लक्ष्मीराम पौडेल, प्रशासकीय प्रमुख, शिक्षक सेवा आयोग
अहिले आयोगले के गर्दैछ ?
माध्यमिक तहको असार ४ गते हामीले परीक्षा लिएका थियौं । १४ विषयका ६ सय ११ पदका लागि परीक्षा भएको थियो । त्यसमा करिव ४० हजारले आवेदन दिएका थिए । परीक्षा दिने करिव ३८ हजार थिए । तिनीहरुको अहिले धमाधम कपी परीक्षण भइरहेको छ । एउटा काम यो भयो, अर्कोचाहिँ भनेको भर्खर आर्थिक वर्ष सकियो । हामीले क्लोजिङको काम करिव–करिव सक्यौं । भदौ ११ गते निमाविको नौ विषयका लागि विज्ञापन गरेका छौं ११ सय १७ पदका लागि । त्यसको भदौ ११ मा परीक्षा भएकाले कपी प्याकिङ, प्रश्नपत्र निर्माणलगायतका सबै पूर्वतयारीका कामहरु धमाधम भइरहेको अवस्था छ । मावि र निमाविको लाइसेन्सको कामहरु पनि रुजू गरेर प्रमाणपत्र बनाउने काम पनि गरिरहेको अवस्था छ ।
१२ कक्षा पनि मावि भएपछि यो तहमा पढाइरहेका शिक्षकहरुलाई पनि तत्काल लाइसेन्स दिने कुरा ऐनमा छ । आयोगको तयारी के छ ?
अहिलेको संशोधित ऐनले ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरुलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी लाइसेन्स दिने भनेको छ । यसको आशय हामीले के बुझ्नुप¥यो भन्दा पहिलो मावि तह भनेको अब १२ कक्षासम्म हो । त्यसैले, ११ र १२ पढाउनेलाई पनि स्वतः लाइसेन्स चाहियो । दोस्रो, ऐनमै ६ महिनाभित्र पढाइरहेका शिक्षकलाई अहिले अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, हामीले ६ महिनाभित्र अस्थायी लाइसेन्सको विज्ञापन खोल्ने हामीले त्यसको लागि पाठ्यक्रम तयार गर्ने, कार्यविधि तयार गर्ने काम अब हामी सुरु गर्छौं ।
यसका लागि ६ महिना समय छ । एक महिना बितिसक्यो । साथै, हामीले १२ मा पढाउने शिक्षकहरुका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म १० सम्म मात्रैको अनिवार्य लाइसेन्स रहेको छ । ऐनले ११ र १२ मा पनि लाइसेन्स अनिवार्य गर भन्ने संकेत दिएकाले पहिले शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीमा यो व्यवस्था गर्नु पर्छ । मन्त्रालयले नियमावली बनाउने काम सुरु गरिसकेको छ । यस विषयमा १/२ चरण छलफल पनि भइसकेको छ । त्यसैले, जतिसक्दो छिटो ऐनले मागेको र निर्देश गरेअनुसार शिक्षा नियमावली तयार भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा लग्ने दिशामा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय लागि परेको अवस्था छ ।
एक महिना बितिसकेको छ । नियमावली पनि आएको छैन । पाँच महिनामा ११ र १२ का शिक्षकलाई लाइसेन्स दिन सम्भव होला ?
सम्भव छ । विद्यालयमा पढाइराखेकालाई अस्थायी लाइसेन्स दिन नियमावली नआएपनि हुन्छ । हामी काम अघि बढाउँछौं । हामीलाई भएकै समय पर्याप्त हुन्छ ।
निजी उमाविहरुमा कार्यरत शिक्षकले पनि अस्थायी लाइसेन्स पाउने हो ?
होइन, सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरुमा मात्रै कार्यरत शिक्षकहरुलाई अस्थायी लाइसेन्स दिने हो । अर्थात दरबन्दीमा रहेका, नेपाल सरकारका अनुदान खाने शिक्षकहरुले मात्रै दिने हो । पहिले ४ हजार थियो गएको वर्ष थप २ हजार गरी ६ हजार त्यस्ता दरबन्दी रहेका छन् । अन्य निजी विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकहरुलाई अस्थायी लाइसेन्स दिँदैनौं । स्थायी लाइसेन्स खुलेको बेला उनीहरुले निवेदन दिन पाउने भए । भोलि लाइसेन्स खुलेको बेलामा शिक्षामा स्नाकोत्तर गरेका सबैले परीक्षा दिन पाउने भए । हामीले अहिलेसम्म स्थायी लाइसेन्स खुलाएकै छैनौं । त्यसैले, अहिलेलाई लाइसेन्स अनिवार्य भएन । परीक्षा पछि भने त्यो अनिवार्य बनाइनेछ ।
इसिडिलाई पनि विद्यालय संरचनामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका शिक्षकहरुको हैसियत के हुन्छ ? उनीहरुलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था हुने हो ?
इसिडिको लाइसेन्सको सन्दर्भमा ऐनमा केही लेखिएको छैन । ऐनमा विद्यालयमा आधारभूत र मावि तह हुने भनिएको छ । आधारभूतमा इसिडि पनि प¥यो । इसिडिलाई दरबन्दीमा राख्ने र तह निर्धारण गर्ने विषय शिक्षा मन्त्रालय र विभागसँग सम्बन्धित विषय भयो । उनीहरुले विज्ञापन खोल भनेमा हामीले खोलिदिने हो । लाइसेन्सको परीक्षा लिनू भनेमा परीक्षा लिइदिने हो । तर, त्यो विषय हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्दैन । इसिडिलाई विद्यालयभित्र ल्याउने कुरा ऐनले बोलिसक्यो । अब उनीहरुलाई शिक्षकसरह बनाउने, शिक्षकसरह नै तलब दिने विषय मन्त्रालय र विभागमा छलफलको क्रममा छ ।
अस्थायी शिक्षक शिक्षकलाई तीन तहमा र खुला गरी चार तहमा परीक्षा लिएर विदा गर्ने कुरा छ । आयोगको तयारी के छ ?
त्यसका लागि हाम्रोभन्दा बढी तयारी विभागको चाहिन्छ । किनकी, हामीलाई पहिले अस्थायी शिक्षकको नामनामेसी विवरण आउनु पर्छ । प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक विद्यालयमा काम गरेका यी–यी शिक्षकले यो–यो तहमा यो विषयमा अध्यापन गरेका हुन् भन्ने दरबन्दी विवरण प्राप्त भइसकेपछि मात्रै हामीले विज्ञापन गर्ने हो । त्यो विवरण विभागले संकलन गर्दैछ । १५ साउनभित्र जिल्लाहरुलाई पठाउन निर्देशन गरेको भएपनि हामीले बुझ्दा धेरैको आएको छैन । समय लाग्ला, मेरो विचारमा साउन अन्तिमसम्म विभागमा आयो भनेपनि त्यसलाई विभागले रुजु गरेर आयोगमा पठाउन १५ भदौसम्म लाग्न सक्छ । हामी त विवरण आउनसाथ विज्ञापन गरिहाल्छौंं नि ।
विभागबाट भाद्र १५ सम्ममा अस्थायी शिक्षक दरबन्दी विवरण आएमा कहिलेसम्म परीक्षा गर्न सक्छ आयोगले ?
विभागबाट विवरण आएको १५ दिनदेखि तीन हप्ताभित्र हामी विज्ञापन गर्न सक्छौं । हामी सामान्यतः विज्ञापन खोलेको ६/७ महिनाभित्र सबै काम सक्छौं ।
भनेपछि यो वर्ष अस्थायी शिक्षकहरु विदा नहुने भए होइन त ?
त्यसो होइन, विज्ञापन खोलेको अन्तिम मितिसम्म अस्थायी शिक्षकले विज्ञापनको फारम भरे भने उनीहरु स्थायी प्रतिस्पर्धामा गए । फारम भरेनन् भने गोल्डेन ह्याण्डसेक लिएर विदा हुन्छन् । होइन म परीक्षा दिन्छु भन्नेहरु उत्तीर्ण भए । स्थायी भए । होइन भने खाली हात विदा भए । होइन मेरो धेरै समय छैन । म परीक्षा दिन्नँ भन्नेहरु सुविधा लिएर विदा हुने भए ।
अस्थायी शिक्षकको परीक्षा लिँदा ०४९ अघिकालाई, ०६१ अघि र ०६१ देखि ०७२ सालसम्मकालाई भन्दै तीन चरणमा परीक्षा लिने कुरा छ नि ?
विज्ञापन एउटै भएपनि तह छुट्टिएको हुन सक्छ । तर कसरी खोल्ने ? एउटै खोल्ने कि फरक–फरक भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । एउटैमा अटाउन पनि सकिन्छ या ०४९ अघिकालाई यति विषयमा यति पद, ०४९ देखि ६१ लाई र ०६१ देखि ७४ असोजसम्म यी विषयमा यति पद भनेर खुलाउन पनि सकिन्छ । परीक्षा पनि एउटै समयमा गर्न सकिन्छ अथवा फरक–फरक समयमा पनि गर्न सकिन्छ । हामीले अहिले परीक्षाको टाइमटेवल बनाइसकेका छैनौं । जहाँसम्म सकिन्छ, तीन तहको र खुलागरी चारै तहको विज्ञापन तथा परीक्षा एकैपटक गर्ने हो कि भनेर हामीले सोचेका छौं ।
विदा लिएर अवकाश लिएका र परीक्षाको नतिजा पछि स्थायी हुन नसकेर विदा भएका शिक्षकको दरबन्दीमा कसले पढाउँछ ? ती त रिक्त पो हुने भए, होइन ?
एक लाख ८ हजार दरबन्दीमा केही शिक्षक जाँदैमा पढाइ नै ठप्प हुने होइन । एउटा विद्यालयका १/२ जना जाने हुन् । लिखितको नतिजा ६ महिनामा आउने होइन । ६ महिनाभित्र सिफारिस गरेर पठाउँछौं भनेको हो । नतिजा त हामी तीन महिनामै निकाल्छौं नि । स्थायी शिक्षक गएर रिक्तता पूर्ण भइहाल्छ ।
शतप्रतिशत दरबन्दीमा भएका परीक्षामा पासका लागि आवश्यक ४० अंक ल्याउनेहरु स्वतः स्थायी हुने भए होइन त ?
हो, त्यस्तै देखियो नि । शतप्रतिशत दरबन्दीमा भएको विज्ञापनमा ४० अंक ल्याउने शिक्षकहरु स्वतः स्थायी हुन्छन् । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । अन्यमा भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
स्थायी परीक्षामा आवेदन शुल्कको नाममा बेरोजगार युवाहरुबाट धेरै रकम असुलियो भन्ने छ नि ?
आयोगले भर्न पठाएर भरेका पनि होइन । त्यो शुल्क आयोगले लिने पनि होइन । राजश्वमा दाखिला हुने रकम हो । राजश्व र दस्तुर त जहाँ पनि तिर्नु प¥यो । सरकारलाई तिरेको राजश्वलाई आयोगले उठाएर खायो भन्न पाइदैन ।
विषयगत शिक्षक अभाव छ, दरबन्दी मिलान भएको छैन । लामो समय शिक्षक विज्ञापन पनि भएन । शिक्षा पढेका ठूलो जनशक्तिलाई बाटो थुनिएन र ?
थुनिएको छैन । ०६३ वैशाख १० अघिका अस्थायी शिक्षकहरु अबको विज्ञापनबाट कि स्थायी हुन्छन् कि त विदा भएर जान्छन् । ०६३ वैशाख ११ यताका लागि त हामीले ०६९ सालदेखि नियमित विज्ञापन गर्दै आइरहेका छौं । म आयोगमा आएपछि पनि दुईपटक विज्ञापन भइसक्यो । आयोग नखुल्नाले पहिले नयाँका लागि बाटो थुनिएकै हो, अब थुनिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब वर्षैपिच्छे आयोग खुलाउँछौं ।
आयोगको परीक्षा पहिल्यैदेखि एउटै छ भनिन्छ, परीक्षा प्रणाली सुधारको योजना के छ ?
हामीले सुधार गरेकै छौं । हरेक विषयको पाठ्यक्रम सुधार गरेका छौं । परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गरेका छौं । पहिले दुईटा प्रश्नपत्र हुन्थ्यो, अहिले तीनवटा हुन्छ । १०० पूर्णाड्ढको एउटै प्रश्नपत्र हुनु र तीनवटा हुनुमा फरक छ । त्यहाँ तीनजनाले कपी जाँच्यो नि । बढी विश्वासनीय भयो । विषयगत र वस्तुगत ४०/४० अंकको हुन्छ । अब नियमावली बन्दा पूर्णाड्ढ पनि बढ्छ । १०० पूर्णाड्ढलाई बढाएर २००/३०० बनाउने सोंचमा छौं ।
आयोगको आगामी सुधारको योजना के–के छ ?
आयोग अहिले पाठ्यक्रमको सानो भवनमा छ । आफ्नै भवन हुनु प¥यो । स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने योजना छ । प्रेस मेसिन थिएन । अहिले सानो मेसिन ल्याएर प्रश्नपत्र यही छाप्न सुरु गरेका छौं । पहिले बाहिर लगेर छपाउन पथ्र्यो । अनलाइन फारम भर्ने प्रणाली सुरु गर्दैछौं । अबको केही समयमै शिक्षकहरुले घरमै बसेर आवेदन दिन सक्नेछन् । संघीय संरचना अनुसार सात प्रदेशमा आयोगको सातवटा कार्यालय हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । प्रस्ताव पेश गरिसकेका छांै । यो एक किसिमको लोक सेवा नै हो । लोकसेवाले निजामती कर्मचारीको परीक्षा गर्छ, हामी शिक्षकको परीक्षा गर्छौं । अब विद्यालय कर्मचारीको परीक्षा पनि आयोगले नै गर्छ । विभागबाट विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी आएमा हामीले परीक्षा लिन्छौं ।
शिक्षकहरुले यो आयोग भएन, संवैधानिक शिक्षक आयोग चाहियो भन्दै आएका छन् नि ?
शिक्षकहरुले यसलाई पनि लोकसेवा आयोग जस्तै संवैधानिक आयोग बनाउने भनेका हुन् । यो आयोग पनि संविधानले पहिचान गरेको संस्था हो । नेपाल सरकारको तलब–भत्ता खाने कर्मचारीको पदमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ भन्नेछ । तर, शिक्षकको लोकसेवा आयोगले लिँदैन । ऐनमै शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय आयोगबाहेक अन्य सरकारी लगानी भएका संघ–संस्थाको परीक्षा मात्रै लोकसेवाले लिने भन्नेछ । यसलाई संविधानले नै स्वतन्त्र पहिचान दिएको छ । स्वतन्त्र भएर सक्षम रुपमा काम गर भन्ने सन्देश संविधानले दिएको छ ।
प्रस्तुतिः रोशन क्षेत्री गाउँले
२०७३ साउन २८ गते १२:०४मा प्रकाशित
