१. निजी विद्यालय संचालक, शिक्षा व्यवसायीहरु शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको विपक्षमा अन्तिमसम्म “मरते दम तक“ लागे । उनीहरुको मूल सरोकार +२ लाई विद्यालयमा राख्न नहुने र कम्पनि ऐनमा विद्यालय संचालन गर्ने प्रावधान यथावत रहनुपर्छ भन्ने थियो । यसमा भइरहेको तनावमा पुराना कम्पनी स्कूल चलाउने पहूँचवाला ब्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीको संरक्षण हुने नयाँ खोल्न नपाइने अनौठो बाटो खुल्ने शर्तमा हतियार बिसाए, अरु साना र नयाँ ब्यवसायीहरुलाई धोका दिए, फाटो आयो, संशोधन सहितको ऐन आयो ।

अहिले चालू सरकारसँग बढी दबावको साथ प्रस्तुत हुनसक्ने ब्यवसायीहरुको नयाँ नेतृत्व आयो । ऐन संशोधनहुँदा ताका गुमेको साख सके फर्काउने नसके चालू ऐनलाई निष्कृय बनाउने आफ्नो मिसनमा उनीहरु प्रष्ट लाग्ने नै भए । उनीहरु विषयवस्तुमा हैन, प्रकृयामा निशाना लगाउँदैछन् । प्रकृयाको पनि सान्दर्भिकतामा । देखाउने तर्क सिंगै राष्ट्र नै संवैधानिक हिसाबले संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय तहबाट जारी गरिने ऐन नियमावली किन चाहियो ? यो दाबी देख्दा लाग्छ, यो देशमा संघीयता ल्याउने, व्याख्या गर्ने परामर्शदातृ निकाय र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त्यतै रहेकोछ ।

२. शिक्षा मन्त्रालय भित्र शिक्षक युनियनहरुले सरकारसँग गरेका सहमतिहरु कुनै हालतमा लागू गर्न हुँदैन भन्ने अनुदारवादी जमात छ, जो परीक्षामा असफल हुने दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदान र औषधी उपचार प्रदान गर्न, पूर्व प्रावि तहलाई विद्यालय संरचना भित्र ल्याउन र सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाउन, गत ५२/६० मा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ढिलो गरी शिक्षकहरुलाई पेन्सनलाई परेको वाधा फुकाउन नदिन दृढसंकल्पित छ । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयका ’खजन्ची’ हरुलाई समेत उकास्ने गरेको बुझिन्छ ।

३. अनि बाहिर एउटा पुरातनपन्थी (यस्तो पश्चिममा १९औं शताव्दीमा हुन्थे) पत्रकार, एनजिओवालाहरुको जमात छ, जो शिक्षकलाई विकास, प्रोत्साहन र संरक्षण गर्यो भने शिक्षा क्षेत्र वर्वाद हुन्छ भन्ने बुझ्छन् । उनीहरुलाई यी शिक्षकको पक्षमा कोही छैन भन्ने थाहा छ तर सोहि कारण आफैं संगठित हुनु र कलेक्टिव बार्गेनिङ गर्नुलाई राजनीति गरेको देख्छन् । शिक्षामा वजेट घटाएर १०% पुर्याउंदा बोल्दैनन् तर पूर्व प्राविको शिक्षकलाई मासिक ज्याला ३००० बाट ६००० बनाउँदा अति बढाएर राज्यले खर्च धान्न नसक्ने, प्रअको भत्ता मासिक २००/३०० हुँदा समाचार बन्दैन तर तलबको २०% भत्ता हुने भनी मस्यौदामा राख्दा १०% मा नझारी हुँदैन भनी समाचार बनाउंछन् । कामदारको गुणस्तरीय जीवन बिना तिनको कामको गुणस्तर हुन्छ र ? भनी अध्ययन गर्दैनन् , कोही कसैलाई खुसी बनाउन अन्दाजी आग्रह लेख्छन् ।

४. अनि हाम्रो राज्य छ, टुप्पोमा । यसले कर्मचारी सुन्छ, पहूँच पुगेको कार्यकर्तालाई सुन्छ । यसले त्यही नजरबाट संसारलाई हेर्छ, बुझ्छ र धारणा बनाउँछ । प्रमाणको आधारमा हैन प्रभावको आधारमा निर्णय लिन्छ । जिम्मेवार हुनु पर्दैन । भारी सभामा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्तिक २५ गतेसम्ममा नियमावली जारी गर्छु भन्ने कार्ययोजना सहित भाषण गर्ने शिक्षामन्त्री अहिले यो कुरा कसैले नगरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् । अबको लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुमा पेशागत र ट्रेड युनियनहरु जनमत निर्माता हुन् भन्ने यसले बुझ्दैन ।

५. यी र यस्तै अन्य केही सानातिना बाधा अड्चनहरुको बीचमा शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा अड्केको छ । हल्ला गरिएको संघीयता र स्थानीयताको कारणहरु वकवास हुन् । चालू ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याउने नियमावली राजनैतिक, संवैधानिक भन्दा पनि बढी त ऐनको सहयोगी र कार्यक्रमिक कानुनी दस्तावेज हो । यो नियमावली जारी गरेर यो सरकारले अस्थायी शिक्षक समस्या हल गर्ने कि नगर्ने, सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई बलियो बनाउने कि नबनाउने, न्यून वैतनिक पूर्व प्राविका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई न्याय दिने कि नदिने, बेलगाम हुन चाहनेनिजीविद्यालयहरुलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने जस्ता कुराहरुको निर्णय गर्ने हो । सरकार फेरिँदा उसको प्राथमिकता फेरिने र सो को लागि चालू ऐनको मातहत रही नियमावलीहरु फेरिने कुरा अनौठो हुँदैहैन ।

६. अनि हाम्रो पेशागत र ट्रेड युनियन आन्दोलन छ । यो बिभाजित छ, यी संगठनहरु शिक्षक(कर्मचारीहरुको मात्र नभै कतिपय पार्टीहरुको पनि छ । सबै जोडेर बनाएको नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय संरचना (Structure) चाहिँ छ, तर संरचना अनुसारको ध्येय, कार्ययोजना र तत्परता ( Institution) को कमी छ। यसको विकल्प छैन तर २५ वर्ष लगाएर बिगारेको यसको मर्म ’सावुत’को बनाउन यसले धेरै योग्यता आर्जन गर्नुपर्दछ, त्याग गर्नुपर्दछ ।

७. हाम्रो देशमा कुनै सरकार, मन्त्री र पार्टीहरु सफल असफल हुनुले जनतालाई त्यति धेरै प्रभाव नपर्ला जति यो नियमित शिक्षक संख्याको एक चौथाई योग्य शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् वा ३(४ वर्षको बालबालिकालाई ज्ञान गुन सिकाउने पूर्व प्राविका शिक्षकहरु खुसी भएर कक्षामा प्रवेश गर्छन् । अब नेपाल शिक्षक महासंघले यत्रा वर्षदेखि पेण्डिङमा रहेको समस्याहरु र युनियनहरुको वर्षौंको मेहनेतबाट आंशिक रुपमा भए पनि प्राप्त हुन लागेको उपलव्धिहरु गुमाउने त प्रश्नै रहेन, रणनैतिक चातूर्यताको साथ कदम चाल्नु जरुरी भएकोछ । यसको लागि राज्यका प्रमुख निर्णयकर्ताहरुसँग आफ्नो पेशाको सीमा र सीमितताहरु सहितको दबावमूलक बहस गर्नु जरुरी रहेको छ । त्यसैले महासंघलाई सबै साझेदारहरु र मैत्री निकाय तथा व्यक्तित्वहरुको सहयोग सल्लाह सहमति सहित यो ‘बेडा’ पार गर्नुको विकल्प रहेन ।