायः प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरुसँग जग्गा–जमिन, भवन, फर्निचर, तथा अन्य भौतिक कुराहरु गरि करोडौं बरावरको जायजेथा रहेको पाइन्छ । यस्ता विद्यालयहरुमा कम्तीमा ३–४ जना देखि ५०–६० जनासम्म सरकारी दरवन्दीमा रहेका शिक्षकहरु छन । जसको सम्पूर्ण तलव–भत्ता राज्यले व्यहोर्छ । तर यस्ता विद्यालयको करोडौं बरावरको सम्पत्तीको संरक्षण गर्न हालः सम्म कम्तीमा एउटा चौकिदारको दरबन्दीको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यकता ठानेको छैन, सरकारले ! यो कस्तो गैरजिम्मेदार सोच हो राज्यको ? माध्यमिक विद्यालयलाई एकजना सहायक र एकजना सहयोगी कर्मचारीको अनुदानको नाममा आफैंले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम क्रमशः ११,५००।– र ७,५००।– मासिक रकम उपलब्ध गराएर जिम्मेवारी पुरा गरें भन्ने ठानेर गमक्क परेको छ सरकार ।
यतिखेर सरकार साविक शिक्षा ऐन, नियमावलीमा संशोधनको लागि प्रयत्नशील छ । शिक्षा क्षेत्रका सबै प्रकारका समस्या, बिकृति, बिसंगति र अप्ठेराहरुको दीर्घकालीन समाधानको लागि ल्याउन लागिएको भनिएको शिक्षा ऐन, नियमावली, आफ्नो जीवनको उर्वर कालखण्ड विद्यालयको सेवामा समर्पित गरेका तर हालः सम्म राज्यको बेवास्ताको कारण घरका न घाटका भएका विद्यालय कर्मचारीहरुका पक्षमा होला भन्न त निकै कठिन छ । किनकि, एक ढिक्का भएर प्रतिनिधिमूलक संस्था मार्फत राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने सरोकारवाला विद्यालय कर्मचारीहरु आ–आफ्ना आस्थाका कारण भनौ वा पदको महत्वाकांक्षाले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी संगठनका नाममा बिभाजित छन् । सहकर्मी शिक्षकका संस्थाहरु पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनकै लागिमात्र समय–समयमा कर्मचारीहरुको माग अघि सारेझैं गर्छन् । यी र यस्तै कारणहरुले हो हालःसम्म यो समस्या समाधान हुन नसकेको । तापनि, सास छउञ्जेल आश भनेझैं आशाबादि त हुनै पर्दछ । आशा गरौं राज्यले विद्यालयको कर्मचारी ब्यवस्थापनलाई शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख र तत्कालै समाधान गर्नु पर्ने समस्याको रुपमा ठहर गरि, आउने शिक्षा ऐन, नियमावलीमा समान कार्यस्थलमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई कामको प्रकृति बाहेक नेपाल सरकार बाट उपलब्ध हुने सेवा सुबिधामा कुनै बिभेद नगरिने गरि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछ ।
क) प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको तह, सञ्चालित कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्या अनुसार कम्तीमा ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएको आधारभुत तहको विद्यालयमा १ जना लेखापाल, १ जना सह–लेखापाल, १ जना प्रशासन सहायक र १ जना सहयोगी कर्मचारी तथा माध्यमिक तहको विद्यालयमा १ जना लेखा अधिकृत, १ जना लेखापाल, २ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २ जना सहयोगी कर्मचारीको दरवन्दी कायम हुनु पर्ने । स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको तलव–भत्ता लगायत प्रचलित कानून बमोजिम पाउने सबै सेवा सुविधाका लागि नेपाल सरकारले अनुदान उपलव्ध गराउने ब्यवस्था हुनुपर्ने ।
ख) विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, कामको जिम्मेवारी, सेवाको शर्त, तह, श्रेणी बिभाजन, सुविधा, बढुवा र अवकाश सम्वन्धि व्यवस्थाहरु प्रचलित नियमानुसार हुने व्यवस्था सहित विद्यालयको स्वीकृत दरवन्दीमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारी उमेरको हदले (६० बर्ष पुरा भई) सेवामा नरहने भएमा वा स्वेच्छिक राजिनामा गरेमा वा अन्य कुनै कारणले सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई निजले हालःको पद अनुसार, खाईपाई आएको रकममा कम नहुने गरि निवृत्तीभरण, उपदान, उपचारखर्च, घर बिदा, विमा, विरामी विदाको रकम लगायतका सुविधा उपलव्ध गराईनुपर्ने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको संसदले बनाएको ऐन र सरकारले बनाएको नियमावली बमोजिम गठीत, प्रचलित नियमावलीमा उल्लेखित अधिकारहरुको कार्यान्वन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय भएकोलेः
ग) साविक शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वनाएको कार्य्बिधि अनुसार समायोजन भई हालः कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई बिद्यालयमा कायम हुन आएको समान दरबन्दीमा यो नियम लागू भए पछिको एकपटकको लागि वि.व्य.स.को सिफारिशमा आयोगले आन्तरिक प्रकृया पुरा गरि पदस्थापना गर्ने । विद्यालयमा बढि संख्यामा कर्मचारी कार्यरत रहेका अवस्थामा, कायम भएको दरवन्दीमा नियुक्ति भई बाँकी कर्मचारीलाई, दरबन्दीप्राप्त भएका तर कर्मचारी नियुक्ति हुन बाँकी अन्य विद्यालयमा नयाँ नियुक्ति गर्न रोकी, कार्यरतहरुलाई नै सरुवा गरि पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने । यसरी पदस्थापन गर्दा समेत कुनै कर्मचारी दरवन्दी बाहिरै पर्न गएमा निजहरुलाई त्यसपछि रिक्त वा थप हुने दरबन्दीमा प्राथमिकता दिई नियुक्ति गर्ने । नयाँ नियमानुसार पदस्थापना, नियुक्ति वा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा अवधि निजहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति पाएकै मितिबाट लागू हुने गरि गणना हुनुपर्ने ।
घ) हालः कार्यरत कर्मचारीहरुले सुरु नियुक्ति पाँउदाको पदबाट सेवा अवधि, अनुभव र कार्यक्षमताको आधारमा एक वा पटक–पटक पदोन्नति पाईसकेको अवस्था भए, अव व्यवस्था हुने दरवन्दीमा निजले आफू कार्यरत समान वा माथिल्लो पदमा समायोजन वा नियुक्ति पाउंदा, कम्तीमा २० बर्ष स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीका हकमा निजको सुरु पदको नियुक्तिकै न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई र १५ बर्षसम्म स्थायी सेवा गरेकाको हकमा अव नियुक्ति हुने भन्दा १ तह तल्लो पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिईनुपर्ने । आन्तरिक नियुक्ति प्रकृयामा उम्मेदवार हुन तत्कालिन प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरवन्दीमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत सबै विद्यालय कर्मचारी लाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने ब्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ ।
पुरानो घाउ निको हुन समय लागेझैं विद्यालय कर्मचारीको समस्या निकै पुरानो भएतापनि समाधानै गर्न नसकिने खालको छैन । खांचो केवल असल नियतको छ । ईमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । त्यसैले, अव बन्ने शिक्षा ऐन, नियमावलीमा विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि उपरोक्त सहितका उचित प्रावधानहरु समावेश गरि यस समस्याको समाधान गर्ने कार्यमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकहरुका सबै संस्थाहरुको सकारात्मक सहयोग र प्रयत्न अपेक्षित छ । होईन भने यो समस्या अझै जटील बन्न जानेछ र शिक्षा क्षेत्रका सवै समस्या हल गछौं भनी राज्यले गरेको प्रचार केवल नौटंकी मात्र ठहर्नेछ ।
