शिक्षा विभागले हुँदै नभएका शिक्षकका नाममा समेत बजेट निकासा गरेको प्रमाण पाइएको छ । विभागले भएको भन्दा बढी शिक्षक देखाएर बजेट निकासा गर्ने गरेको तथ्य खुलेको हो । विभागले प्राथमिक तहमा चार सय ८२ बढी शिक्षक दरबन्दीलाई न्यूनतम तलब स्केल आधारमा मासिक १७ हजार सात सय ३० को दरले ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी निकासा गर्दै आएको खुलासा भएको छ । मुलुकभर प्राथमिक तहमा ७८ हजार ९ सय ११ शिक्षक कार्यरत भएपनि विभागले ७९ हजार तीन सय ९३ शिक्षकका लागि तलब सुविधा निकासा गर्दै आएको पुष्टि भएको छ ।
हाल मुलुकभर साधारणतर्फ एक लाख सात हजार आठ सय ६० र राहत कोटाका ३७ हजार ६ सय ५८ गरी कुल दरबन्दी एक लाख ४५ हजार पाँच सय १८ रहेको छ । तर, उल्लिखित एक लाख ४५ हजार पाँच सय १८ दरबन्दीमध्ये राहततर्पmको ३७ हजार पाँच सय ६८ दरबन्दी स्वीकृतिको प्रमाणसमेत विभागसँग रहेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको त्रिपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ ले विभागको सो कमजोरीलाई औंल्याउँदै उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा विभागले कुनै जिल्लामा बढी र कुनैमा कम शिक्षक दरबन्दी वितरण गरेको पाइएको छ । विभागले दरबन्दी मिलान नगर्दा कतै शिक्षक कम र कतै फालाफालको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार विभागले गरेको विद्यालयगत विद्यार्थी र मौजुदा शिक्षक दरबन्दी विश्लेषणबमोजिम काठमाडौंमा एक हजार दुई सय ५४, झापामा आठ सय ९५, मोरङमा पाँच सय ५४, चितवनमा पाँच सय ५४, ललितपुरमा पाँच सय १६, स्याङ्गजामा पाँच सय तीन, भक्तपुरमा चार सय ८३ र पाल्पामा चार सय २८ समेत ३६ जिल्लामा प्राथमिक तहमा नौ हजार ६ सय ७९ दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहेको देखिन्छ । दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकका लागि दुई अर्ब २३ करोड नौ लाख तलब भत्ताबापत् खर्च हुने गरेको छ ।
शिक्षा विभागले समयमा नै बजेट खर्चको अख्तियारी नपठाउँदा त्यसको प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ बमोजिम मातहत् कार्यालयलाई समयमै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउनुपर्नेमा विभागले असार महिनामा मात्र तीन अर्ब ४२ करोड ८३ लाख अख्तियारी प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले समयमै अख्तियारी पठाएतापनि विभागले ढिलो गर्ने गरेका कारण विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तारको कार्यक्रम नै प्रभावित बनेका छन् ।
त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विद्यालयले मागेभन्दा बढी अनुदान दिनेसमेत गरेका छन् । विद्यालयले माग गरेबमोजिम निकासा दिनुपर्नेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले १८ लाखभन्दा बढी रकम निकासा गरेको पाइएको छ । जिशिका काठमाडौंले १६ विद्यालयले ६ करोड ५० लाख निकासा माग गरेकोमा ६ करोड ६८ लाख निकासा गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल शिक्षा निकायमा सुशासन कमजोर हुँदा अनियमितता र बेरुजु बढेको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार सबैले भएका नीति–नियमका पालना गरे सुशासन हुन्छ तर शिक्षा निकायले अनुगमन र नियमन नगरी अनुदान निकासा गर्ने, विद्यालयहरुले पनि सही ठाउँमा उपयोग नगर्ने परिपाटीले शिक्षामा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको छ । शिक्षामा अनियमितता र बेरुजु कम गर्न सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर कर्तव्य तथा नीति–नियमको सही पालना गर्नुपर्ने लम्साल बताउँछन् । ‘एक संस्था र व्यक्तिले चाहँदैमा बेरुजु घट्ने होइन, पूरा व्यवस्था नै सुध्रिनु पर्छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने ।
मनपरी निकासा
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले शिक्षा बजेटलाई ‘लुटको धन, फुपुको श्राद्ध’ जस्तो गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले मनपरी पाठ्यपुस्तक, प्रतिविद्यार्थी कोष, छात्रवृत्ति शीर्षकमा निकासा गर्ने गरेका छन् । यथार्थ परीक्षण नै नगरी जिशिका धनुषाले सात हजार सात सय २८ विद्यार्थी रहेका ३३ विद्यालयलाई १३ हजार दुई सय २३ विद्यार्थीबराबरको दुई करोड ३५ लाख बढी रकम निकासा गरेको पाइएको छ ।
महालेखा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलाली, नुवाकोट र सिन्धुलीलगायत १५ जिल्लाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तकबापत् २८ करोड ५८ लाख मात्र अनुदान दिनुपर्नेमा एक करोड ८२ लाख बढी ३० करोड ४० लाख निकासा दिएको पाइएको छ । त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाले १३ लाख, कालिकोटले एक करोड तीन लाख र डोल्पाले ६ लाख बढी रकम विद्यालयहरुलाई विभिन्न छात्रवृत्तिको नाममा रकम निकासा गरेको पाइएको छ ।
छात्राले छात्रवृत्ति पाएनन्, कोषको बजेट फ्रिज
विद्यालय एवं क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुले छात्रवृत्ति पाउन सकेका छैनन् तर छात्रा शिक्षा कोषमा भने वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । यस वर्ष छात्राहरुको छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको बजेट पनि वितरण भएन । यो वर्ष छुट्याइएको दुई करोड रुपैयाँ पनि छात्रा शिक्षा कोषमा मौज्दात रहेको देखिन्छ । यसरी वर्षेनी छात्राहरुको छात्रवृत्तिको लागि बजेट छुट्टिएपनि वितरण नभएर कोषमा हालसम्म ३९ करोड ७४ लाख मौज्दात पुगिसकेको छ । छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले २०६२ सालमा कोष स्थापना गरेको भएपनि आर्थिक स्रोतप्रति मात्रै सबैको नजर पर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कोष स्थापना भएतापनि हालसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल भने छात्रा छात्रवृत्तिको वितरण एकै निकायबाट गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना नबनिसकेकाले कोषको रकम वितरण हुन नसकेको बताउँछन् ।
वर्षभरी खुवाउने खाजाको रकम वर्षको अन्त्यमा निकासा
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विद्यार्थीलाई वर्षभरी खाजा खुवाउन प्रदान गरेको रकम वर्षको अन्त्यमा निकासा गर्ने गरेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाले एक करोड ८४ लाख, काठमाडौंले १० लाख र तनहुँले १२ लाखसमेत गरी दुई करोड ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
भौतिकमा बढी अनियमितता
विद्यालयहरुले काम नै नगरी भौतिक निर्माणको बजेट झ्वाम् पार्ने गरेको पुष्टि भएको छ । यस वर्ष विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तारका लागि तीन अर्ब ४६ करोड ७५ लाख बजेट व्यवस्था भई तीन अर्ब ११ करोड ८५ लाख खर्च भएको छ । ७० जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा ९५ करोड ९४ लाख, दुई कोठे भवन निर्माणमा २२ करोड ५५ लाख, छात्रा शौचालय निर्माणमा ४२ करोड ९८ लाख, विद्यालय मर्मत सुधारमा १४ करोड ३८ लाख, बाह्य वातावरण सुधारमा ६ करोड ८० लाख र भूकम्पीय जोखिम भएका विद्यालयको व्यवस्थापनमा १३ करोड १९ लाख गरी एक अर्ब ९५ करोड ८४ लाख अनुदान उपलब्ध गराए पनि सोबाट कार्य सम्पन्न नै नभएको पाइएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवालगायत २९ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा शौचालयबापत् २१ करोड ४१ लाख, अत्यावश्यक व्यवस्थापनका लागि १६ करोड ८० लाख र पोशाक तथा झोला अनुदानमा २६ करोड ९७ लाखसमेत गरी ६५ करोड १८ लाख रुपैयाँ विद्यालयहरुलाई निकासा दिएको भएपनि त्यसको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
२०६८/६९ भन्दा अगाडिको भौतिक निर्माणका लागि काठमाडौं, सिरहा र कैलालीसमेत नौ जिल्लाका ९७ विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको रकममध्ये सात करोड ८३ लाखको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन ।
बोर्डिङ स्कूललाई मनपरी निकासा
शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा निजी बोर्डिङ स्कूलहरुलाई मनपरी अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले एक बोर्डिङ स्कूललाई ७५ लाख, एक संगीत विद्यालयलाई १० लाख, एउटा मेडिकल स्कूललाई ५ लाख र दुई आश्रम स्कूललाई ११ लाखसमेत गरी एक करोड दुई लाख रुपैयाबराबर छात्रवृत्ति वितरण गर्न अनुदान प्रदान गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले भौतिक निर्माण तथा सुधार प्रयोजनको लागि दुईवटा बोर्डिङ स्कूललाई एक करोड ४० लाख र एक गुरुकुललाई ६४ लाखसमेत दुई करोड चार लाख अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको छ । मन्त्रालयले छात्रवृत्ति र भौतिक निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराएपनि छात्रवृत्ति रकम वितरण भए/नभएको, निर्माण कार्य सम्पन्न गरे/नगरेको अनुगमन गरेको छैन । साथै, उनीहरुबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत पेस नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएनन्
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक शिक्षालयहरुले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छैनन् । निजी लगानीमा प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि इञ्जिनियरिङ्गतर्पm ३६, नर्सिङ्ग तथा अन्यमा ३२ र कृषि, पशुचिकित्सा तथा वन विज्ञानतर्पm २१ समेत गरी ८९ कलेजले यो वर्ष पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएका हुन् ।
सम्बन्धनविना सञ्चालन
प्राविधिक शिक्षालयहरु सरकारी सम्बन्धनविना सञ्चालन भएको पत्ता लागेको छ । निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालयसम्बन्धी आधारभूत नीति २०६३ अनुसार प्राविधिक महाविद्यालय खोल्न चाहने संस्थाले आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया, आधार र शर्तहरु पूरा गरेपछि उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रबद्र्धन तथा अनुगमन समितिले सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले मनसायपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्पश्चात् विश्वविद्यालयको सम्बन्धनपत्र र सम्बन्धित काउन्सिलको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कक्षा सञ्चालनको लागि सम्बन्धित महाविद्यालयसँग मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । तर, एक सय बढी त्यस्ता प्राविधिक शिक्षालयहरुले मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेपनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुमा एमबीबीएस १४, इञ्जिनियरिङ्ग ३६, नर्सिङ्ग बीडीएस तथा अन्य प्रोग्राम ३२ र एग्रिकल्चर भेटेनरी एण्ड फरेष्ट्री १८ रहेका छन् । मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेतापनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसकेका कारण अस्पष्टता सिर्जना भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शून्य अनुगमन
शिक्षा मन्त्रालयले आफूखुसी अनुदान वितरण गर्ने तर त्यसको अनुगमन नगर्ने पाइएको छ । नवलपरासी, सिन्धुपाल्चोक, रुपन्देहीलगायत १५ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अध्ययनरत छात्रछात्राको विवरण नराखी छात्रवृत्ति वितरण गर्न एक हजार चार सय ३८ विद्यालयका एक लाख एक हजार एक सय ७५ विद्यार्थीलाई २२ करोड २३ लाख निकासा दिएको भएपनि त्यसको अनुगमन भएको छैन । ४० जिल्ला शिक्षा कायालयले यो वर्ष पुस्तकालय सहयोगमा चार करोड आठ लाख, स्मार्ट बोर्डको लागि ७० लाख, कम्प्युटर खरिदका लागि दुई करोड ३२ लाख र विज्ञान प्रयोगशालाको लागि २३ करोड ७९ लाखसमेत गरी ३० करोड ८९ लाख अनुदान दिएकोमा हालसम्म अनुगमन गरेकै भेटिएन । जसले गर्दा सो अनुदान उपयोग भएको आश्वस्त हुने अनुगमन प्रतिवेदन पेश हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अनुदान दिएको ६ अर्ब ६८ करोड ८२ लाख, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्लाई दिएको एक अर्ब ३५ करोड २६ लाखलगायत अन्य सात संस्थालाई दिएको कुल ८ अर्ब ९ करोड ८९ लाख अनुदानको सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन हुनसकेको छैन । मन्त्रालयले शहीद प्रतिष्ठान नेपाल, द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रमलाई यो वर्ष दिएको सात करोड ८५ लाख अनुदानको सदुपयोगको पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । त्यस प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत भएको छैन भने मन्त्रालयबाट अनुगमनसमेत गरिएको थाहा छैन ।
लेखापरीक्षणै भएन
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १६२ का अनुसार प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि आम्दानी खर्चको विवरण नराखेका कारण सप्तरी जिशिकाको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । यो वर्ष जिशिका सप्तरीको विनियोजन ९९ करोड ७८ लाख तथा राजस्व र धरौटीसमेतको स्रेस्ता पेस नभएकाले लेखापरीक्षण नभएकोे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बढी निकासा
शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई कानुन विपरीत अनुदान बाड्ने गरेका पाइएको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले तोकेको दरले हुने बजेट कायम गरी सोहीअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको कार्यालयगत कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भएकोमा विभागले बढी दरमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गरेको पाइएको छ । विभागले विद्यालयहरुलाई आठ करोड ६७ लाख बढी निकासा दिएको पाइएको हो । विद्यालय तहका ४७ लाख ९५ हजार एक सय नौ विद्यार्थीका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले तोकेको दरको आधारमा एक अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गर्नुपर्नेमा विभागले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको आधारमा एक अर्ब ३६ करोड १७ लाख निकासा गरेको पाइएको छ ।
साक्षरतामा भद्रगोल
साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा भद्रगोल देखिएको छ । समान प्रकृतिको तालिम सञ्चालन गर्न पनि प्रतिव्यक्ति लागत फरक–फरक पाइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाअनुसार पाठ्यपुस्तक, मसलन्द र प्रशिक्षक र निरीक्षकको पारिश्रमिक एउटै दर तोकिएको अवस्थामा पनि प्रतिव्यक्ति सघन साक्षरता लागत दर चार सय ४० देखि एक हजार दुई सय १६ सम्म पाइएको हो । बारा, पर्सा र रौतहटमा स्तरहीन शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको, कक्षा सञ्चालन नगरेको अवधिमा समेत रकम भुक्तानी दिएको, स्थानीय निरीक्षकलाई पारिश्रमिक वितरण नगरेको, साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको अनुगमन निरीक्षण हुने नगरेको र रसुवा तथा नुवाकोटमा सञ्चालित केही सामुदायिक केन्द्रले साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएको छ ।
बेरुजु निरन्तर बढ्दो
शिक्षामा हरेक वर्ष बेरुजु बढी रहेको देखिन्छ । विगत ६ वर्षको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्दा शैक्षिक बेरुजु प्रतिशतमा घटेको देखिएपनि अंकमा भने उकाली लागिरहेको छ । २०६७ सालमा तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु २०७२ सालसम्म आउँदा बढेर तीन अर्ब ७९ करोड पुगेको देखिन्छ । शिक्षामा बजेट बढेसँगै बेरुजु पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल शिक्षामा अनुगमन र नियमन कमजोर हुँदा बेरुजु बढिरहेको स्वीकार्छन् । बेरुजु बढ्नु भनेको आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनु हो भन्दै प्रवक्ता लम्सालले सबैले ऐन र नियमको पालना नगर्दा शैक्षिक तथा आर्थिक सुशासन कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् ।
साल शिक्षामा बेरुजु बेरुजु प्रतिशत शिक्षा बजेट
२०६७ ३,१७,७४,३५,००० १६.७९ ४६,६१,६६,७२,०००
२०६८ ३,९२,५७,१८,००० १७.४४ ५७,८२,७५,४२,०००
२०६९ ३,२७,२७,००,००० १२ ६३,९१,८८,३९,०००
२०७० २,५२,०७,००,००० ८.७६ ६३,४३,१३,९७,०००
२०७१ ३,३९,४२,००,००० ९.०७ ८०,९५,८०,८०,०००
२०७२ ३,७९,९२,००,००० ७.७९ ८६,०३,४०,५५,०००
२०७३ साउन ३ गते
