सुर्खेत । स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवादमा फस्दै आएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) मा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालयका तत्कालिन पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले नियमविपरित करोडौं रकम भत्ता लिएका छन् ।
नियमानुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलव सुविधा उपलब्ध हुन्छ। तर महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न समयमा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले एक करोड तीन लाख १२ हजार रुपैयाँ भत्ता वापत लिएको पाइएको हो। भत्ता बापत भन्दै लिइएको उक्त रकम कानुनविपरित भएकोसमेत महालेखाले ठहर गरेको छ।
सरकारको स्वीकृती विना नै विभिन्न प्रकारका सेवा र सुविधाको नाममा यो रकम भत्ता वापत लिएको पाइएको हो। एमयूको ऐन २०६७ को दफा ३९ मा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्नेगरी कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि अर्थमन्त्रालको स्वीकृती लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृती नै नलिइ तत्कालिन पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ताको नाममा एक करोडभन्दा धेरै रकम भुक्तानी दिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। महालेखाले यसलाई कानुनविपरितको खर्च भनेको छ।
यो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यहाँका नागरिकले आफ्नो छाक काटेर रकम जम्मा गरेका थिए। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नागरिक स्तरबाट महायज्ञ संचालन गरेर करोडौं रकम संकलन गरिएको थियो। स्थानीयले दिएको चन्दा र सहयोगको जगमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयमा आर्थिक बेथिति देखिएपछि स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले कानुन र नियम मिचेर नागरिकको पसिनामा रजाइँ गरेको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीका नाममा करोडौं रकम बेरुजु देखिएको छ। स्थापनाकै वर्षमा आर्थिक घोटालामा मुछिएका केही पदाधिकारीहरुले अझै विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाएका छैनन्। विश्वविद्यालयमा समायोजन हुनुअघि तत्कालिन वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसका पदाधिकारीदेखि विश्वविद्यालयका पहिलो रजिष्ट्रार ठेगन्द्रप्रसाद गिरीको नाममासमेत लाखौं रकम बेरुजु छ। जथाभावी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु, पदाधिकारीले मनपरी पेस्की लिनु र गैरकानुनी रुपले सेवा सुविधाहरु वितरण गर्नु जस्ता कारणले आर्थिक अनियमितता देखिएको हो।
विश्वविद्यालयको ऐन, कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौति दिँदै पदाधिकारीहरु चल्दा आर्थिक पारदर्शीता र शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही दिनअघि महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयमा आधा अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयको नाममा ७६ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ३५ करोड ५८ लाख २६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ४० करोड ४९ करोड ६० हजार बेरुजु हो। विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रारदेखि ठेकेदारको नाममा ४८ लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले अब विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा कसैले पनि रजाइँ गर्न नपाउने अन्नपूर्ण अनलाइनसँग दाबी गरे। उनले भने, ‘जनताले चन्दा संकलन गरेर जन्माएको विश्वविद्यालय हो, यहाँको सम्पत्तिमा अब कोही पनि रमाउन पाउँदैन। महालेखाले देखाएको बेरुजु मात्रै होइन, अब छिट्टै विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्तिको हिसावकिताव सार्वजनिक हुन्छ।’ महालेखाले सार्वजनिक गरेको अनियमितता पूर्वपदाधिकारीहरुको पालामा भएको भन्दै उपकुलपति सिंहले विश्वविद्यालयको जिन्सी सामान र पेस्की रकम लिएका ३८ जनालाई हिसाव मिलान गर्नका ताकेता गरिएको जनाए।
ललितबहादुर बुढाले अन्नपूर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।
