विद्यार्थीहरु अस्थायी टहरामा कष्टसाथ पढ्न बाध्य भइरहेका बेला शिक्षा विभागकोे करिव आठ अर्ब रुपैयाँ भने खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको भएको छ । तर, विभाग भने ९० प्रतिशत वित्तिय र ९५ प्रतिशत भौतिक निर्माणमा प्रगति गर्न सफल भएको दाबी गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको कूल बजेटमा सबभन्दा बढी शिक्षामा छुट्याइन्छ । त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा सबभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छ । विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको मुख्य निकाय शिक्षा विभागले नै यति धेरै बजेट खर्च नगरी फ्रिज गरेपछि लगानी एवं वितरण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा शिक्षा विभागको कूल ७ अर्ब ५० करोड ७८ लाख १८ हजार ६० रुपैयाँ खर्च नभई फ्रिज भएको छ । गत वर्ष विनियोजित ७६ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख २० हजार बजेटमध्ये विभागले ६९ अर्ब ५ करोड ५५ लाख १ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जबकी, विद्यार्थीहरु भूकम्पले भवन भत्काएपछि अस्थायी टहरामा कष्टसाथ पढ्न बाध्य छन् । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयका विद्यार्थीले अस्थायी टहरामै चर्को घाम, वर्षे झरी, जाडो सबै भोगिसकेका छन् । तर, विद्यालय बन्ने छाँट अझै देखिएको छैन ।
भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । जसमा २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । यस्तै १४ हजार भन्दा बढी कक्षाकोठमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
सकसमा बडो कष्टसाथ विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । तर विद्यालयका भवन निर्माणमा राज्यको लगानी शून्य छ । भूकम्प पछि अस्थायी टहरा बनाउन केही सहयोग गरेपनि त्यस यता पुनर्निर्माणमा राज्यले खर्च गरेको छैन । राज्यले हालसम्म एउटा पनि विद्यालय भवन बनाएको छैन । भूकम्पले ध्वस्त विद्यालयमध्ये जापानी सहयोग नियोग(जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडिबि)ले पाँच सय, अन्य गैरसरकारी संस्थाले एक हजार विद्यालय बनाउने भनिएपनि बाँकी तीन हजार पाँच सय विद्यालय कसले बनाउने भन्नेबारे अझै टुङ्गो छैन । अहिले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएका केही विद्यालय पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई १५ महिनाको अवधि दिइएको छ । तीन महिना प्रक्रिया र १५ महिना निर्माण समय जोड्दा १८ महिना समय विद्यार्थीहरुले अहिले बसिरहेको टहरामै पढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआपी)अन्तर्गत जिल्लामा गएको २५ अर्ब ७७ करोड नौ लाख ३१ हजारमध्ये २३ अर्ब २३ करोड सात लाख २८ हजार २८ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सक्यो । त्यस्तै, एसएसआरपीअन्तर्गत केन्द्रमा विनियोजित ४४ करोड ८२ लाख १८ हजारमध्ये २४ करोड ९९ लाख १८ हजार चार सय २० रुपैयाँ रकम मात्रै खर्च हुन सकेको देखिन्छ ।
कहाँ–कहाँको बजेट फ्रिज ?
गत वर्ष क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा एक करोड ६० लाख ७४ हजार आठ सय ५८, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा १२ करोड ४१ लख ९४ हजार सात सय ६१, प्राथमिक तहको शिक्षकको तलब–भत्तामा दुई अर्ब ६९ करोड ७९ लाख ४३ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । त्यस्तै, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको शिक्षकको तलब–भत्तामा ६३ करोड ३० लाख ३७ हजार पाँच सय ४० रुपैयाँ रकम खर्च हुन नसकेको तथ्याड्ढ छ ।
त्यस्तै, विशेष शिक्षा कार्यक्रमको एक करोड २२ लाख ८२ हजार सात सय, सामुदायिक विद्यालय क्षमता विकासको १४ करोड ३३ लाख ८३ हजार तीन सय २१, उच्च माध्यमिक शिक्षक तलब–भत्ताको ९१ करोड ६८ लाख ५० हजार ६ सय ३०, सबैका लागि शिक्षाको १३ करोड २६ लाख ९२ हजार फ्रिज भएको छ ।
एकातिर शिक्षाको बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विद्यालय शिक्षामा करिव ३६ हजार शिक्षक अपुग छन् ।
३० हजार नयाँ कक्षाकोठाहरु निर्माणको आवश्यकता, कक्षा १० सम्म पुग्दा ७५ प्रतिशत ड्रपआउट, ४ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालयको ढोकासम्म नदेखेको, विज्ञान कक्षा सञ्चालनमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएको अवस्था छ । साक्षरतातर्फ पनि पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै छ । फ्रिज भएको बजेटले अस्थायी टहरामा कष्टसाथ पढ्न बाध्य विद्यार्थी र तराईमा डेस्क–बेञ्चको अभावमा चिसो भूईँमा पढ्न बाध्य विद्यार्थीको पीडा छँदैछ । ‘एकातिर शिक्षाको बजेट फ्रिज भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यालय बनेको छैन ।
विद्यालयहरु बाहिरै बसेर पढ्न बाध्य छन् अनि कसरी हुन्छ शैक्षि गुणस्तर सुधार ?’ शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीको प्रश्न छ । उनी बजेट फ्रिज शिक्षाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउँछन् । कुनै बेला शिक्षाको कूल बजेटको ४० प्रतिशतसम्म फ्रिज भएको इतिहास रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने क्षमता र संरचनमै उनी प्रश्न गर्छन् । दुई कारणले गर्दा शिक्षाको बजेट खर्च हुन नसकिरहेको उनको ठम्याई छ । एक त जिल्लाहरुमा बजेट निकासा नै ढिलो हुने गर्छ र अर्को आर्थिक खर्चको नीतिगत प्रक्रिया पूरा गर्न पनि उस्तै समस्या छ । डा. कार्कीका अनुसार जिल्लमा साउनमा कार्यक्रम सुरु भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट शिक्षामा, शिक्षा मन्त्रालयबाट विभागमा र विभागबाट जिल्लामा रकम पुग्नै ४ महिना लाग्छ । फेरि जिल्लाहरुमा र विशेषतः तराईमा खर्च गर्ने वातारण छैन । राजनीतिक दलहरुले सुरुमै पैसा माग्ने र विभिन्न समितिहरु निर्माण गरी त्यसबाट अनुमोदन गराएर खर्च गर्न जिल्लाहरुले झन्झट मान्ने गरेका कारण बजेट खर्च हुन सक्दैन ।
पाँच वर्ष यता सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । वर्ष ०७०/०७१ मा बढाएर ८० अर्ब ९५ करोड पु¥याइयो । त्यस्तै, ०७१ /०७२ मा ८६ अर्ब ३ करोड, ०७२ ÷०७३ मा ९८ अर्ब ६४ करोड र चालु आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । औषतमा वर्षेनी १५ प्रतिशतले शिक्षामा लगानी बढेको भएपनि त्यसमा उपलब्धि भने १५ प्रतिशतले नै कमी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले भने ‘बजेट पुगेन २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने’ भन्दै आएको छ ।शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरुले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराई बजेट फ्रिज गराउने गरेका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । निजी लगानीमा प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि इञ्जिनियरिङ्गतर्पm ३६, नर्सिङ्ग तथा अन्यमा ३२ र कृषि, पशुचिकित्सा तथा वन विज्ञानतर्पm २१ समेत गरी ८९ कलेजले गत वर्ष पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका थिएनन् ।
कोषको बजेट फ्रिज, छात्राले छात्रवृत्ति पाएनन्
विद्यालय एवं क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुले छात्रवृत्ति पाउन सकेका छैनन् तर छात्रा शिक्षा कोषमा भने वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा छात्राहरुको छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको बजेट पनि वितरण भएन । गत वर्ष छुट्याइएको दुई करोड रुपैयाँ पनि छात्रा शिक्षा कोषमा मौजदात देखिन्छ । यसरी वर्षेनी छात्राहरुको छात्रवृत्तिको लागि बजेट छुट्टिए पनि वितरण नभएर कोषमा हालसम्म ३९ करोड ७४ लाख मौजदात हुन गएको छ । छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले २०६२ सालमा कोष स्थापना गरेको भएपनि आर्थिक स्रोतप्रति मात्रै सबैको नजर पर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कोष स्थापना भएतापनि हालसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल भने छात्रा छात्रवृत्तिको वितरण एकै निकायबाट गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना नबनिसकेकाले कोषको रकम वितरण हुन नसकेको बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि उस्तै
शिक्षा विभागले भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने त छदैँछ, खर्च भएको बजेट पनि पारदर्शी र विधिसम्मत खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रणको प्रतिवेदनले विभागले भएको भन्दा बढी शिक्षक देखाएर बजेट निकासा गर्ने गरेको तथ्य खुलासा गरेको थियो । विभागले प्राथमिक तहमा चार सय ८२ बढी शिक्षक दरबन्दीलाई न्यूनतम तलब स्केल आधारमा मासिक १७ हजार सात सय ३० को दरले ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी निकासा गर्दै आएको पाइएको थियो । प्रतिवेदनले विभागले कुनै जिल्लामा बढी र कुनैमा कम शिक्षक दरबन्दी वितरण गरेको, समयमै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउनुपर्नेमा विभागले गत असार महिनामा मात्र तीन अर्ब ४२ करोड ८३ लाख अख्तियारी प्रदान गरेको, त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विद्यालयले मागेभन्दा बढी अनुदान दिनेसमेत गरेको उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई कानुनविपरीत अनुदान बाँड्ने गरेको पाइएको छ । विभागले गत वर्ष विद्यालयहरुलाई आठ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बढी निकासा दिएको हो । विद्यालय तहका ४७ लाख ९५ हजार एक सय नौ विद्यार्थीका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले तोकेको दरको आधारमा एक अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गर्नुपर्नेमा विभागले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको आधारमा एक अर्ब ३६ करोड १७ लाख निकासा गरेको पाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले एक बोर्डिङ स्कूललाई ७५ लाख, एक संगीत विद्यालयलाई १० लाख, एउटा मेडिकल स्कूललाई पाँच लाख र दुई आश्रम स्कूललाई ११ लाखसमेत गरी एक करोड दुई लाख रुपैयाँबराबर छात्रवृत्ति वितरण गर्न मनपरी अनुदान प्रदान गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विक्षेविका मा २३ प्रतिशत बजेट
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कूल शिक्षा बजेटमध्ये विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (विक्षेविका)लाई झण्डै २२ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । कूल शिक्षाको एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजार बजेटमध्ये सरकारले विक्षेविकालाई २२ दशमलब ५६ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २५ करोड ३० लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको हो । यो राज्यको कूल बजेटको २ दशमलब ५० प्रतिशत हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१६ लागेसँगै विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागू भएको घोषणा गरेको छ । यो परियोजनाको बजेट करिव १० खर्ब रहेको छ । यस अघि सञ्चालन गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी, सन् २००९–२०१५) कार्यान्वयनका निम्ति ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । एसएसआरपीले विद्यालय संरचना परिवर्तनबाहेक भौतिक संरचना, छात्र र छात्रा भर्ना दरमा पर्याप्त सुधार आएको र यो वर्षदेखि लागु भएको विक्षेविकाले पनि शिक्षामा थप सुधार हुने मन्त्रालयले अपेक्षा राखेको छ । त्यस निम्ति मन्त्रालयले १७ दातृ निकायसित समन्वय गरेको छ । विक्षेविकाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको तहमा पु¥याउने दाबी गरिएको छ । विक्षेविकाले विद्यालयको भौतिक विकास, व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनेदेखि शिक्षकलाई इन्टरनेटसम्म जोड्ने काम गर्नेछ ।
विक्षेविकाअन्तर्गत शिक्षकहरूको व्यवसायिक ज्ञान तथा सीपमा वृद्धि गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत् नियुक्त शिक्षकहरू शिक्षण पेशामा भित्रिने क्रमलाई निरन्तरता दिइने, समग्र गुणस्तर वृद्धिका लागि पाठ्यक्रम, विद्यालय व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक नियुक्ति तथा तालिम, पेसागत विकास र विद्यार्थीको उपलब्धिको मूल्याड्ढनका लागि संरचनात्मक संयन्त्रको विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मावि तहमा कमजोर भर्नादर
संशोधित शिक्षा ऐनले ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह बनाएपनि त्यसको भर्नादर भने अत्यन्त कम रहेको पाइएको छ । पहिले ९ र १० कक्षा मावि र ११ र १२ कक्षा उमावि तह थिए । शिक्षा विभागको तथ्याड्ढ अनुसार हालको ९ देखि १२ कक्षाको मावि तहको खुद भर्नादर ३७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यस्तै, ११ र १२ कक्षाको १६ दशमलव ६ र ९ र १० कक्षाको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत खुद भर्नादर रहेको छ । आधारभुत तह १–८ कक्षाको भने ८९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । संशोधित ऐनले १–५ कक्षाको प्राथमिक तह र ५–८ कक्षाको को निम्न माध्यमिक तहलाई मिलाएर १–८ कक्षाको आधारभूत तह बनाएको हो ।
१–५ कक्षाको खुद भर्नादर भने ९६ दशमलव ६ र ६–८ कक्षाको ७७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । हाल आधारभूत तह १–८ का ३४ हजार ५३७ विद्यालय र ६१ लख २७ हजार आठ सय १५ विद्यार्थी, माध्यमिक तहमा ९–१२ मा नौ हजार दुई सय ६३ विद्यालय र १३ लाख ८९ हजार ६५० विद्यार्थी रहेका छन् ।
शिक्षा विभागसँग सम्बन्धित बजेट उप शीर्षककोे बजेट
निकाय बजेट
शिक्षा विभाग ५,७८,९८,०००
क्षेशिनि ७,४९,२४०००
जिशिका ७९,०१,७०,०००
सवैको लागि शिक्षा
(आधारभूत तह) ४७,१९,७४,९९,०००
माध्यमिक तह १२,३९,८९,७१,०००
विशेष शिक्षा परिषद् १३,०१,५८,०००
सवैको लागि शिशु विकास कार्यक्रम ६८१६४०००
पढाई सीप प्रबद्र्धन कार्यक्रम ११,८१,६१,०००
विक्षेविका केन्द्रियस्तर ६५,६६,६१०००
विक्षेविका जिल्लास्तर २५,५९,६३,९२०००
जम्मा ८७,०८,८९,९८०००
२०७३ कार्त्तिक १
