कविता ढुङ्गाना
उपाध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ

नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता ढुङ्गानासँग स्थानीय तहहरुको पछिल्लो भूमिका तथा संघका क्रियाकलापका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका संघले के गर्दैछ ?
नगरपालिकाहरुलाई ऐनकानून बनाउन सहयोग गर्दै आएका छौं । संघबाट संविधान विपरित स्थानीय तहहरुमाथि हुने हस्तक्षेपकारी व्यवहार र कानूनको विरोध गर्दे आइरहेका छौं । भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले सुटुक्क फाष्टट्रयाकबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको थाहापाएपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ मिलेर लविइङ गरेर रोक्यौं । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइहरुलाई परिपत्र गरेपछि विरोध ग¥यौं । यसबाहेक पनि नगरपालिका संघले १०० नगरपालिकाले हालसम्म गरेका असल अभ्यासहरु संकलन गरेर पुस्तक प्रकाशित समेत गरेका छौं ।

विभिन्न कानूनी अड्चनहरुको समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गरे कुनै अड्चन आउदैनथ्यो । संविधानको कार्यान्वयनमा संघले इमान्दारिता नदेखाउँदा अड्चनहरु देखापरेका छन् । संविधानले कुनै अड्चन गरेको छैन । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छन् । संविधानमै नभएको शिक्षा इकाइ पुनस्र्थापना गर्न खोजिएका छन् । संविधान विपरितको संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजिएका छन् । शिक्षाका कर्मचारी नपठाइदिएर कामगर्न असहज बनाइदिने काम भएका छन् । हामी अहिले वार्ताबाटै समस्या समाधान होस भन्ने चाहन्छौं । हाम्रो धीरतालाई कमजोरी ठानिए जे गर्छ अदालतले गर्छ ।

स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप विरुद्ध के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
समन्वय, सहकार्य र सहअस्तीत्वअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हामीले त सचेत गराउने, छलफल गर्ने नै हो । अन्तिम फैसला अदालतले गर्छ । जसले संविधान बनाए उनीहरुलाई नै संविधान कार्यान्वयन गराउन अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने विडम्वना छ । केही मुद्दा दायर भइसकेका छन् । संघीय मन्त्रालयको व्यवहारमा सुधार नआए धेरै मुद्दा पर्नेवाला छन् । सबैकाम स्थानीय तहले गर्नेभएपछि शिक्षाका इकाइ कुनै हालतमा रहन हुँदैन । संघीय शिक्षा ऐन पनि हामीहरुको सहभागीता वा सहमतिमा ल्याउदा राम्रो हुन्छ । ऐनको मस्यौदामा भएको इकाइ मार्फत हुने भन्ने शिक्षक सरुवा बढुवाको व्यवस्था प्रति हाम्रो आपत्ति छ । विद्यालय मर्ज गर्दा विद्यालयको फर्निचर लगायतका सम्पत्ति अर्को विद्यालयलाई दिन केन्द्रिय मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिने व्यवस्था प्रतिपनि हाम्रो कडा विमति रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको दोष र विमारीको अब कानूनी उपचार हुन्छ ।

समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ ?
व्यवस्था नयाँ आएपनि सोच पुरानै रह्यो । केन्द्रिय शासक मनोवृत्ति हावी रह्यो । पुरानै परिपाटीको निरन्तरता दिने प्रयास गरिँदै छ । सोहीअनुसारको व्यवहार र कानून निर्माण गरिँदैछ । संविधानको व्यवस्था प्रति नजरअन्दाज गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संविधानको अधीनमा रहनुपर्छ । हामीले यस विषयमा शिक्षाका विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तक्रिया गरिसकेका छौं । मन्त्रीहरुलाई भेटेर कुरा गरेका छौं । धेरैपटक विज्ञप्तिहरु बुझाइसकेका छौं । यदि इकाइलाई पुन सक्रिय पारियो भने वा इकाइबाटै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजियो भने शिक्षकलाई हाजिरी गर्न दिँदैनौं ।

स्थानीय तहमा यी दुई वर्षमा शिक्षामा प्रभावकारी के काम भए ?
शिक्षाका कानूनहरु थिएनन् । हाल बनेका छन् ।  केन्द्रिय सरकारले गर्न नसकेका विद्यालय मर्ज, शिक्षक दरबन्दी मिलान, निजी विद्यालयको अनुमति रोक्ने, सामुदायिकमा अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु स्थानीय तहहरुबाट हुन थालेका छन् । शिक्षकहरुलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन थालेको छ ।

२०७६ असार १० गते २२:१८मा प्रकाशित