काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना–२०७७ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज १ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत आकस्मिक कार्ययोजना मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भर्चुअल कार्यक्रममार्फत आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनु हुँदै शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
कोरोनाका कारण विद्यालय शिक्षामा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ । यसअघि सरकारले जारी गरेका सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाको सहज कार्यान्वयन र थप स्पष्टताका लागि आकस्मिक कार्ययोजना ल्याइएको जनाइएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ । कोरोनाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी भएकोले सम्बद्ध निकायसित छलफल गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्ययोजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता तथा शिक्षकको कार्यस्थलमा उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षकको क्षमता विकासको विषय पनि मुख्य हुने शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । प्रविधिमार्फत विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई जोड्ने कुरालाई मुख्य कार्ययोजना बनाइएको छ । सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयसितको समन्वयमा यसलाई अगाडि बढाइने जानकारी मन्त्री पोखरेलले दिनुभयो । कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका रहने जनाइएको छ ।
पुस्तक वितरण रोकेका छौँ
यसैबीच मन्त्री पोखरेलले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक हालका लागि वितरण नगर्ने निर्देशन भएकोले त्यसलाई रोकिएको जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै यो पुस्तक रोक्न निर्देशन दिनुभएको स्पष्ट गर्दै उहाँले परराष्ट्र, भूमिसुधार र शिक्षा मन्त्रालयकाबीच अब थप छलफल भएर प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै यसका बारेमा निर्णय हुने बताउनुभयो । यस विषयमा मन्त्रालयका साथै विज्ञहरूसित समेत आवश्यक छलफल गरिने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँले गत साता आयोजित एक भर्चुअल कार्यक्रममा नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्रीसम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गर्दैै यसलाई सबै विद्यालयमा पु¥याइने घोषणा गर्नुभएको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकमा मन्त्री पोखरेलले आफैँले भूमिका लेख्नु भएको छ ।
शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्छौं
मन्त्री पोखरेलले सरकारले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ । वैकल्पिक विधिबाटै सिकाइको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्दै विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले यसका लागि असोज १ गतेबाट लागू गर्ने गरी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यभारसमेत समायोजन गरिसकिएको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले सङ्क्रमणको बेला घरलाई नै विद्यालय बनाउन खोजिएको स्पष्ट गर्नुभयो । विद्यालय तहमा स्थानीय विज्ञ, प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षक रहेको समितिले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको छ । सरकारले आगामी चैतभित्र चालू शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । सात महिनामा शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । वैशाखबाटै नयाँ शैक्षिक सत्रको गणना गरिने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्रमा खबर लेखेका छन् ।
