अस्थायी शिक्षकहरुले आफुहरुलाई अन्याय परेकोले न्याय दिन भन्दै नेपाली सेना र पूर्वराजा कहाँ गुहार मागेपछि अहिले यो मुद्दा चर्चा र विवादको शिखरमा छ । सिंहदरबारले अधिकार नदिएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरु किन राजदबार धाउनु प¥यो ? यसै सन्दर्भमा ती अस्थायी शिक्षकहरुलाई कानूनी नेतृत्व गरिरहनु भएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अस्थायी शिक्षकहरुले न्यायका लागि भन्दै नेपाली सेनामा निवेदन र पूर्वराजालाई बिन्तिपत्र किन चढाउनुपर्ने अवस्था आयो ?
अस्थायी शिक्षकहरुले पहिले प्राप्त गरेका अधिकारहरु पनि लोकतन्त्रमा खोसियो । राजाले २०६२ मा अध्यादेश मार्फत दिएका अधिकार, यस अघिका ऐन नियमले दिएका अधिकार, सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरु अहिलेको लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका दलहरुले अझ भनौं सिंहदरबारले खोसेपछी अस्थायी शिक्षकहरु भद्रकाली र राजदरबार जान बाध्य भएका हुन् । ५१ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई अवकाश दिने ऐनमा संसदका दलहरुले र राष्ट्रिपतिले समेत हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यसपछि अस्थायी शिक्षकहरुका लागि लोकन्त्र भन्ने शव्द रहेन । अहिलेका शिक्षकका संघसंगठन, दलहरु सवै अस्थायी शिक्षकहरुका सन्दर्भमा दलाल र दुश्मनहरु मात्रै सावित भए । अब सिंहदरवारले अन्याय गरेपछि अन्य शक्ति केन्द्र धाउनै प¥यो । यसैले न्यायका लागि नेपाली सेना र राजा कहाँ जानुपर्ने बाध्यता भयो ।
सरकारले दिन नसकेको अधिकार सेना र पूर्वराजाले दिन सक्छन् त ?
अस्थायी शिक्षकहरुका लागि यो सरकार नै रहेन । नागरिक प्रतिको दायित्व निर्वाह नगर्ने, अधिकरको संरक्षण नगर्ने, अदालतको आदेश पालना नगर्ने यो सरकार नै हैन । नेपालमा सरकार छ भन्ने विषय भ्रम मात्रै हो । नेपालमा पार्टी छ, राष्ट्रपति छ भन्ने कुरा अब भ्रम भन्दा अरु रहेन । मानव अधिकार र लोकतन्त्रको दृष्टिले यो राष्ट्र असफल भइसक्यो । सेना र राजाले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने राष्ट्र नरहने अवस्था नै आयो ।
अस्थायी शिक्षकको खास समस्या के हो ?
अस्थायी शिक्षकको वास्तवमा भन्ने हो भने समस्या नै छैन । यो समस्याको विषय हैन । यो विषय भनेको मौलिक अधिकारको विषय हो । जव कि सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि, कानुनले तोकेको सेवाअवधि काम गर्न पाउने हो । शिक्षकको सेवा अवधि कानुनले ६० वर्षसम्म तोकेको छ । सेवामा प्रवेश भइसकेपछि उसले ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ । अन्य कारणले अवकाशित हुने विषय छुट्टै विषय हो । यहाँ २०३६ सालदेखि नै शिक्षकलाई समयसीमा, प्रकार र तहमा विभेद र विभाजन गरेर विभिन्न सहमति र सम्झौता गरियो ।
ति सम्झौतालाई संविधान प्रद्धत मौलिक अधिकारलाई खाईदियो । जुन २०६१ सालमा सवै शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो समयमा शिक्षकका संघरसंगठन,युनियन, अस्थायी शिक्षक, राजनीतिकदल, सरकार सवै मिलेर ५० प्रतिशत मात्रै शिक्षकलाई मात्रै स्थायी गर्ने भनेर सोही अनुसारको आयोग खोलियो । सोही आयोगकै कारणले आधा शिक्षक अस्थायी नै रहिरहे । आधा शिक्षक अस्थायी रहने भए भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर ग¥यौं । राजाले पनि २०६२ पौष २७ गते अध्यादेश मार्फत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कुरा आयो ।
र राजतन्त्र गएपछि यो हरायो । शिक्षकहरुले त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन गरपाउँ भन्न छाडेर शिक्षा सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर त्यो समितिमा शिक्षकलाई प्रतिशतको आधारमा ६० प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने अर्को प्रतिवेदन बनाए । सर्वोच्च अदालतले सवै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, स्थायी हुन नसक्नेलाई अवकाशित सुविधा दिने भन्यो । सरकारसँग भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी ग¥यो २०६६ मा ।
अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको अबको बाटो के हो ?
अन्य बाटै छैन । उनीहरु सामान्य आयोग लडेरै, प्रक्रिया पुरा गरेरै अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुलाई स्थायीको सामान्य प्रक्रियामा लग्नुपर्दछ । २०६२ साल माघ १७ गते अध्यादेश आएको छ । त्यो अध्यादेशलाई टेकेर २०६३ सालमा शिक्षा ऐन संशोधन भएको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्न अदालतबाट २०६६र०६७ मा फैसला भएको छ । त्यो फैसला कार्यान्वयन भए सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकको मौलिक अधिकार कायम हुन्छ । सवै शिक्षक स्थायी हुन्छन् । कोहि शिक्षक पनि सेवाबाट बञ्चित हुन पर्दैन । ०६६ मा सर्वोच्चले सवैलाई स्थायी गर्नु, स्थायी हुन नसक्नेलाई सुविधा सहित अवकास दिनु, सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु र अब अस्थायी शिक्षक नियुक्ति नगर्नु भनेर फैसला गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुदाँ समस्या रहँदैन ।
अस्थायी शिक्षकहरु सबै योग्य छैनन्, आफन्त, नातागोता, कार्यकर्ता भर्ति भएका छन् भनिन्छ ? परीक्षा बिनै उनीहरुलाई स्थायी गरिँदा शिक्षा चौपट हुँदैन र ?
कुनैपनि अस्थायी शिक्षक नातागोताको पवर लगाएर अस्थायी सेवामा प्रवेश गरेका हैनन् आफ्नो योग्यता र क्षमताका कारणले जागिरमा प्रवेश गरेका हुन् । किनभने, कानूनले नै अस्थायी शिक्षक नियुक्ती गर्दा एउटा आयोग गठन गर्ने, त्यो आयोगले विज्ञपन निकाल्ने र त्यो विज्ञापनबाट छनैट भइसकेपछि मात्रै नियुक्ति हुने हो । उनीहरुसँग विश्व विद्यालयले दिएको सर्टीफिकेट छ । जागिरमै प्रवेश गरेर लामो समय सेवा गरेकालाई अहिले अयोग्य भन्न कसले सक्छ ?
उनीहरुलाई अब के गर्ने त ?
स्थायी नियुक्ति दिने । ९७(३) बमोजिम त उनीहरुले पहिल्यै परीक्षा दिइसकेका छन् । २०६१ के विज्ञापन, २०६२ को अध्यादेश र २०६६ को परमादेशलाई लुकाएर अस्थायी शिक्षकहरुमाथि अन्याय गर्न मिल्दैन ।
नयाँ शिक्षा ऐनले अस्थायीको समस्या समाधानको बाटो खोलिदिएकै छ त ?
अहिलेको ऐन शिक्षकका संघसंगठनको दबाबमा ल्याएको भनेर सरकारले स्वीकारेको अवस्था छ । नयाँ ऐन आउँदा पहिलाको ऐनलाई निरन्तरता दिने गरि आउनु पर्दछ । ऐन छुट्टै आउदैन । ऐन आउँदा पहिलेको ऐन बमोजिम भएका नियुक्ति, सेवासुविधा, अदालतका फैसलालाई काटेर अर्को ऐन लागु गर्न मिल्दैन । अहिलेको ऐन असंवैधानिक छ भनेर हामीले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेर संवैधानिक अदालतमा पेसी नै चढाएको अवस्था छ । त्यसैले यो ऐन खारेज गरेर ०६२ सालको अध्यादेश, ०६३ को ऐन र ०६६ को फैसला कार्यान्वयन गरिदिए सवै समस्या हुन्छ ।
त्यसोभए, अहिलेको ऐन असंवैधानिक हुनुको कारण के–के हुन त ?
अहिलेको ऐन असंवैधानिक हुनुको पहिलो कारण, सर्वोच्च अदालतले सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु भनेको अवस्थामा त्यो ऐन बनाउने क्रममै सहमति र सम्झौता भनिएको छ । दोस्रो कारण, ऐनमा प्रतिशतको आधारमा शिक्षकलाई विभाजित गरिएको छ । ४९ प्रतिशत स्थायी र ५१ प्रतिशत अस्थायी बस्ने कुरा कहिँ कतै आउँदैन । तेस्रो कारण, ऐनमा पहिलेको फैसला र ऐनमा भएको परीक्षामा उत्तीर्ण नहुनेहरुलाई सुविधा सहित अवकाश दिने कुरा छैन ।
अस्थायी शिक्षकका ०५८, ०६१ साल लगायतका विभिन्न समस्याहरु खासमा के हुन् ?
यि भनेका प्रतिशतको आधारमा नागरिकलाई विभाजित गरिसकेपछि सधैँ केही त बाँकी रह्यो । त्यो शेष तथ्यको प्रयोगगरी सधैँ शिक्षकमाथि हावी हुने शिक्षक महासंघमा, राजनीतिमा हावी हुने प्रवृति हुन् । त्यसैले शिक्षकलाई प्रतिशत र प्रकारका आधारमा यिनीहरुले जहिल्यै विभाजन गर्छन । अहिलेको ऐनमा पनि कहिले ०६१ साउन २१ लेखेका छन्, कतै ०७२ असोज २ गते लेखेका छन् । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले शिक्षक वर्ग भएकाले प्रकार, समय, तह, प्रतिशत राखेर विभाजन गर्न मिल्दैन । शिक्षक सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटै वर्ग हो । चाहे राहत हुन या पिसिएफ, चाहे अस्थायी, परियोजना, निजी स्रोत जे भनेपनि सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि ति शिक्षक वर्गमा पर्छन । ति शिक्षक मध्ये एकजनालाई पनि हटाउन मिल्दैन र सक्दैनन् पनि ।
०५८ र ०६१ साल बीचका शिक्षकले एकपल्ट पनि प्रतिष्पर्धा गर्न पाएनन् भन्ने कुरा छ । कसरी ?
०६१ मा खुलेको परीक्षामा फारम भर्दा ०५८ माघ २५ भन्दा अगाडीका भनेर फारम भराइयो । पछि २०६९ मा विज्ञापन खोल्दा ०६३ बैशाख ११ पछिका दरबन्दीका मात्रैले फारम भर्न पाउने भनियो । यस बीचका दरवन्दीले न त पहिले परीक्षा दिन पायो न पछाडी नै पायो । यो विज्ञापन र कानूनले नै पुष्टी गरेको कुरा हो ।
अहिले खुलेकोे शिक्षक आयोग प्रति तपाईको धारणा के छ ?
अहिलेको आयोगले लमो समय अस्थायी सेवा गरेका स्नाकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरुलाई तालिम नभएको, लाइसेन्स नभएको, शिक्षा विषय नभएकोलगायका अरोप लगाउदै आयोग लड्नबाटै बञ्चित गर्ने कम गरेको छ । परीक्षाका लागि भरिसकेको फारम रद्द गरिएको छ । एकपटक सेवामा प्रवेश गरेकाहरुलाई कुनैपनि शक्तिले जागिरबाट हटाउन सक्दैन । यदी त्यो भरेको फारम कायम गराएर छुटेकालाई फारम भराइएन भने ती अस्थायी शिक्षकहरुले अब आतंकवादको सहरा लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ ।
अस्थायी शिक्षकहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरुलाई बर्खात गर्न मुद्दा हाल्ने न्याधिशहरुलाई महाअभियोग लगाउन सभामुखलाई निवेदन दिएका छन् ? किन ?
देशका नागरिकहरुलाई अन्याय हुने कानून ल्याउन मद्धत गर्ने र अन्याय हुँदा समेत टुलुटुलु हेरेर बसेकाले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न मुद्दा दायर गरिएको हो । न्यायधिशहरुले समेत एउटा विज्ञापन नै लुकाएर विपक्षीहरुले पेश गरेको गलत प्रमाणका आधारमा आदेश जारी गरेकाले उनीहरुलाई अध्ययन, जाँचबुझ र कार्यक्षमताको अभाव भएकाले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सभमुखकहाँ निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
अस्थायी शिक्षकहरुका सन्दर्भमा पुनरुत्थान पार्टीको नाम धेरै सुनिन्छ ? वास्तवमा पुनरुत्थान पार्टी के हो ?
अहिले नेपालमा रहेका कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले न लोकतन्त्र स्थापीत गर्न सके न त जनतको अधिकार र न्याय नै स्थापित गर्न सके । नेपालीको अधिकार, न्याय र आत्म सम्मान स्थापना गर्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको निर्माण गर्न नै पुनरुत्थान पार्टी स्थापित भएको हो ।
२०७४ साउन १९ गते १३:१०मा प्रकाशित
