काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ बाट मात्रै निवृत्तिभरण ऐनमा शिक्षक सेवा समावेश हुने बताएकी छिन्।सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले केही दिनअघि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण ऐनको बारेमा पनि उल्लेख भएको जानकारी दिइन्।
‘निवृत्तिभरण ऐनको बारेमा जुन अध्यादेशमा आयो, त्यसमा शिक्षक सेवा पनि समावेश हुने निवृत्तिभरण ऐन कोषमा भन्ने आयो,’ भट्टराइले भनिन्, ‘त्यसमा शिक्षकहरुमा केही कन्फ्युजन थियो। कहिलेबाट भनेर मैले आज मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय प्रवेश गराएँ। २०८१ सालबाट मात्रै उहाँहरु त्यसमा समावेश हुनुहुन्छ। अगाडिको शिक्षकहरु पेन्सनकै प्रावधानमा रहनुहुन्छ।’
तत्काल योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरूले दिइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको मितिदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको बताएकी हुन् ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण काेष ऐनमा “शिक्षक सेवा” थप गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा पुस २९ गते मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको मिति पुस २९ गतेदेखिको हकमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रष्ट पारेकी हुन् ।
अध्यायदेशमार्फ शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गर्न खोजेको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । सरकारले अध्यादेश मार्फत थप गरेकोमा आम शिक्षकहरूले स्पष्टता खोजिरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत समेत ऐन बनेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने प्रष्ट पारेकी छन् ।
ऐन बनेपछि मात्र लागु हुने सिद्धान्त अनुरूप नै यो दफा कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ । २०८१ पुस २९ देखि मात्र शिक्षक सेवा निवृत्तिभरण कोषमा समावेश भएको मानिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले २०७५ साल चैत ५ गते निवृत्तिभरण काेष ऐन २०७५ जारी गरेको थियो । २०७५ चैत ४ गतेपछि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा समावेश भएका थिए । निजामती, सुरक्षा निकाय र नेपाल विशेष सेवा तर्फका कर्मचारीहरू उक्त योजनमा समावेश भएका थिए । तर, शिक्षकहरूको हकमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको थिएन ।
अहिले अध्यादेशमार्फत शिक्षक सेवालाई समेत उक्त योजनामा समेटिएको हो । त्यसको विरोध जनाउँदै शिक्षकहरूले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्रै लागू हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, शिक्षामन्त्री भट्टराईले अध्यादेश जारी भएको पुस २९ गतेदेखिको हकका मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताएकी हुन् ।
