काठमाडौँ । नेपालमा औपचारिक रूपमा कानुन शिक्षाको अध्ययन थालिएको ११६ वर्षमा धेरै परिवर्तन आएकाले थप सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय, ल क्याम्पस तथा कानुन व्यवसायी परिषद्जस्ता संस्थालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, फ्याकल्टी, विद्यार्थी संख्या, पाठ्यक्रम निर्माणदेखि परीक्षा र भर्ना प्रणालीसम्मका विषय आदेशमा समावेश छ ।
नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी तहमा ५०० जना विद्यार्थीको कोटामा त्रिवि विद्यापरिषद्को निर्णयविपरीत १० हजार ८ सय विद्यार्थी भर्ना गरिएपछि बदर गर्न माग गर्दै परेको निवेदनमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले कानुन शिक्षाको समग्र सुधारका लागि भन्दै गत चैत ३ मा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आदेशको पूर्ण पाठ चैत १७ मा सार्वजनिक भएको हो ।
२०५३ मा कानुनमा स्नातकोत्तर तह सुरु भएकै वर्ष प्रवीणता प्रमाणपत्र फेजआउट गरिएको थियो । त्यसअघि कानुनमै प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएपछि स्नातक तह पढ्न पाइन्थ्यो । तर, प्रवीणता तह फेजआउट भएपछि अन्य कुनै विषयमा स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीले मात्र कानुनमा स्नातक (एलएलबी) पढ्न पाउने व्यवस्था भयो । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो २५ वर्षदेखि निरन्तर रहेको तीनवर्षे एलएलबीलाई पनि विस्थापित गर्न सुझाएको छ । २०६७ देखि सुरु भएको पाँचवर्षे बीए एलएलबी र त्यसपछिका अरू नवीन कार्यक्रमहरू बीईसी एलएलबी, बीबीएम एलएलबीलगायतले कानुनसँग समानान्तर रूपमा अन्य विषय पनि पढाउँदै आएका छन् । त्यसैले नेपालको आवश्यकताअनुसार यी विषयलाई परिमार्जन गर्दै एलएलबीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने सर्वोच्चको राय छ । ‘कानुन क्षेत्रको माग र आवश्यकता बीए एलएलबीलगायतका बहुआयामिक विषयहरूबाट पूर्ति हुँदै जाँदा बिस्तारै एलएलबीलाई फेजआउट गर्न विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । एलएलबी र बीए एलएलबीको अध्ययनपश्चात् गर्नुपर्ने काम उस्तै हुने तर अध्यापन गरिने पाठ्यक्रम, अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थी संख्या, प्राध्यापकको व्यवस्थाजस्ता कुरा फरक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशले एलएलबीलाई बन्द गरी बीए एलएलबीलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेस गर्न गठित समितिले प्रस्तुत गरेको ‘विश्वविद्यालयको कानुनी शिक्षा सुधार र पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७७’ ले हाल बीए एलएलबीको पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली तथा उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय रहेको तर एलएलबीमा भने कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति नरहने, पाठ्यक्रममा व्यावहारिक कानुनी विषयको कमी, जाँचमा गाइड/क्याप्सुल पढेर पास गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले एलएलबीलाई फेजआउट गर्न सुझाएको छ । कानुनको पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्षमतासँग जोड्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ‘एलएलबीबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको भए पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको त्यस्तो जनशक्तिबाट कानुन र न्याय सेवाको कार्य गराउनु जनताको गुणस्तरीय न्याय प्राप्त गर्ने हकमाथि दीर्घकालीन आघात पुर्याउनु हो’ भनेको छ ।
कानुन क्षेत्रमा अधिकृतभन्दा तलको जनशक्ति परिपूर्ति गर्न भन्दै शैक्षिक सत्र २०७३/७४ देखि कानुन विषयमा +२ शिक्षा सुरु गरिएको विषयमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ । १० कक्षापछि नै कानुनको पढाइ हुने अभ्यास अन्य मुलुकमा नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्लस टुमा कानुन अध्ययन गरेका विद्यार्थीले भविष्यमा सरकारी कलेजमा भर्ना लिन नसक्ने तथा निजीमा शुल्क तिरेर पढ्न नसकेमा उनीहरू शिक्षाको अवसरबाट नै वञ्चित हुन सक्ने भन्दै उक्त तहको औचित्यमा पनि प्रश्न गरेको छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुन शिक्षा) नियमावली २०७७ ले कानुनमा स्नातक तह अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्थाले ‘व्यावसायिक जवाफदेहिता तथा व्यावसायिक आचरणका नियम, मूल्य मान्यता तथा उत्तरदायित्व, कानुनी अनुसन्धान र अन्वेषण, अभ्यास अदालत, सीप विकासका लागि अदालत वा कानुनी निकायमा इन्टर्नसिप’ जस्ता विषयलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही नियमावलीमा कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्ता पाठ्यक्रमको निर्माण भने नेपालमा विश्वविद्यालयहरूले एकलौटी रूपमा गर्दै आएका छन् ।
भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशका कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वविद्यालयका अतिरिक्त अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन व्यवसायी परिषद्, बार एसोसिएसन, कानुन मन्त्रालयलगायत निकायको पनि सक्रिय भूमिका रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन व्यवसायी परिषद् र त्यसको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिएको छ । ‘बीए एलएलबीको पाठ्यक्रम एलएलबीको भन्दा धेरै हदसम्म प्रभावकारी देखिन्छ, यद्यपि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संवैधानिक उद्देश्य प्राप्तिसमेत गर्ने गरी समय र आवश्यकताअनुसार समसामयिक पाठ्यसामग्री थप गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विश्लेषणात्मक अध्ययन, अध्यापन, तार्किक ज्ञान र क्षमतामा जोड दिने अतिरिक्त क्रियाकलापसहितको शिक्षा प्रणालीले मात्र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । त्यसैले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई कानुनी कार्य तथा प्रक्रिया सिक्ने र बुझ्ने मौका प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रममै इन्टर्नसिपसम्बन्धी विषय समेट्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
कानुनसम्बन्धी नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषालाई अनिवार्य विषयको रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । विद्यार्थीको सर्वोत्तम हितका लागि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्न बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यताअनुरूप सामान्यतया अदालत पनि त्यस विषयमा प्रवेश नगर्ने भए पनि ‘कानुन शिक्षासम्बन्धी आदर्श र मानकहरूको निर्माण तथा व्याख्या गर्न’ सर्वोच्चले आफूले आदेश दिनुपरेको स्पष्ट पारेको छ ।
विद्यार्थी भर्ना गर्दा ‘जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडा वर्ग, मुस्लिम, थारू र अन्य समूहबाट निश्चित कोटा तोकिएकामा अनिवार्य रूपमा त्यसको पालना गर्न’ भनिएको छ । भौतिक संरचना, शिक्षकको संख्यालगायतका आधारमा विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना संख्या तोक्न सक्ने भए पनि संविधानको समावेशी उद्देश्य प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा क्लस्टर छुट्याइएका समूहबाट भर्ना लिनुपर्ने सर्वोच्चको राय छ । त्यसरी भर्ना गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा एकरूपको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि आदेश दिएको छ । अहिले विश्वविद्यालयपिच्छे छुट्टाछुट्टै प्रवेश परीक्षाहरू रहिआएकामा त्यसमा एकात्मक प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । साथै कानुनको अध्ययन दुई फरक–फरक प्रणाली (वार्षिक र सेमेस्टर) बाट हुँदै आएकामा त्यसमा पनि एकरूपता ल्याउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
विश्वविद्यालयको कानुनी शिक्षा सुधार र पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले शिक्षण संस्थाको पूर्वाधारका आधारमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या तोकिनुपर्ने, आवेदन फाराम भर्न न्यूनतम प्रतिशत लागू गरिनुपर्ने, प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ४० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने, प्रत्येक सेमेस्टरमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिर अनिवार्य गर्ने र अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कम्तीमा ४५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने, कानुनको अध्ययन पूर्णकालीन बनाउनुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनको त्यस्तो सुझावलाई वैधता दिएको छ । अदालतले विद्यार्थीको निश्चित संख्या, प्रवेश परीक्षाको अनिवार्यता, समसामयिक र व्यावहारिक विषय थपी पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ ।
‘कानुनका प्राध्यापकलाई उचित पारिश्रमिक प्रदान गरेर पूर्णकालीन रूपमा शिक्षण पेसामा रहन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उनीहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराउने नीति लिई न्यायालय तथा कानुन क्षेत्रको विश्लेषण गर्ने स्रोत व्यक्तिका रूपमा विकास गर्न विश्वविद्यालय तथा कानुन व्यवसायी परिषद्ले उचित कदम चाल्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । एलएलएम र कानुनको एमफिल अध्ययनलाई ‘कानुन शिक्षक उत्पादन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न’ पनि अदालतले सुझाएको छ । ‘कानुन व्यवसायी परिषद् तथा विश्वविद्यालयले कानुन पढाउने जनशक्तिको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘प्राध्यापकहरूको मूल्यांकन विद्यार्थीबाट पनि हुने प्रणाली विकास गर्न’ भनेको छ ।
सर्वोच्चले शुल्क महँगो हुँदा ‘कानुनको अध्ययन पहुँचयोग्य नहुने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सम्पन्नले मात्र अध्ययन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने’ भन्दै शुल्क नियमनमा जोड दिएको छ ।
तुफान न्यौपानेले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
