काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १ करोड ४४ लाख खर्च गरी तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भएपनि सार्वजनिक हुननसकेको भन्दै तत्काल अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लग्न सुझाब दिइएको हो ।
यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनमा २०७५ पुस २२ मा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले १ करोड १ लाख खर्च गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ असार १६ मा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भएपनि सार्वजनिक नभएको भन्दै यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लग्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाब दिइएको छ ।
२०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै एक भव्य समारोह आयोजना गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदन बुझ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको प्रतिवेदनलाई एउटा ‘सिफारिश’ मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको प्रतिक्रिया सुनेका आयोगकै केही सदस्य त्यत्तिबेलै झस्किएका थिए कि कतै यो प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइने त होइन ? हुन पनि भयो त्यहीँ । अहिलेसम्म प्रतिवेदनलाई आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नै गरिएको छैन ।
शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ४९९ पृष्ठको दुई प्रति प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, आयोगकै सदस्यहरुबाट प्राप्त भएको दस्तावेजबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाइएको आधिकारिक प्रतिवेदनचाहिँ कस्तो थियो भनेर अहिलेसम्म भन्न सक्ने स्थिति छैन ।
अहिलेसम्म शिक्षामन्त्री पोखरेल नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषयमा विश्वस्त जवाफ दिन सक्दैनन् ।
