आफ्नै मन्त्रीबाट गरिएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवले काटेको पाइएको छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले १६ चैत २०६८ मा गरेको शिक्षक काज स्वीकृतिसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले ‘शिक्षा नियमावलीमा काज स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको नदेखिएको’ भन्दै २६ पुस २०७४ मा लेख्नुभएको रायलाई शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले सदर गर्नुभएको छ । यो सदरले विगतका आफ्नै मन्त्रीले गरेको निर्णय खारेज भएको छ ।

तत्कालीन शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले केन्द्रीय कार्यालय स्थापना, गोष्ठी सेमिनार तथा शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि आफ्ना दुईजना पदाधिकारीहरुलाई काजको व्यवस्था गरिदिनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । शिक्षा नियमावलीले नेपाल शिक्षक युनियनका पदाधिकारीलाई मात्रै काजको व्यवस्था गरेकाले युनियनकै समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको मञ्चका लागि पनि काजको व्यवस्था गर्न मञ्चले मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । मञ्चको निवेदन पछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले नियमावलीमा व्यवस्था नभएकाले मञ्चका अध्यक्ष र महासचिवलाई ‘कानूनमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि नियमानुसार काजमा राख्ने’ मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्नुभएको थियो । सो निर्णयलगत्तै शिक्षा विभागले २५ वैशाख २०६९ मा मञ्चका तत्कालीन महासचिव उपेन्द्र यादवको १ कार्तिक २०६८ देखि २०६९ असोज मसान्तसम्मको काज स्वीकृत गरिदिएको थियो । त्यसपछि विभागले पहिलेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयकै आधारमा निरन्तर काज स्वीकृत गर्दै आएको थियो ।

तर, अहिले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले विगतमा के भएको थियो आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै नियमावली अनुसार युनियनबाहेकको काज स्वीकृत हुन नसक्ने राय राखेको बताउनुभयो । मन्त्रालयको यो निर्णयले विगतमा मन्त्रिस्तरीय नीतिगत निर्णयका आधारमा काज स्वीकृति गर्ने शिक्षा विभागको निर्णय र काजमा बस्ने शिक्षकको काजअवधि सबै शंकाको घेरामा परेका छन् । अहिले आएर नमिल्ने भए यत्तिका दिन किन काज बस्न मिल्यो ? अब त्यो अवधिको के हुने ? विगतमा मिल्ने भए अहिले किन काज स्वीकृति गर्न नमिल्ने ? भन्ने चोटिलो प्रश्न खडा भएको छ । किनभने, अहिले मन्त्रालयले जुन शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै निर्णय गरेको छ, त्यो २०६८ सालमा काज दिने निर्णय गर्दाखेरीकै हो । त्यसमा हालसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन । यो एकजना शिक्षकको समस्या मात्रै होइन । यो त शिक्षा मन्त्रालयको कानूनी प्रक्रियाको हो । कानून र नीति/ नियमलाई आफुअनुकूल व्याख्या गर्ने ज्वलन्त प्रवृत्ति हो ।

समस्या कहाँनेर प¥यो ?
शिक्षा विभागले २०६८ कै मन्त्रिस्तरीय निर्णयको आधारमा मञ्चका महासचिव यादवको निरन्तर काज स्वीकृत गर्दै आएको थियो । सो अनुरुप यादव काजमा बस्दै आउनुभएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले १४ पुस २०७१ मा पुनः अन्तिम पटकका लागि महासचिव यादवको १ वैशाख २०७१ देखि २०७१ असोज मसान्तसम्मको जम्मा ६ महिना काज स्वीकृत र कार्तिक १ गतेदेखि काज फिर्ता हुने मन्त्रिस्तरीय निर्णय ग¥यो । तीन महिना ढिलोगरी पुसमा असोज मसान्तसम्मका लागि मन्त्रालयले काज स्वीकृति ग¥यो । उता, शिक्षा विभागले फेरि १७ फागुन २०७१ मा मात्रै सोको जानकारी दिनका लागि महासचिव यादवलाई पत्र काट्यो । त्यति मात्रै होइन, महासचिव यादवलाई फागुन १७ मा काटेको सो व्यहोराकोे पत्र विभागले चैत्र ८ गते मात्रै बुझायो । काज फिर्ता भई कार्तिक १ गते देखि विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने निर्णयको पत्र यादवले ६ महिना पछि चैतमा मात्रै बुझ्नुभयो । जबकी उहाँ कार्तिक १ गते नै ललितपुरको श्रीचण्डी विद्याश्रम माविमा हाजिर हुनुपर्ने थियो ।

शिक्षा विभागले नै ६ महिना ढिलो गरी काज फिर्ताको पत्र बुझाएपछि महासचिव यादव हतार– हतार जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरमा पुगेर विद्यालयमा हाजिर गराउने पत्र माग्नुभयो । तर, कार्तिक १ गते विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने मान्छे ६ महिना ढिलोगरी आएको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले हाजिर गराउन मान्नुभएन अनि विद्यालयले पनि हाजिर गराएन । समस्या यहीनेरबाट शुरु भयो ।

यो विषय लिएर किन ढिलो पत्र काटेको हो, त्यो मिलाइदिन भन्दै यादव शिक्षा मन्त्रालय पुग्नुभयो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले सहसचिव डा. हरि लम्साललाई बोलाएर तत्काल हाजिर गराउन निर्देशन दिनुभयो । सहसचिव डा. लम्सालले ‘जिशिकाले जसरी पनि हाजिर गराउँछ पहिले हाजिर गरेर आउनुस् अनि बीचको कागज मिलाउने काम मन्त्रालयले गर्छ,’ भनेर मौखिक आश्वासन दिनुभयो । त्यसपछि पुनः महासचिव यादव जिशिका ललितपुर पुगेपनि उसले कागज नमिलेसम्म हाजिर नगराउने अडान लिइरह्यो । ‘यता, सहसचिव डा. लम्सालले पनि पहिले हाजिर गरेर आउन र पछि कागज मन्त्रालयले मिलाइदिने आश्वासन दिइरहनुभयो,’ महासचिव यादवले भन्नुभयो, ‘म कहिले मन्त्रालय र कहिले जिशिका गर्दै दुई महिना धाइरहेँ । बीचमै महाभूकम्प आएपछि केही समय रोकिएँ ।’

भूकम्पको दुई महिने विदा पछि जिशिका ललितपुरले २ असार २०७२ मा महासचिव यादवलाई जिल्लाकै श्रमजित किशोर मावि, लुखुसीमा हाजिर गराउने पत्र काट्यो । यादव त्यसपछि निरन्तर सोही विद्यालयमा पढाउदै यही पुस १९ देखि अनिवार्य अवकाश पाउनुभयो ।

८ महिना गायब
१ कार्तिक २०७१ मा विद्यालय हाजिर हुनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लापार्बाहीका कारण महासचिव यादव ८ महिना २ दिन पछि २ असार २०७२ मा मात्रै विद्यालय हाजिर हुन पाउनुभयो । यी ८ महिना विद्यालयमा हाजिर हुन नपाएपनि आफू शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चै बसेर हाजिर गरेर काम गर्दै आएको शिक्षक यादव बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार मञ्चमै बसेर आठ महिना काम गरेको हाजिर उहाँले शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुभएको छ । पछिल्लो दिनमा १९ पुस २०७४ बाट उहाँले अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको छ । यसबीच उहाँ त्यो बीचको आठ महिनाको काज स्वीकृतिको लागि पटक–पटक मन्त्रालय र विभाग धाउनुभयो । पटक–पटक मन्त्रालयमा लिखित निवेदनसमेत हाल्दै आउनुभयो । आफ्नो बीचको समयको काज स्वीकृत गर्ने भनेर यादवले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, धनीराम पौडेल र अहिलेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलगायतलाई लिखित निवेदन दिएपनि कुनै पहलकदमी हुन सकेन ।

‘हुन्छ’ भन्नेले नै ढाँटे
मन्त्रालय र विभागले ढिलोपत्र काटेकाले विद्यालयमा हाजिर हुन नपाउनुभएका शिक्षक यादवलाई सबैभन्दा पहिले समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिने मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्साल अहिले आफैले यो कानून विपरित हुने तर्क गर्नुहुन्छ । ‘यो समस्या ठूलो होइन, पहिले हाजिर गर्नाेस्, कागज मिलाउने जिम्मा मेरो भयो, भन्नुहुन्थ्यो उहाँले,’ यादवले डा. लम्साललाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले अरु सकारात्मक हुँदासमेत शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था नै छैन भनेर उहाँले नमिल्ने भनेर ढाट्नुभयो ।’ अदालतमा मुद्दा मामिला गर्छु भन्दा पनि आफैँले मिलाइदिने भनेर आश्वासन दिनुहुने डा. लम्सालकै भर पर्दा आफू अहिले समस्या परेको यादव बताउनुहुन्छ ।

विभाग र मन्त्रालयको दोहोरी
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्साल काज दिने निकाय शिक्षा विभाग भएकाले महासचिव यादवलाई पहिले के कारणले काज दिइएको हो ? त्यो विभागलाई नै थाहा भएको बताउनुहुन्छ । ‘अहिले विद्यमान कानून अनुसार काज थप गर्ने व्यवस्था नभएको निर्णय मात्रै मन्त्रालयले गरेको हो,’ डा. लम्सालले भन्नुभयो, ‘विगतमा कसरी दिइयो ? मलाई थाहा भएन ।’ उता, शिक्षा विभागले भने शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय नीतिगत निर्णयका आधारमा विभागले शिक्षक यादवलाई काज स्वीकृति दिँदै आएको जनाएको छ । मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाएकै आधारमा नियमावलीमा व्यवस्था नभएपनि यादवलाई निरन्तर काज स्वीकृति दिँदै आएको विभागका उपनिर्देशक तेजप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । अहिले पनि मन्त्रालयले कार्तिकमा काज सकिएको निर्णय पुसमा गरिदिनाले समस्या आएको उपनिर्देशक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । पुसमा निर्णय गर्दा पुससम्मकै काज स्वीकृति गरिएको भए समस्या आउँदैनथ्यो । काज सकिएको भन्दा ढिलो निर्णय गर्दा बीचमा खाली समय रहन गएकाले त्यो समयको काज स्वीकृति गर्न अहिले समस्या देखिएको काफ्लेले बताउनुभयो ।

काजको सिलसिला
शिक्षा मन्त्रालयले १६ चैत २०६८ मा शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष र महासचिव गरी २ जनालाई ‘कानूनमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नियमानुसार काजमा राख्ने’ मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको थियो । मञ्चको तर्फबाट काजका लागि भन्दै ५ कात्तिक २०६८ मा प्राप्त निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णय पछि शिक्षा विभागले मञ्चलाई २५ वैशाख २०६९ मा च.नं ३४८ को पत्र लेखी मञ्चका महासचिव उपेन्द्र यादवको १ कात्तिक २०६८ देखि आश्विन २०६९ मसान्तसम्मको काज स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै, शिक्षा विभागले च.नं. १२७ को पत्रमार्फत् मन्त्रालयबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेको भन्दै पुनः यादवको १ कार्तिक २०६९ चैत मसान्तसम्मको काज स्वीकृत गरेको थियो । ६÷६ महिनाका दरले काज स्वीकृति हुँदै आयो । फेरि विभागले च.नं. १५४ बाट १ वैशाख २०७१ देखि २०७१ असोज मसान्तसम्म अन्तिम पटकका लागि भनी जम्मा ६ महिनाको काज स्वीकृत र कार्तिक १ गतेदेखि काज फिर्ता हुनेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको भन्दै पत्र काटेको थियो । एकपटक मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएपछि निरन्तर यावदले काज सिफारिश माग्ने र विभागले काज स्वीकृतिको पत्र थमाउदै आएको थियो ।

मन्त्रीको निर्णय सहसचिवले काटे
शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ मा नियमावलीमा व्यवस्था नभएको भन्दै शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका दुई पदाधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि काजको व्यवस्था गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा मञ्चका महासचिव यादवलाई विभागले पटप पटक गरी २०६८ देखि २०७१ असोजसम्म काज स्वीकृत गर्दै आएको थियो । हरेकपल्ट काज स्वीकृत गर्दा विभागले २०६८ सालको मन्त्रिस्तरीय नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिएको भन्ने विषय छुटाउदैनथ्यो । तर, २०७४ पौष २६ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले शिक्षा नियमावलीमा काज स्वीकृत गर्ने प्रावधान नै रहेको नदेखिएको टिप्पणी लेख्नुभएको छ । जसमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले स्वीकृत गर्नुभएको छ । सोही निर्णयको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले २८ पुस २०७४ मा च.नं. ३१० मा शिक्षा नियमावलीमा विगतको काज स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको नदेखिएको भन्ने निर्णय भएको भन्ने विषयको पत्र शिक्षक यादवलाई थमाएको छ । शिक्षक यादव आफूलाई नियमावलीमा व्यवस्था नभएकाले नै विगतमा मन्त्रिस्तरीय नीतिगत निर्णयबाट काज स्वीकृत दिइएकाले अहिले शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था छैन भनेर मन्त्रालय उम्कन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । आफूलेले पटक–पटक काज रद्द गरी विद्यालयमा पढाउनका लागि फर्किन पाउँ भन्दा काज रद्द नगर्ने मन्त्रालयले तीन महिना अघि नै काज नमिल्ने निर्णय गरेर ६ महिना पछि मात्रै जानकारी दिँदा बीचको समयमा काजबिहीन हुनुपरेको बताउनुहुन्छ ।

‘म विद्यालयमा हाजिर हुन खोज्दाखोज्दै पनि मन्त्रालयको त्रुटिपूर्ण निर्णयकै आधारमा विद्यालय जान नपाएको शिक्षक यादव दुखेसो पोख्नुहुन्छ । ‘मन्त्रालयको गल्तिका कारण म शिक्षक पीडित भएको छु । मलाई कसले न्याय दिने ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय नपाएसम्म मेरो संघर्ष जारी नै रहन्छ ।’

समस्या अरुपनि तर समाधान के ?
राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव राजेन्द्रराज पौडेल पनि शिक्षामन्त्रीले काज स्वीकृति गर्ने आश्वासनका कारण काज बस्न थालेको वर्ष दिन बढी भइसकेको छ । उहाँहरुलाई पनि विशेष व्यवस्था गरेर काज स्वीकृत गर्न भन्दै संघ र संगठनले विभागमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुको निवेदन टिप्पणी उठाएर विभागले मन्त्रालय पठाइदिएको छ । तर, मन्त्रालयले यस विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले कार्तिक १ गते विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने निर्णय पौषमा गर्ने, विभागले सोही अनुसारको पत्र फागुनमा लेखी कार्तिकमा शिक्षकलाई बुझाउँदा बीचको ६ महिना ग्याप देखिन्छ । आफ्नै कारण भएको सो ग्यापको काज सम्बोधन गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले निर्णय नै गरिसकेको छ । आफूले गल्ति गर्ने र त्यसको समाधान गर्ने विषय कानूनमा नभएको भन्दै पन्छिने काम मन्त्रालयबाट गरेको छ । अब मन्त्रालयले कानूनबमोजिम बाहेक अन्य काज स्वीकृति कुनै हालतमा नगर्ने र काज स्वीकृतिको पत्र हातमा नपरेसम्म विदालय जानुपर्ने नियम बनाइ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षक पहिलेदेखि नै काजमा बसिदिने र पछि सो अवधिको काज स्वीकृति गरिदिने मन्त्रालयको व्यवहारका कारण शिक्षकहरु विगत देखि नै यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् ।

फेरि कार्तिक १ गते विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने शिक्षक चैतसम्म हाजिर नहुँदा न शिक्षा मन्त्रालयले, न त विभागले न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै सोधीखोजी गरेको देखिन्छ । यदि शिक्षक ६ महिना विद्यालयमा हाजिर नभए त्यसका लागि मन्त्रालय, विभाग र जिशिकाले स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने हो ? विभागीय कार्बाही गर्नुपर्ने हो । चैतमा सेवाको ग्याप देखाएर हाजिर नगराउने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले असारमा फेरि कुन आधारमा विद्यालयमा हाजिर गराएको हो ? त्यो विषय पनि गम्भीर देखिन्छ । शैक्षिक निकाय र कर्मचारीहरुले लहडको भरमा काम गर्न मिल्छ ? यसका लागि को–को दोषी हो, कार्बाहीको दायरामा आउन जरुरी छ ।

२०७४ माघ ३ गते १२:५५मा प्रकाशित