सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति बेच्ने र भाडामा लगाएर आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । कानूनतः शिक्षा विभागको स्वीकृतिबिना विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्न र भाडामा लगाउन पाइदैन । तर, विद्यालय प्रशासक (व्यवस्थापन समिति/प्रधानाध्यापक)हरुले आफूखुशी स्कूलको जग्गा बेच्ने र भाडामा लगाउने गर्दै आएको प्रमाण भेटिएका छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयको सम्पत्ति बेच्न वा धितो राख्न नपाइने स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको छ । भौतिक निर्माणका सन्दर्भमा शिक्षा विभाग हुँदै शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर जग्गा बेच्न कानूनी छिद्रता देखिएपनि जग्गा बेचेको रकम शिक्षक तलब–भत्ता वा अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
मुलुकभरका आधा बढी विद्यालयहरुले जग्गा अभावमा भवन बनाउन पाएका छैनन् । तर, जग्गा भएका विद्यालयका प्रशासकहरुले भने बेच्ने र भाडामा लगाएर दुनो सोझ्याउने काम गर्दै आएका छन् । राजनीतिक प्रभावमा विद्यालयहरुको त्यस्ता जग्गा बेच्ने वा भाडामा लगाउने गरिएको देखिन्छ । एउटै विद्यालयले अर्बौको जग्गा बेचेको र जग्गा भाडामा लगाएर करोडांै आम्दानी गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षा वजेटको पनि सवैभन्दा बढी खर्च शिक्षक–कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा हुने गरेको छ । तर, विद्यालयहरुले भने शिक्षकको तलब–भत्ता नपुगेको बहानामा आफ्नै सम्पत्ति दोहन गरिरहेको भेटिएको छ ।
विद्यालयले बेच्यो अर्बौंको जग्गा
चितवन माविले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको नौ बिघामध्ये पाँच बिघा जग्गा बेचेको पाइएको छ । विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने भएकाले बेचबिखन गर्न नमिल्ने भएपछि सो विद्यालयले आफुखुशी ३१ कित्ता जग्गा बिक्री गरेको हो । विद्यालयले किता नं १६६ को १२ कठ्ठा जग्गा मैयादेवी कन्या कलेजलाई २४ लाखमा, कित्ता नम्बर १२४ को एककठ्ठा दीपा खकुराललाई ६ लाख १३ हजार ८०० मा, १२४ कित्ताकै २ कठ्ठा २ लाख ९८ हजारमा जानकीदेवी पौडेललाई, सोही कित्ताकै ५ कठ्ठा १ लाख ७० हजारमा शोभादेवी भण्डारीलाई बेचेको पाइएको छ ।
यसैगरी, कित्ता नम्बर १३२ को तीनधुर तेत्तीस सयमा लालबहादुर थापालाई, सोही कित्ताको साढे दुई धुर अठ्ठाइस सयमा ज्ञानेन्द्र बस्नेतलाई, त्यति नै जग्गा तोलबहादुर बस्नेतलाई अठ्ठाइस सयमा, रिता पाठकलाई कित्ता नम्बर ९८ को १३ कठ्ठा ३० लाखमा, कित्ता नम्बर ६७, ७६ र ८३ को १२ कठठा १ लाख ९२ हजारमा र प्रेमबहादुर गुरुङलाई १ लाख ५८ हजारमा कित्ता ६७ को १२ कठ्ठा बिक्री गरेको छ ।
कित्ता नम्वर ८३ को जग्गा सूर्यप्रसाद बराललाई १ लाख ९२ हजारमा, हरिमाया गुरुङलाई सोही कित्ताको जग्गा २ लाख ८० हजार र १ लाख ६० हजारमा गंगाबहादुर गुरुङलाई सोही कित्ताको जग्गा विद्यालयले बिक्री गरेको हो । सुन्दर कुमारराज भण्डारीलाई कित्ता नं ६७ र ७१ के १० कठ्ठा २ लाखमा, गणेशप्रसाद पौडेललाई सोही कित्ताको छयानब्बे हजारमा, प्रेमप्रसाद उपाध्यायलाई पनि सोही मूल्यमा र कित्ता नं ८३ को ८ कठ्ठा १ लाख ६२ हजारमा बिक्री गरिएको छ । मिनु कार्की, धनमाया रानाभाटलगायत पाँचजनालाई एकमुष्ठ कित्ता नं ६० को २ १५ धुर तीन लाखमा, कुशुम शर्मालाई कित्ता नं ६७,७१ र ८३ को जग्गा १ लाख बहत्तर हजारमा र अर्जुनकुमार पाण्डेलाई १ लाख ८४ हजार र श्याममणि अधिकारीलाई १ लाख ७३ हजारमा सोही कित्ताको जग्गा विद्यालयले बिक्री गरेको हो ।
विद्यालयले थलबहादुर गुरुङ, दुर्गा प्रसाल भट्टराई, प्रदीपबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीकान्त पौडेल, मुक्तिनाथ शर्मा, युगकुमारी खनाल, सीताराम खकुराल, लेखकाजी गुरुङ, कृष्णहरि सुवेदीलागायतलाई विभिन्न कित्ताको जग्गा बिक्री गरेको छ । त्यस्तै, विद्यालयले कित्ता नम्बर २, ६, ५, ४ को आठ कठ्ठा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आठ लाखमा बिक्री गरेको थाहा भएको छ । सो जग्गा विद्यालयले कम मूल्यमा बिक्री गरेको र त्यसको हालको मूल्य अर्बभन्दा बढी हुने भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
विद्यालयले भने भवन, पुस्तकालय, खेलमैदान र बालउद्यान बनाएर बाँकी जमिन विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अनुमतिमा नै बिक्री तथा भाडामा लगाएको जनाएको छ । विद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक व्यवस्थापन तथा निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्ताका लागि स्रोत जुटाउन जग्गा बिक्री तथा भाडामा लगाउनुपरेको विद्यालयले स्पष्ट पारेको हो ।
विद्यालयले जग्गा बिक्री गर्न पाउदैन
अधिवक्ता कोषराज काफ्ले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार विद्यालयको जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति हुने भएकाले बेचबिखन वा कसैलाई करार गरेर दिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । ‘विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसलाई बेच्ने वा करार गरेर अरूलाई दिने प्रावधान ऐनमा छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको भोगाधिकार अर्को व्यक्तिमा सर्नेगरी करार गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग रहेको छैन ।’
काफ्लेका अनुसार शिक्षा ऐनबमोजिम विद्यालय कोषमा सरकार, शिक्षाकोष, स्थानीय निकायले दिने अनुदान वा स्थानीय स्तरमा संकलित चन्दा र दानबाट प्राप्त रकम बाहेकको रकम हुनु हुँदैन । विद्यालय कोष बढाउन जमिन भाडामा दिने वा बेचबिखन गर्नै अधिकार विद्यालय प्रशासनलाई नहुने काफ्लेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कानूनमा के छ ?
शिक्षा विभागले भने विद्यालयले आफुखुशी जग्गा बिक्री गर्न नपाउने जनाएको छ । विद्यालयले चाहेर मात्रै विद्यालय परिसरमा रहेको एउटा ढलेको रुखसमेत बेचेर खर्च गर्न नपाउने विभागले स्पष्ट पारेको छ । यदि विद्यालयले भौतिक निर्माणका खातिर कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्न चाहे विव्यसको सिफारिशमा विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिमा पठाउने र त्यसले पनि आवश्यक ठानेमा शिक्षा विभागमा पठाउने र विभागले पनि आवश्यक अनुसन्धान गरेर स्वीकृतिको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि मात्रै बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको विभागका विद्यालय सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बेचेर आएको सो रकम पनि विद्यालयले खर्च गर्न पाउने छैन । मात्र त्यसको ब्याज खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
शिक्षा नियमावलीको नियम १६० मा विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने शीर्षक खण्डको १ मा भनिएको छ, ‘विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइने छैन ।’ सोही नियमको २ क मा भने सामुदायिक विद्यालयले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै भएको मध्ये पच्चीस प्रतिशतसम्म प्रक्रिया पु¥याएर बिक्री गर्न पाइने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावलीले भौतिक निर्माणबाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग हुनेगरी जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । शिक्षा विभागले गएका केही वर्षहरुमा जनकपुरको एउटा विद्यालयले जग्गा भाडाका लागि स्वीकृतिको निवेदन दिएपनि जग्गा बिक्रीको निवेदन नआएको जनाएको छ । घर वा जग्गा भाडामा दिनका लागि पनि विद्यालयले विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने विभागका उपनिर्देशक दर्जीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भाडाबाट करोडौं
देशभर विद्यालयहरुले जग्गा भाडामा लगाएर करोडौं आम्दानी गर्न थालेका छन् । यो प्रवृत्ति अहिले देशभर नै फेसन जस्तै बनेको छ । नेपालमा आधार विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । जग्गा नहुँदा भूकम्प प्रभावित केही विद्यालयहरुले भवन समेत बनाउन पाएका छैनन् । तर, अर्को तिर केही विद्यालयहरुले भने विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाएर मात्रै करोडौंको आम्दानी गरिरहेका छन् । भरतपुरस्थित चितवन माविले विद्यालय परिसरबाहेकको जग्गा मेडिकल कलेज, पेट्रोलपम्प, बुद्ध बजार जस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई भाडामा लगाएर करोडौं आम्दानी गर्ने गरेको छ ।
विद्यालयले चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्ष, पेट्रोल पम्पलाई २५ वर्ष र बुद्ध बजारलाई १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिइएको हो । ललितपुरको मदन स्मारक माविले पनि १३ रोपनी विजनेश कम्प्लेक्सका लागि र १० रोपनी जग्गा क्लासिक डेभलपरलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । ललितपुरकै महेन्द्र विद्याश्रम माविले पनि व्यापारी कम्पेक्सका लागि जग्गा भाडामा दिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको ठमेलस्थित जुद्धोदय माविले त विद्यालयकै आडमा बडेमानको सपिङ कम्पेक्स नै बनाएको छ । काठमाडौंकै जनप्रभात मावि कालिमाटीले निजी विद्यालय लिंकन स्कुललाई २५ वर्ष देखि जग्गा भाडामा लगाउदै आएको छ । बागबजारमा रहेको शहिद शुक्र माविले पनि विद्यालय वरिपरि सटर बनाएर भाडामा लगाएको छ । काठमाडौंकै पद्मकन्या मावि, चामुण्डा मावि, जनजागृति ज्ञानरश्मी मावि, रत्नराज्य माविले समेत सटर भाडामा लगाएका छन् । भक्तपुरको विद्यार्थी निकेतन मावि, ललितपुरको नमूना मच्छिन्द्र मावि, नवलपरासीको जनता मावि र सिरहाको चन्द्रोदय माविलगायतले पनि विद्यालयको जग्गामा सटर बनाएर भाडामा लगाउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्चमा मुद्दा
चितवन माविले धमाधम जग्गा बेच्ने र आफुखुशी भाडामा लगाउन थालेपछि विद्यालय सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने र बेच्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । गत वर्ष असारमा पनि २२ वर्षका लागि थप जग्गा भाडामा लगाउने सूचना निकालेपछि त्यसको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ता विष्णुहरि कोइराला, विद्यालय कर्मचारी शंकर कुमाल र सर्वसाधरण चन्द्रकला कोइरालाले गत असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । यसअघि पनि रुपन्देहीको रुद्रपुरस्थित भैंसाही माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको ८ धुर जग्गा चार लाख रुपैयाँमा बेचेको भन्दै स्थानीयहरु अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।
शिक्षकमा खर्च
चितवन माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम लामिछानेले विद्यालयले भवन निर्माण, शिक्षक तलब–भत्ता लगायतका कामका लागि जग्गा बेचेको बताउनुहुन्छ । पहिले जग्गा बिक्री गर्ने गरिएपनि हाल जग्गा भाडामा लगाउन थालिएको र त्यसबाट विद्यालयले मासिक १८ लाख बढी आम्दानी गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । आफूहरुले जानेजतिको प्रक्रिया पु¥याएरै जग्गा बेच्ने र भाडामा लगाउने गरिएको दाबी गर्दै उहाँले सरकारले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी र मसलन्द खर्च दिए आफूहरु जग्गा भाडामा नदिन तयार रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । जग्गा भाडामा लगाउने अन्य विद्यालयहरुले समेत शिक्षक दरबन्दी अभावमा निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु परेकाले आम्दानीको स्रोत खोजिएको दाबी गर्छन् ।
२०७४ फागुन २७ गते १०:२३मा प्रकाशित
