काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुले शैक्षिक सत्र २०७७ लाई जुनसुकै विकल्प खोजी गरेर भए पनि खेर जान नदिन शिक्षा, विज्ञा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलाई सुझाब दिएका छन् । स्थानीय अवस्थाको आंकलन गरी विद्यालय पुनर्सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने उनीहरुको सुझाब छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेश नं १, २, बागमती प्रदेश र प्रदेश नं ५ अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणको समीक्षा र शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन विषयक छलफल तथा अन्तक्र्रियामा उनीहरुले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका –२०७७ को कार्यान्वयनको क्रममा सबै किसिमका बालबालिकालाई समेटन नसकिएको र उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका गृह प्रशासनको निर्देशनले पनि समस्या शृजना गरेको गुनासो गरेका थिए ।
अन्तक्र्रियामा सहभागीहरुले विभिन्न स्थानीय तहहरुले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि गरेका असल अभ्यासहरुको अर्को स्थानीय तहरुले अनुशरण गर्दा राम्रो हुने, यातायातको सहज अवस्थाका नभएका कारण शिक्षकलाई विद्यालयमा पुर्याइ विद्यार्थीसँग जोड्नका कठिनाइ भएकाले शिक्षकलाई विद्यालयसम्म पुर्याउनका लागि संघीयस्तरबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।
फरक परिस्थितिमा विद्यालय सरसफाई र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालनाका लागि रकम अभाव भएकाले यसका लागि विभिन्न तहका सरकारहरुले रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शैक्षिक सत्र शुरुवात भएको घोषणा गर्न सकिएमा विद्यार्थी सिकाइ प्रति अभिप्रेरित हुने र शिक्षक र अभिभावकहरु पनि बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण तर्फ क्रियाशील हुने अवस्था शृजना हुने सुझाब उनीहरुले दिएका थिए ।
अभिभावकको सहयोगमा गर्न सकिने क्रियाकलाप र स्वाध्ययन सामग्रीहरु उपयोगी रहेको, सञ्चार माध्यममा आधारित सिकाइ सहजीकरणमा धेरै बालबालिकाहरुलाई समेट्न कठिनाइ भएको र कार्यपुस्तिका एवम् स्वाध्यायन सामग्री उपयोगी देखिएकोले बालबालिकाको हातमा उक्त सामग्री पुर्याउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने उनीहरुको सुझाब थियो ।
प्रदेशस्तरिय अन्तक्र्रियामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले आपतकालमा ज्यान बचाउनु महत्वपूर्ण कुरा भएको तर आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेका थिए । कठिन परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको विकास र सिकाइलाई निरन्तरता दिनु हामी सबैको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।
पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारण गरिएको समायावधि र पूर्णांकमा संकुचन र वैकल्पिक माध्यमबाट सिकेका विषयहरुलाई मूल्यांकनको दायरामा ल्याएर भएपनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो । तत्काल प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित सिकाइ प्रक्रिया सम्भव नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार रहेको विचार शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए । प्रदेशस्तरीय छलफल र सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका –२०७७ लाई परिमार्जन गरिने उनले आश्वस्त पारेका थिए ।
संविधानत विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले यसको व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्दै उनले यस महामारीलाई अवसरका रुपमा लिइ हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनु आजको आवश्यकता भएको विचार व्यक्त गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले भदौ ३ गतेदेखि प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह र शिक्षाका कर्मचारीहरुसँग छलफल र अन्तक्र्रिया शुरु गरेको हो । हालसम्म ४ वटा प्रदेशमा यस्तो अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको र बाँकी ३ प्रदेशहरुको पनि भदौ १० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको शिक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शिक्षामनत्री पोखरेलले यसअघि यसै बिषयमा सिटिइभिटि, आंगिक कलेजका प्रिन्सिपल र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुसँग छलफल र अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
