२०७६ मंसिर २० गते

शिक्षा मन्त्रालयको विमारीको अब कानूनी उपचार हुन्छ

कविता ढुङ्गाना




कविता ढुङ्गाना
उपाध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ

 


नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता ढुङ्गानासँग स्थानीय तहहरुको पछिल्लो भूमिका तथा संघका क्रियाकलापका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका संघले के गर्दैछ ?
नगरपालिकाहरुलाई ऐनकानून बनाउन सहयोग गर्दै आएका छौं । संघबाट संविधान विपरित स्थानीय तहहरुमाथि हुने हस्तक्षेपकारी व्यवहार र कानूनको विरोध गर्दे आइरहेका छौं । भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले सुटुक्क फाष्टट्रयाकबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको थाहापाएपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ मिलेर लविइङ गरेर रोक्यौं । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइहरुलाई परिपत्र गरेपछि विरोध ग¥यौं । यसबाहेक पनि नगरपालिका संघले १०० नगरपालिकाले हालसम्म गरेका असल अभ्यासहरु संकलन गरेर पुस्तक प्रकाशित समेत गरेका छौं ।


विभिन्न कानूनी अड्चनहरुको समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गरे कुनै अड्चन आउदैनथ्यो । संविधानको कार्यान्वयनमा संघले इमान्दारिता नदेखाउँदा अड्चनहरु देखापरेका छन् । संविधानले कुनै अड्चन गरेको छैन । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छन् । संविधानमै नभएको शिक्षा इकाइ पुनस्र्थापना गर्न खोजिएका छन् । संविधान विपरितको संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजिएका छन् । शिक्षाका कर्मचारी नपठाइदिएर कामगर्न असहज बनाइदिने काम भएका छन् । हामी अहिले वार्ताबाटै समस्या समाधान होस भन्ने चाहन्छौं । हाम्रो धीरतालाई कमजोरी ठानिए जे गर्छ अदालतले गर्छ ।


स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप विरुद्ध के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
समन्वय, सहकार्य र सहअस्तीत्वअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हामीले त सचेत गराउने, छलफल गर्ने नै हो । अन्तिम फैसला अदालतले गर्छ । जसले संविधान बनाए उनीहरुलाई नै संविधान कार्यान्वयन गराउन अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने विडम्वना छ । केही मुद्दा दायर भइसकेका छन् । संघीय मन्त्रालयको व्यवहारमा सुधार नआए धेरै मुद्दा पर्नेवाला छन् । सबैकाम स्थानीय तहले गर्नेभएपछि शिक्षाका इकाइ कुनै हालतमा रहन हुँदैन । संघीय शिक्षा ऐन पनि हामीहरुको सहभागीता वा सहमतिमा ल्याउदा राम्रो हुन्छ । ऐनको मस्यौदामा भएको इकाइ मार्फत हुने भन्ने शिक्षक सरुवा बढुवाको व्यवस्था प्रति हाम्रो आपत्ति छ । विद्यालय मर्ज गर्दा विद्यालयको फर्निचर लगायतका सम्पत्ति अर्को विद्यालयलाई दिन केन्द्रिय मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिने व्यवस्था प्रतिपनि हाम्रो कडा विमति रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको दोष र विमारीको अब कानूनी उपचार हुन्छ ।


समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ ?
व्यवस्था नयाँ आएपनि सोच पुरानै रह्यो । केन्द्रिय शासक मनोवृत्ति हावी रह्यो । पुरानै परिपाटीको निरन्तरता दिने प्रयास गरिँदै छ । सोहीअनुसारको व्यवहार र कानून निर्माण गरिँदैछ । संविधानको व्यवस्था प्रति नजरअन्दाज गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संविधानको अधीनमा रहनुपर्छ । हामीले यस विषयमा शिक्षाका विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तक्रिया गरिसकेका छौं । मन्त्रीहरुलाई भेटेर कुरा गरेका छौं । धेरैपटक विज्ञप्तिहरु बुझाइसकेका छौं । यदि इकाइलाई पुन सक्रिय पारियो भने वा इकाइबाटै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजियो भने शिक्षकलाई हाजिरी गर्न दिँदैनौं ।


स्थानीय तहमा यी दुई वर्षमा शिक्षामा प्रभावकारी के काम भए ?
शिक्षाका कानूनहरु थिएनन् । हाल बनेका छन् ।  केन्द्रिय सरकारले गर्न नसकेका विद्यालय मर्ज, शिक्षक दरबन्दी मिलान, निजी विद्यालयको अनुमति रोक्ने, सामुदायिकमा अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु स्थानीय तहहरुबाट हुन थालेका छन् । शिक्षकहरुलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन थालेको छ ।

 

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: