१. शिक्षामा निजीकरणको विजारोपण
शिक्षामा निजीकरणको शुरुवात राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामा पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाहरुको शिक्षाको सम्बन्धमा राज्य मौन बस्दा शुरु भएको देखिन्छ । ६ वर्षदेखि माथिको बालबालिकाको शिक्षामा राज्यले दायित्व स्विकार गरेर पाठ्यक्रम सहितको सबै जसो संरचनागत व्यवस्थाहरुलाई योजनामा समावेश गर्दा पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाहरुको लागि के गर्ने मौन बस्यो । तर स्वभाविक रुपमा यो चासो सचेत, सम्पन्न, शहरीया र कामकाजी अभिभावकहरुलाई रहने नै भयो । उनीहरुले पूर्वप्राथमिक तहको लागि आफैंले स्वतःफूर्त लगानी गर्न शुरु गरे । हुन त यस अघि नै सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज जस्ता आस्थामा आधारित संस्थाहरुले निजीविद्यालय शुुरु गरिसकेका थिए । फेरि शहरका धनाढ्य र राजकीय खानदानका बालबालिकाहरुको लागि खोलिएका बुढानीलकण्ठ स्कूल र गुठीबाट संचालनमा रहेका केहि विद्यालयहरु समेत चर्चामा रहेका थिए ।

तथापि, यी विद्यालयहरु लगानी, प्रवेश, व्यवस्थापनका हिसाबले निजी देखिए पनि नाफाखोरीबाट सुरक्षित नै थिए । शिक्षा नीतिले लचकता नअपनाए पनि चालिसको दशकमा औपचारिक रुपमा उदारिकरण शुरु भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा समेत निजीकरणले आम रुपमा प्रवेश पाएको थियो । यसरी अहिले देखिएको विद्यालय क्षेत्रको आम निजीकरणको जग चाहिं पञ्चायतको अन्तिम समयमा शुरुभएको आर्थिक उदारिकरण र राजनैतिक क्षेत्रमा आएको ४६ साल पछिको उदारिकरणले हालेको हो । हाल यो लहरले हिमाल पहाड तराईका गाउँ र शहर ढाकेको छ र बिस्तारमा निजीकरणमा नाफाखोरी समेत थपिएर नयाँ चरित्र र विशेषताहरु समेत थपिएकाछन् । बिभिन्न तथ्यांकहरुले हाल विद्यालय तहको कूल विद्यार्थी संख्याको एक तिहाई ओगटेका देखिन्छ ।

यसरी नेपालको मूलतः शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरणले दिन दुईगुणा रात चौगुणाको दरले बढोत्तरी गर्दै जाँदा यसले शिक्षा क्षेत्र मात्र नभै आम आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको बारेमा व्यवस्थित अध्ययन भएको पाइन्न । शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण गर्नको लागि गर्नेहरुले गरेको दाबीहरुको सत्यताको परिक्षण भएको पाइन्न । फेरि मूलुकमा तीब्र्र गतिमा राजनैतिक अस्थिरता, परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप भएका यी दशकहरुमा निजी शिक्षाले पारेका प्रभाव र संविधानसभा मार्फत राष्ट्रले राखेका लक्ष्य र उध्देश्यहरु पूरा गर्न शिक्षामा भएको यो प्रयोगले के कस्तो प्रभाव पार्नेछ वा विश्वले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने भनी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न शिक्षामा निजीकरणले पार्ने योगदान वा चुनौतिको बारेमा पनि आ(आफ्ना आग्रह भन्दा माथि उठ्न सकिएकोछैन । यो सानो आलेखमा शिक्षामा बढ्दो निजीकरण र व्यापारिकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरुको बारेमा सोलोडोलो वहस गरिएकोछ। थप टिप्पणी र दृष्टिकोणहरु सर्वथा स्वागत गरिनेछ ।

२. शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणको पहिचान
औद्योगिक क्रान्ति अघिसम्म शिक्षा संसार भर नै धार्मिक कार्य थियो, राज्यको दायित्व थिएन । बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको दौरानमा आवश्यक परेको सिपालू र अनुशासित जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि पूँजिपती र सरकारहरु बीच भएको एक प्रकारको सम्झौताले सार्वजनिक शिक्षाको उत्पत्ती भएको थियो । त्यो सम्झौता पूँजीपतिले राज्यलाई कर तिर्ने र शिक्षा दिने दायित्व राज्यले ग्रहण गर्ने थियो । यसरी प्रदान गरिने शिक्षा स्वभाविक रुपमा साघँुुरो, विषयगत, सिमित थियो । त्यो सम्झौता सिपालु र अनुशासित कामदार उत्पादन गरेर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने उद्देश्यको लागि थियो । शिक्षित जनशक्ति आर्थिक उत्पादन वृद्धि मात्र नभै हरेक प्रकारले समाजको लागि उपयोगी भए पछि यो खालको शिक्षा संसारभर विस्तार हुनथाल्यो । आफ्नो समाजको आवश्यकताको आधारमा शिक्षाको प्रकार र आयामहरु पनि विस्तार गरिए ।

अझ दोस्रो विश्वयुद्ध पछि औद्योगिक क्रान्ति नभएका मूलुकहरुमा समेत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नुका साथै हरेक हिसाबले शिक्षित युवाहरु महत्वपूर्ण देखिन थालेपछि यसले शिक्षित जनसंख्याले जनशक्तिको नाम समेत ग्रहण ग(यो। साना र आर्थिक सामाजिक रुपमा अविकसित मानिएका एसियायी मूलुकहरु (सिंगापुर, द. कोरिया, ताइवान आदि) समेत शिक्षामा गरेको लगानीबाट उदयमान आर्थिक शक्तिको रुपमा दरिए । यसरी सुरुमा औद्योगिक मूलुकहरुमा प्रदान गरिने सार्वजनिक शिक्षा संसारभरका राष्ट्रको गौरव र भविष्यको द्योतक हुनपुग्यो। तर वर्गीय समाजमा सार्वजनिक शिक्षाले दिने प्रतिफल माथि असन्तोष गर्दै हुने खानेहरुले आफ्ना सन्तानहरुको लागि बढी प्रतिफलमूखी शिक्षाको बाटो खोज्नथाले र शिक्षामा निजीकरणको सुरुवात भयो। जहाँ निजिकरण हुन्छ त्यहाँ नाफा खानेहरुले स्वभाविकै ढंगले त्यस्ता क्षेत्र खोज्दै लगानी गर्ने नै भए। यसरी सबै निजीकरण गरिएका शिक्षामा व्यापारिकरण हुन्छ बन्ने छैन तर व्यापारिकरणको लागि निजीकरण चाहि आवश्यक हुँदो रहेछ ।

राज्यको लगानीको साटो व्यक्तिको, फराकिलो स्वामित्वकोको साटो लगानीकर्ताको र विद्यालयमा प्रवेशको लागि विद्यार्थीको परिवारले तिर्ने प्रत्यक्ष शुल्कलाई आधार मान्ने शिक्षामा निजीकरण गरेको भनेर बुझ्ने गरिन्छ । अनि यहाँ शुल्क बढी लिने, शिक्षक लगायतमा हुने खर्च कम गर्ने अनि त्यसको फरकबाट आउने नाफालाई मेरो लगानीको प्रतिफल हो भनी व्यक्तिले गोजी भर्ने बाटो बनाउनुलाई व्यापारिकरण भनिएको हो । अनि यसो गर्नको लागि मूलुकमा रहेको प्रचलित नीति नियमको उल्लंघन गर्ने, पद पैसा र अरु प्रभावहरुको प्रयोग गरेर व्यापारलाई पनि भ्रष्टिकरण गरी रातारात अकूत धनराशी बटुल्ने अनैतिक र अपराधी कार्यलाई माफियाकरण भनिएकोछ। यो बाहेक विद्यालय खोल्ने र संचालन गर्ने मात्र नभै पछिल्लो समयमा विभिन्न मूलुकहरुमा सार्वजनिक विद्यालयका केहि सेवा र वस्तुहरुमा निजीकरण गर्ने, विद्यालयमा भुक्तानी दिनुको साटो सेवाग्राहीहरुमा अनुदान वितरण गर्ने, विद्यालयका अचल सम्पत्तीहरु लीज वा भाडामा दिलाउने, विद्यालयहरुले नै कुनै संघ संस्थालाई दिने वा बिक्रीबट्टा हुने सम्मका निजीकरणका अभ्यासहरु रहेकाछन् ।

नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई अहिले सामुदायिक विद्यालय भनिन्छ । यसको अर्थ सरकारले अनुदान दिने सार्वजनिक विद्यालय भनिएको हो । स्वामित्वको सवालमा यो अभिभावकहरुको हो भन्न खोजिएको हो तर हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरु अहिले न त कुनै समुदायको हो न सरकारको नै। यी विद्यालयहरु सरकारी बनाउन नीतिगत मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले चाहिँदो प्रवन्ध गरेको पनि छैन, सामुदायिक बनाउन स्वायत्तता प्रदान गरेको पनि छैन। लगानी र स्वामित्वको अन्यौल र प्रवेशको लचकताले नेपालका विद्यालयहरु कान्तिहीन भएकाछन् । तथापि, कतिपय मूलुकमा जस्तो पहिचानको नै समस्या चाहिँ रहेको छैन । अरु केहि सार्वजनिक र निजी गुठीबाट संचालित विद्यालयहरु पनि रहेकाछन् ।

३. सार्वजनिक शिक्षा नै किन ?
प्रमाणित भएको छ कि बालबालिका जुनसुकै आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमीबाट आएका हुन् सबैले सिक्न सक्छन्। सबै आफू, समाज र राष्ट्रको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन्। त्यसैले सबैलाई उत्तिकै महत्व दिएर राष्ट्रहरुले शिक्षाको प्रवन्ध गर्दछन्। सार्वजनिक शिक्षाले आफ्नो समाजमा रहेका आर्थिक(सामाजिक असमानताहरुलाई स्वभाविक ढंगले समाधान गर्नसक्दछ। त्यसैले यसलाई “सोसल इक्वलाइजर” पनि भनिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा नाफा खानु नपर्ने र राष्ट्रले लगानीको रुपमा स्विकारेकोले स्तरीय पाठ्यक्रम, भौतिक र मानवीय स्रोत साधनहरुको साथै अन्य सान्दर्भिक प्रयत्नहरु गरिने भएकोले सिकारुको निजी मात्र नभएर राष्ट्रको लागि समेत योगदान पुर्याउने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्दछ । अनि शिक्षालाई राज्यको दायित्व र बालबालिकाले उचित शिक्षा पाउनु अधिकार नै मानिने भएकोले वैधानिक प्रवन्ध भैसकेका मूलुकहरुमा सार्थक सार्वजनिक शिक्षा उपलव्ध गराउनु राजकीय जिम्मेवारी नै भैहाल्यो । यसको लागि कतिपय राज्यहरुले परम्परागत आर्जन मात्र मात्र नभई विदेशी सहयोगको अतिरिक्त वैकल्पिक उपायहरु समेत अपनाएको पाइन्छ ।

४. नेपालको सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन
नेपालको सार्वजनिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र नेतृत्वको बारेमा कुनै एउटा मोडेल छैन । नितिगत रुपमा व्यवस्थापनको लागि अभिभावकहरु र एउटा शिक्षक रहने समिति छ र प्रधानाध्यापकले प्राविधिक नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने मोडेल देखिन्छ । लगानीको कुरा गर्दा आंशिक रुपमा विद्यालयहरुमा सरकारी लगानी छ र त्यो कुनै मापदण्डमा आधारित छैन, निःशुल्क भनिएको छ तर केहि न केहि नतिरी पढ्न पाउने अवस्था छैन। भौतिक स्रोत साधनको कुनै न्युनतम मापदण्ड छैन । विद्यालयमा शिक्षक पिच्छेको भर्ती, विकास, प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा फरक फरक देखिन्छ।
तर निजी विद्यालयहरुमा छानेर भर्ना भएका विद्यार्थी, जे कारणले भए पनि आफ्नो उध्देश्यमा स्पष्ट व्यवस्थापन, वालवालिकालाई अध्ययन आध्यापन कार्यमा चासो राख्ने अभिभावक पाएका छन् । सानोतिनो खरखाँचो भविष्यमा प्राप्त हुने नाफाको लागि लगानी गर्ने वातावरण छ। शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षाको मामिला कमजोर भएकोले दवावमा काम गराउने वातावरण छ। विषयगत स्कोरिङ, मूलतः कागज(कापीको मूल्यांकन प्रणाली, अंग्रेजी भाषा प्रतिको आम आकर्षण र यहाँ रोजगारी खोज्नुको साटो विदेशिनुलाई गर्व ठान्ने संस्कार आदि निजी विद्यालयहरुको पक्षमा रहेकाछन् ।

५. निजी विद्यालय र गुणस्तर
कुनै तहमा नतीजा राम्रो दिनु एउटा कुरा हो तर आम रुपमा शिक्षाको गुणस्तर भन्नाले त्यति मात्र हैन। नेपालमा विगत २५ वर्ष देखि एसएलसी परीक्षाको नतीजामा च्याम्पियन देखिएका नीजी विद्यालयहरुको अरु तह र क्षेत्रमा प्रतिफल विवादास्पद देखिन्छ । विभिन्न सेवा क्षेत्रको होस वा उच्च शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा निजी क्षेत्रको उत्पादनको प्रभाव खासै देखिएको छैन । नेपालको एस एल सी परीक्षाको नतीजाको आर्थिक सामाजिक विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने निजी वा सार्वजनिक जहाँको भए पनि उपल्लो वर्गको परिवारबाट आएका छात्र छात्राहरुले एसएलसी परीक्षाको नतीजामा बाजी मार्नु स्वभाविक देखिन्छ। बिभिन्न सार्वजनिक विद्यालयहरुले के पनि पुष्टी गरेका छन् भने व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सक्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयहरुले नीजी विद्यालयहरुलाई टक्कर दिने काम खासै अनौठो रहँदैन। अंग्रेजी माध्यम पनि शिक्षाको स्तरोन्नतिको प्रमाणित मापदण्ड हुँदै होइन बरु बजारमा माग रहेको अंग्रेजी शिक्षाको मोहलाई सम्बोधन गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने रणनीति मात्र हो ।

नेपालमा विगत केहि दशक देखि शिक्षामा भइरहेको निजीकरणले युवाहरु विदेशिने क्रम बढाएकोछ । विदेशमा उच्च गुणस्तरी शिक्षा प्राप्त गर्न ‘ नो अब्जेक्सन लेटर” बोकेर हिडेका युवाहरु कमै मात्र उच्च शिक्षा हासिले गरेको र आफ्नो राष्ट्र र समाजको लागि काम लागेको देखिएकोछ ।

६. निजीकरण र व्यापारिकरणलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण
पछिल्लो युगमा संसारले स्विकार गरेको सबैको लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा उपलव्ध गराउने दायित्व राज्यको भनेर स्विकार गरिसकेपछि, शिक्षामा भएको निजीकरणलाई कसरी व्यवहार गर्ने बन्ने मामिला चुनौतिपूर्ण बन्दै गएकोछ। यसको लागि प्रस्ट रणनीति भनेको सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नति, निजीकरणको नियमन र व्यापारिकरणको अन्त नै हो। यसको लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृध्दी, सेवाहरुको विस्तार, विविधताको सम्बोधन, पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक तथा भौतिक वातावरण निर्माण आदि रहनेछ । निजीकरणको नियमनको लागि नीतिगत व्यवस्था, साझेदारहरु सहभागितामा अनुगमन तथा भएका नितिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन नै हो । पाठ्यक्रमहरुको अनिवार्य पालनालाई आधारभूत शर्त मानेर शिक्षामा हुनसक्ने व्यापारिकरणलाई हतोत्साही बनाउने नै हो। नेपालमा उपरोक्त कदमहरु संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक रुपमा समेत जरुरी भइसकेकोछ ।

७. निजीकरण र व्यापारिकरणमा शिक्षक युनियनहरुको दायित्व
हो, नेपालको शिक्षक आन्दोलनको पृष्ठभूमी नै मूलुकको लोकतान्त्रिकरण र शिक्षाको विकास भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको हरेक मुद्दाहरु शिक्षक संगठनहरुको मुद्दा हुन्। शिक्षामा हुने व्यापारिकरणले समाजमा रहेको वर्ग विभाजनलाई अझ फराकिले बनाई दीर्घकालिन रुपमा लोकतन्त्रलाई नै असर पार्ने भएकोले यसलाई रोक्ने दायित्व सबैको हो। यसबाट झन शिक्षक संगठनहरु बाहिरिने कुरै भएन। शिक्षामा हुने व्यापारिकरणले शैक्षिक क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर बाहेक न्यून योग्यता, अवैज्ञानिक सेवा प्रवेश, शिक्षकको पेशागत विकासमा शुन्य वा नगन्य लगानी, न्यून तलव र सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा शुन्यता हुने देखिएकोले निजीकरण बढ्दै जाँदा अन्य शिक्षकले खाइपाई आएको सेवा सुविधा समेत घटाउन सरकारहरु प्रेरित हुने गर्दछ । अझ भविष्यमा हुने ठूला व्यावसायिक घराना र अन्तर्रा्ष्ट्रिय शैक्षिक व्यवसायीहरुको लगानी विस्तार भई बजारको मागको नाममा पाठ्यक्रम, शिक्षक र शैक्षणिक विधि, प्रविधिमा हुनसक्ने गैह्र शैक्षिक दबावहरुलाई निरुत्साहित गर्न समेत शिक्षक आन्दोलन र अन्य जनपक्षीय सामाजिक संस्थाहरु क्रियाशिल हुनु जरुरी छ ।