सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न यस वर्षभित्रै सामुदायिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने उल्लेख गरेपनि केही जिल्ला र विद्यालय बाहेक अधिकांशमा कार्यान्वयन शून्य भेटिएको छ ।

सरकारले बजेट भाषण, नीति तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्रीहरुको प्रतिवद्धतामार्फत् यसवर्ष सवै प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने जनाएको थियो । तर घोषणा गरेको आधा वर्ष बित्न लागेपनि यस प्रकृयाले गति लिन भने सकेको छैन । हालसम्म केहि जिल्लामा मात्रै यस्तो करार सम्पन्न भएको छ ।

शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले स्रोतव्यक्ति र विद्यालयका प्रअहरुसँग र प्रअहरुले शिक्षकहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार विभागले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको क्षेत्रीय भेलाहरु मार्फत मध्यमाञ्चल, मध्यपश्तिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिशिअहरुसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको र पुर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भेला मार्फत नै गर्ने योजना विभागको रहेको छ ।

तर जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले भने जिल्लाहरुमा प्रअहरुसँग कार्यसम्झौता करार गर्ने कामलाई तिब्रता दिएका छैनन् । सरकारले शिक्षा सुधारको लागि सञ्जीवनी बुटी मानेको कार्यसम्पादन करारलाई शिक्षा निकायहरुले भने कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको पाइन्छ । केहि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले यसअघि पनि प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरेर अघि बढेको पाइएपनि धेरैजसो जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राखेके पाइदैन । धादिङमा जिशिअ हुँदा दीपेन्द्र सुवेदीले ०७१ सालमा जिल्लाका सवै प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पान करार गर्दा जिल्लाको सिकाइ उपलब्धिमा निकै सुधार आएको थियो ।

सरकारको नीति तथा घोषणा
२०७३/७४ सालको वजेट वक्तव्यमा अध्ययन अध्यापनमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा हालको दरवन्दी नबढ्ने गरी प्रधानाध्यापक पदको व्यवस्था गरिने साथै, प्रधानाध्यापक र शिक्षक, प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी बीच कार्यसम्पादन करार गरिने उल्लेख छ । वक्तव्यमा कार्यसम्पादन र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतको आधारमा शिक्षकको मूल्यांकन गरी पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गरिने समेत स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, सरकारले २६ वैशाख २०७३ मा प्रस्तुत गरेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागु गरिने घोषणा गरेको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ भाद्रमा संसदमा सम्बोधन गर्दै सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधानायाध्पकबीच यसैवर्ष कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

३ कार्तिक ०७३मा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत शिक्षा मन्त्रालयको यसवर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा स्रोत व्यक्ति एवं प्रधानाध्यापकहरुको कार्यासम्पादनमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

विभागलाई नै थाहा छैन
सरकार र शिक्षामन्त्रीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने योजना अघि सारेपनि शिक्षा विभागले भने यस सम्बन्धमा खासै चासो दिएको छैन ।

शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको भेलाको मौकामा जिशिअहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गराएर प्रकृया पुरा गरेपनि त्यसभन्दा थप केहि गरेको छैन । ससाना विषयको कार्यान्वयनमा समेत परिपत्र र निर्देशन गर्ने विभागले सरकारले शिक्षा विकासका लागि महत्वपूर्ण मानेको यस कार्यसम्पादन कार्यान्वयनका विषयमा आज कुनैखाले निर्देशन र परिपत्र गरेको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई स्रोत व्यक्ति र प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्न विभागबाट कुनैपनि निर्देशन र परिपत्र नगरिएको विभागका सुचना अधिकारी टुकराज अधिकारी स्वीकार्छन । त्यति मात्रै होइन कति जिल्लाले प्रअहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरे भन्ने तथ्यांक समेत विभागसँग छैन । ‘सवै जिल्लामा गरिन्छ हाल कतिमा सम्पन्न भयो भन्ने चाहि जानकारी छैन । हामी जिल्लाहरु बाट छिट्टै जानकारी माग्छौं ।’ अधिकारीले भने ।

कुन–कुन जिल्लाले गरे सम्झौता
यसवर्षभित्र मुलुकभरका सवै स्रोतव्यक्ति र प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने सरकारको तयारी रहेपनि हालसम्म केहि जिल्लाले मात्रै प्रअहरुसँग सम्झौता सम्पन्न गरेका छन् ।

हालसम्म सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला मध्ये अछाम र दार्चुलाले मात्रै स्रोतव्यक्ति र प्रअहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गरेको सुदूरपश्चिमका कामु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक लालजंग चौहानले जानकारी दिए । अन्य जिल्लामा पनि सक्दोचाँडो करार सम्पन्न गर्ने उनले बताए ।

मध्यपश्चिमाञ्चलका १५ जिल्ला मध्ये ६ वटाले मात्रै प्रअहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गरेका छन् । मध्यपश्चिमका सुर्खेत, दाङ, बर्दिया, जाजरकोट, दैलेख, रोल्पाले मात्रै स्रोतव्यक्ति र प्रअहरुसँग कार्य सम्झौता करार गरेको मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णली अञ्चलका कुनैपनि जिल्लामा करार हुन सकेको छैन । हामी प्रयासरत नै छौं । उपाध्यायले भने ।

त्यस्तै पश्चिमाञ्चलका कामु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार गोरखा, कास्की, बाग्लुङ, र स्यांजाले स्रोतव्यक्ति र प्रअहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गरिसकेका र अन्यले पनि गर्ने तयारी गरेको बताउँछन् ।

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका १९ जिल्लाहरु मध्ये धादिङ, चितवन, दोलखा, रामेछाप र सर्लाही गरी पाँच जिल्लाले मात्रै स्रोतव्यक्ति र प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गरेका कामु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । पौष मसान्त भित्र सवै जिल्लामा कार्यसम्पादन करार गरिसक्ने उनको जिकिर छ ।

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका १६ जिल्ला मध्ये तेह्रथुम, झापा र इलामले मात्रै स्रोव्यक्ति र प्रधानध्यापकहरुसँग कार्यसम्पदन करार सम्पन्न गरेको जानकारी आफुकहाँ आएको कामु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक केशव दाहालले जानकारी दिए । अन्य जिल्लाले गरेर पनि जानकारी नआएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

के–के भो सम्झौता
शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुसँग गरेको कार्यसम्पादन करारमा नै जिल्लाका सवै प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने उल्लेख छ। जिशिकाले प्रअहरुसँग गर्ने करारमा प्राय समयमा परीक्षा लिने, तालिम कक्षाकोठामा पु¥याउने, आगामी वर्षभित्र यति प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि बढाउने, शिक्षण सिकाई सामग्रीको प्रयोग गर्ने, शिक्षण योजना बनाउने लगायत पुरानै र केहि स्थानीय विषयवस्तु समेटेर करार गर्ने गरिएको छ ।

६ जेष्ठ २०७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय गोरखाले जिल्लाभरका १०९ सामुदायिक उच्च मावि तथा मावि तहका प्रधानाध्यापकहरुको भेला गरी उनीहरुसँग शैक्षिक सत्र २०७३ का लागि २० वुंदे कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरेको जिल्ला जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

जिशिका गोरखाले चालु शैक्षिकसत्र २०७३ को अन्तसम्ममा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उपलब्धिमा कम्तिमा दश प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, शैक्षिक उपलब्धि सुधारका लागि सबै विषयगत शिक्षकहरुबाट शिक्षण सुधार योजना र नतिजा सुधार योजना को निर्माण गर्न लगाई सोको कार्यान्वयनमा जोड दिने, आ©्नो शैक्षिक उपलब्धि प्रति विद्यार्थीहरुलाई समेत जिम्मेवार बनाउन कक्षा ६ देखि माथिका प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजाको आधारमा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षामा ल्याउने विषयगत प्राप्तांकको लक्ष्य किटान गर्न लगाईसोको जानकारी अभिभावक समेतलाई हुने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।

३ भाद्र २०७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीले जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको भेला गरी कास्की जिल्लाको शैक्षिक सुधार गर्न भन्दै प्रधानाध्यापकहरुसँग २६ बुंदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको कास्कीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्मा बताउँछन् । कास्कीका प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय वाहिर रहेका सवै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय ल्याउन, विद्यालयमा सुझावपेटिका राख्न, विद्यालय लैङ्गिकमैत्री बनाउन, योजनावद्ध शिक्षणसिकाई र नतिजाको विश्लेषण गरी शिक्षण योजना निर्माण गर्न, हरेक शिक्षकहरुलाई शैक्षिक सामग्री सहितको पेशागत झोला बोक्न, साथै विद्यार्थीहरुको पठन सीपको सुधारगर्न जिशिकासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाग्लुङले पनि विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गत कार्तिकमा जिल्लाभरका प्रधानाध्यापकहरुसँग १९ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरीसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्णु मिश्रले जानकारी दिए । जिशिका बाग्लुङले प्रअहरुसँग शैक्षिकसत्र २०७२ को वार्षिक परीक्षाको सिकाइ उपलव्धीका आधारमा चालु शैक्षिकसत्र २०७३ को अन्त सम्ममा विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धिमा कम्तिमा सात प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, विद्यालयमा अध्यापनरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा चालु शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा पु¥याउने सिकाइ उपलब्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्न लगाई सो पुरा गर्ने प्रतिबद्धता लिने, शैक्षिक उपलब्धि सुधारका लागि सबै विषयगत शिक्षकहरुबाट शिक्षण सुधार योजना र नतिजा सुधार योजनाको निर्माण गर्न लगाई सोको कार्यान्वयनमा जोड दिने, विद्यालय सेवा क्षेत्र भित्रका साक्षर तथा निरक्षर अभिभावक÷व्यक्तिहरूको अभिलेख अध्यावधिक गरी निरक्षर अभिभावकहरुको पहिचान गर्ने र त्यस्ता अभिभावकहरुलाई साक्षर बनाउने लगायतको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

धादिङ जिल्लाले पनि यहि मंसिर १४,१५ र १६ गते प्रधानाध्यापकहरुको बैठक गरी उनीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गरेको जिशिअ दामोदर आचार्यले जानकारी दिए ।

कर्मकाण्डी मात्रै
शिक्षा सुधारमा महत्वपुर्ण मानिएको कार्यसम्पादन करारलाई शिक्षा मन्त्रालय र विभागले भने गम्भिरताका साथ लिएको देखिदैन । शिक्षा विभागले यसलाई अभियानको साटो लैजाने भन्दापनि कर्मकाण्डी प्रकृया मात्रै पुरा गरेके देखिन्छ । शिक्षा विभागले हालसम्म सवै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्न सकेको छैन । पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने झैं जिशिअहरुको नियमित क्षेत्रीय गोष्ठीको मौका छोपेर जिशिअहरुसँग कार्यसम्पादन करारको फारममा हस्ताक्षर गराइएको छ । यसको अनुगमन र निरीक्षणका लागि विभागले नीतिगत पहल गरेको छनक देखिदैन ।

सरकारले शिक्षा विभाग मार्पmत जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुसँग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत स्रोत व्यक्ति र प्रधानाध्यापकहरुसँग साथै प्रधानाध्यापकहरुमार्फत शिक्षकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र त्यसको उपलव्धिका अधरमा कार्यमूल्यांकन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर आधा समय बितिसक्दा पनि हालसम्म सवै जिशिअहरुसँगै कार्यसम्पादन करार सम्पन्न भएको छैन । पूर्वाञ्चल क्षेत्रका जिशिअहरुको भेलामा करार गर्ने शिक्षा विभागको तयारी छ । केहि जिल्लाहरुले स्रोत व्यक्ति तथा प्रधानाध्यापकहरुसँग करार सम्पन्न गरेपनि प्रअहरु विद्यालयमा पुगेर फेरी शिक्षकहरुसँग कार्यसम्पादन करार भएनभएको साथै करार अनुसार काम अघिबढेनबढेको गतिलो अनुगमन हुन सकेको पाइदैन ।

बाग्लुङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु मिश्र भने प्रअहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गरेर त्यसै नछाडीएको बताउँछन् । त्यसपछि विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिहरुबाट निरन्तर अनुगमन सुरु गरिएको बताउँछन् । हालसम्म २५ विद्यलयको अनुगमन भइसकेको छ । जिशिअ मिश्रले भने । बर्दियाक जिशिअ दमनसिंह चौधरी पनि कार्यसम्पादन करार पछि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा निरन्तर अनुगमन जारी राखेको बताउँछन् । गोरखाका जिशिअ दिपेन्द्र सुवेदी प्रअहरुसँग करार पछि हाल अनुगमन गरेर उनीहरुको नतिजाका अधारमा ग्रेडीङ छुट्याउने काम भइरहेको बताउँछन् । धादिङ जिल्लामा आफुले ०७१ सालमा प्रधनाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पान करार गर्दा सिकाइ उपलब्धिमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको उदाहरण दिँदै जिशिअ सुवेदीले करारपछि गोरखामा पनि सिकाई सुध्रने दावी गरे ।

विद्यार्थीसँग पनि कार्यसम्पादन करार
सरकारले भर्खरै शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने नीति लिएपनि केहि विद्यालयहरुले भने विद्यार्थीसँग समेत कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । विरेन्द्रनगर इत्राम सुर्खेतको श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविले ०६१ सालदेखी शिक्षक र विद्यार्थीसँग कार्यसम्पन करार गर्दै अएको छ । हरेवर्षको सुरुमा द्यिार्थीहरुलाई वर्षभरी गर्ने शैक्षिक गतिविधि, विषयगत उपलब्धिको लक्ष्य, सिकाइ उपलब्धिको लक्ष्य, २४ घण्टे टाइम टेबल लगयतका गतिविधि किटान गर्न लगाई अभिभावकको समेत हस्तक्षर गरी विद्यार्थीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने गरिएको केहिदिन अघिमात्रै शिक्षणपेशाबाट बाहिरीएका विद्यालयक प्रधानाध्यापक गेहेन्द्र प्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

जसले गर्दा विद्यालयले छोटै समयम गुणात्मक फड्को मार्न सफल रहेको थियो । गतवर्ष पनि एसएलसीको नतिजामा सामुयिक विद्यालय तर्फ जिल्ला प्रथम र समग्रमा जिल्लामा तेस्रो भएको विालयको सपलताको राज शिक्षक विद्यार्थीसँग गर्ने गरिएको कार्यसम्पान करार नै रहेको दाहाल बताउँछन् । विद्यार्थी एवं शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन करारबाट ८० प्रतिशत लक्षित उपलब्धि हासील भएको दाहालको अनुभव छ । हाल विद्यालय मध्यपश्चिमकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये पर्छ ।

सरकारको रमाइलो
शिक्षाविद प्राडा विद्यानाथ कोइराला सरकारले जिशिअ र प्रअसँग कार्यसम्पादन करार गरेर रमाइलो मात्रै गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । यसको कुनै अर्थ छैन । उनीहरुसँग करार गर्ने हेइन तिमिहरुको काम यो हो गरेनौं भने काराही हुन्छ भनेर कार्ययोजना पो दिनुपर्ने हो । प्राडा कोइरालाले भने । कार्यसम्पादन करार पुरा नगर्नेलाई के गर्ने ? कसले गर्ने ? निर्यौल नभएसम्म यसको अर्थ छैन । जिशिअ र प्रअहरुलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने नीति र अभिभवक र विद्यार्थीसँग उत्तरदायि बनाउने कर्ययोजना सरकारले बनाउन जरुरी रहेको कोइराला बताउछन् । आधा समय वितिसक्दा वर्षभरी गर्ने कामको कार्यसम्पादन करारको नाटक गरेर सरकारले रमाइलो गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

२०७३ मंसिर २९