काठमाडौं ।  शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुको काजको सम्बन्धमा मनलाग्दी गर्ने गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले केही पहुँचवाला शिक्षकहरुलाई निरन्तर कानूनविपरीत काज स्वीकृति दिने तर केही शिक्षकहरुले कानूनतः पाएको काज पनि खोस्ने गरेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि शिक्षक युनियनका लागि २ जना मात्रैलाई काज दिने कानूनी व्यवस्था भएपनि ४ जनासम्मलाई दिएको पाइएको छ । त्यसो त, ‘अर्काे कानूनी व्यवस्था (शिक्षा नियमावली संशोधन) नभएसम्मका लागि’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाएको काज स्वीकृति बीचमै रद्द गर्न थालिएका छन् ।

मनपरे कानूनको धज्जी उडाउँदै शिक्षकलाई जतिपनि काज स्वीकृति दिने तर मननपरे पाएको काज पनि बीचमै रद्द गरेर शिक्षकहरुलाई मन्त्रालयले समस्यामा पार्दै आएको छ । पहिले मन्त्रालय र विभागले मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा काज स्वीकृति गर्दै आएको भएपनि शिक्षा नियमावलीको २०५९ को संशोधनमा शिक्षक युनियनका दुईजना पदाधिकारीलाई विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था आयो । हाल, शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक युनियनका दुईजना पदाधिकारीलाई मात्र काज स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेको छ । अहिले न २०५९ सालदेखि शिक्षा नियमावली संशोधन भएको छ न त ‘शिक्षक युनियन’ नै रहेको अवस्था छ ।

तरपनि, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला र महासचिव तिलक कुँवर ०७१ सालदेखि निरन्तर काजमा बस्दै आउनुभएको छ । शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेसी शिक्षक युनियन, नेपाल शिक्षक युनियनलगायत मिलेर २०७१ माघ २७ मा नेपाल शिक्षक महासंघ बनेको थियो । शिक्षा ऐन संशोधनमा युनियनको ठाउँमा शिक्षक महासंघ लेखिएपनि नियमावली संशोधन हुननसकेकाले त्यहाँ युनियन नै रहेको अवस्था छ । कानूनतः नियमावलीमा संशोधन भएर शिक्षक युनियनको स्थानमा शिक्षक महासंघ नबनेसम्म महासंघका पदाधिकारीहरुका समेत काज स्वीकृत हुने देखिँदैन । महासंघका पदाधिकारीहरु २०७१ सालदेखि काजमा बस्दै आएका छन्, जबकी शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा शिक्षक महासंघ भन्ने शब्द परेको २०७३ मा मात्रै हो । तर, मन्त्रालयले शिक्षकहरु आफुखुशी काजमा बसेर अन्तिममा दिएको काज स्वीकृति निवेदनलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गर्दै आएको छ ।

नियमतः काज स्वीकृत भएको पत्र हातमा परेपछि मात्रै शिक्षकहरु काजमा बस्न पाउँछन् । त्यसैको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक काजमा बसेपनि उसको तलब सुविधा विद्यालयमा पठाउनुपर्ने हो । तर, शिक्षकहरु पहिल्यै काजमा बस्ने र उसको काज स्वीकृतिको पत्र पछि मात्रै मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्ने र त्यसको आधारमा शिक्षा विभागबाट काज स्वीकृत हुँदै आएको छ । हाल पनि केही शिक्षकहरु पहिलेदेखि नै काजमा बस्दै आएका छन् भने उनीहरुको काज स्वीकृतिको फाइल मन्त्रालय र विभाग चहारिरहेको छ ।

नियमावलीमा के छ ?
शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को नियम १११ उपनियम (४)मा ‘शिक्षक युनियनको केन्द्रीय पदाधिकारीमा रहेका दुईजना शिक्षकलाई सो युनियनको सिफारिशमा त्यस्तो युनियनमा रही काम गर्न एक पटक एक वर्षमा नबढाई बढीमा तीन वर्षसम्म विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यस अगाडि युनियनका दुईजना भन्दा बढी शिक्षकहरु समेत काजमा बस्दै आएका थिए । उनीहरुको काज स्वीकृति नियमावलीमा व्यवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा गर्दै आएको थियो । शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था नै नभएको शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई किन काज स्वीकृति दिनुभयो भन्ने जिज्ञासामा शिक्षा विभागका उपनिर्देशक तेजप्रसाद काफ्ले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा शिक्षक महासंघ भन्ने शब्द परेकाले दिइएको बताउनुहुन्छ । २०७१ सालदेखि काज स्वीकृत गर्नुको कारण भने युनियनले नाम बदलेर महासंघ बनाएको पत्र ०७१ मै पठाएकोलाई मान्नुहुन्छ उपनिर्देशक काफ्ले ।

को–को बसे काज ?
नेपाल शिक्षक संघ तथा शिक्षक युनियनका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराई संघको अध्यक्ष हुँदादेखि नै २०५५ सालदेखि २०६६ सालसम्म काज बस्नुभएको थियो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका नेता एवं युनियनका पूर्व अध्यक्ष माधव अधिकारी पनि २०५६ सालदेखि नै युनियनको अध्यक्ष रहँदासम्म काजमा बस्नुभएको थियो । संगठनका पदाधिकारी रहेर पनि युनियनको अध्यक्ष बन्नुभएका दिलबहादुर जोशी संगठनमै रहँदा २०६१ सालदेखि, शिक्षक संघका तत्कालीन महासचिव र पछि युनियनमा पदाधिकारी बन्नुभएका चुन्नीशरण यादव २०६६ सालदेखि काजमा बस्नुभएको थियो । संघका कोषाध्यक्ष जो पछि युनियनको पदाधिकारी बन्नुभयो, पदमप्रसाद पाण्डे संघको कोषाध्यक्ष रहँदा नै २०६७ देखि काजमा रहनुभायो । शिक्षक संगठनकी नेतृ एवं युनियनकी उपाध्यक्ष पूर्णा जोशीसमेत संगठनमै रहँदा २०६७ देखि काजमा बस्नुभयो । राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठ २०७० मा एक वर्ष काजमा बस्नुभएको थियो ।

तत्कालीन शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली २०६० देखि अध्यक्ष रहँदासम्म काजको सुविधामा बस्नुभयो । त्यस्तै, तत्कालीन शिक्षक संघका अध्यक्ष एवं हाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला २०६१ देखि काजमा बसिरहनुभएको छ । तत्कालीन अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष तुलसी घिमिरे २०६८ मा एक वर्ष, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर २०६४ र २०६८ मा दुईपटक एक–एक वर्ष काजमा बस्नुभएको थियो ।

कानूनले शिक्षक युनियनका दुईजनालाई मात्रै काज स्वीकृति दिने व्यवस्था भएपनि पहुँचका आधारमा शिक्षकका संघ–संगठनका नेताहरु विभिन्न समयमा काजमा बस्दै आएका छन् । एउटै विद्यालयका दुईजना काजमा बस्न नमिलेपनि दिलबहादुर जोशी र चुन्नीशरण यादव दुबैजना धनुषाको एकै विद्यालयका शिक्षक भएपनि दुबैजना एकैपटक समेत काजमा बस्दै आएका थिए ।

काजको आश गरिरहेका अहिलेका नेता
राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव राजेन्द्रराज पौडेल शिक्षामन्त्रीले काज स्वीकृति गर्ने आश्वासनका कारण काज बस्न थालेको वर्ष दिन बढी भइसकेको छ । उहाँहरुलाई विशेष व्यवस्था गरेर काज स्वीकृत गर्न भन्दै संघ र संगठनले विभागमा निवेदन दिएका छन् । उहाँहरुको निवेदन टिप्पणी उठाएर विभागले मन्त्रालय पठाइदिएको छ । तर, मन्त्रालयले यस विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । मन्त्रालयले कानूनबमोजिम बाहेक अन्य काज स्वीकृति कुनै हालतमा नगर्ने र काज स्वीकृतिको पत्र हातमा नपरेसम्म विद्यालय जानुपर्ने नियम बनाइ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलेदेखि नै काजमा बसिदिने र पछि सो अवधिको काज स्वीकृति गरिदिने मन्त्रालयको व्यवहारका कारण शिक्षकहरु विगत देखि नै यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् ।

पहल नभएको होइन
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव खगराज बरालले १६ मंसिर २०७० मा अग्रीम काज स्वीकृति लिएमात्रै काजमा बस्न पाउने र यस व्यवस्थालाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विभाग र मातहत्का निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्न राय तत्कालीन शिक्षा सचिव नारायणगोपाल मलेगो र शिक्षामन्त्रीलाई पेश गर्नुभएको थियो । तर, यस विषयमा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय भने गरेन । यदि मन्त्रालयले यसो गरेको भए पटक–पटक शिक्षक काजको समस्या आउदैनथ्यो ।

मन्त्रीहरुको उपयोग
शिक्षा मन्त्रालयले कानूनमा व्यवस्था नभएपनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षक नेताहरुको विभिन्न समयमा काज स्वीकृत गर्दै आएको छ । हास्यास्पद त के छ भने एउटा सरकारका शिक्षा मन्त्रीले गरेको काज स्वीकृत सम्बन्धको नीतिगत निर्णय कर्मचारीहरुको दबाबमा अर्को शिक्षामन्त्रीले रद्द गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा बेला–बेलामा शिक्षा सचिव र शिक्षामन्त्रीहरुसमेत विवादमा आउने गरेका छन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे शिक्षामन्त्रीहरुले निकटका शिक्षक नेताहरुलाई काज स्वीकृत गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने र अर्को शिक्षामन्त्री आएपछि कानूनसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरिदिने गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले १६ चैत २०६८ मा शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका दुई पदाधिकारीलाई कानूनमा व्यवस्था नभएपनि र अर्को कानूनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै काज स्वीकृत गर्ने नीतिगत निर्णय गर्नुभएको थियो । शिक्षा विभागले २०६८ सोही मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा मञ्चका महासचिव उपेन्द्र यादवको निरन्तर काज स्वीकृत गर्दै आएको थियो । सो अनुरुप यादव काजमा बस्दै आउनुभएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले १४ पुस २०७१ मा अन्तिम पटकका लागि महासचिव यादवको १ वैशाख २०७१ देखि २०७१ असोज मसान्तसम्मको जम्मा ६ महिना काज स्वीकृत र कार्तिक १ गतेदेखि काज फिर्ता हुने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभयो । शिक्षामन्त्रीलाई त्यस अघिको नीतिगत निर्णयबारे जानकारी गराइएन । जुन अर्को कानूनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि गरिएको थियो ।

फेरि यो निर्णय पनि शिक्षामन्त्री यादवले तीन महिना ढिलोगरी पुसमा गर्नुभयो । जसमा असोज मसान्तसम्मका लागि काज स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो । उता, शिक्षा विभागले फेरि १७ फागुन २०७१ मा मात्रै सोको जानकारी दिनका लागि महासचिव यादवलाई पत्र काट्यो । त्यति मात्रै होइन, महासचिव यादवलाई फागुन १७ मा काटेको सो व्यहोराकोे पत्र विभागले चैत ८ गते मात्रै बुझायो । काज फिर्ता भई कार्तिक १ गते देखि विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने निर्णयको पत्र यादवले ६ महिना पछि चैतमा मात्रै बुझ्नुभयो ।

जबकी उहाँ कार्तिक १ गते नै ललितपुरको श्रीचण्डी विद्याश्रम माविमा हाजिर हुनुपर्ने थियो । शिक्षामन्त्री यादवले निर्णय गर्दा देखाउनुभएको असावधानी, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गरेका मनोमानीका कारण एकजना शिक्षकको ६ महिना काजमा बसेपनि काजविहीन बन्न पुग्यो । यदि पुसमा निर्णय गरेर फोनबाट भएपनि जानकारी दिएको भए शिक्षक यादवलाई विद्यालयमा हाजिर हुन समस्या पर्ने थिएन । पक्कै पनि ६ महिना अघिको काज सकिएको पत्रले उहाँलाई विद्यालयमा हाजिर हुन समस्या गराइदियो । मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार एवं अदूरदर्शी हर्कतको शिकार शिक्षक यादव बन्न बाध्य हुनुप¥यो । तर, मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुले भने शिक्षामन्त्रीस्तरीय विगतको नीतिगत निर्णय थाहा नभएको भन्दै यादवको बीचको अवधिको काज स्वीकृत गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

चैतमा काज सकिएको ६ महिना पछि हाजिर हुन आएको भन्दै विद्यालयमा हाजिर नगराएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरले त्यसको तीन महिना पछि असारमा भने विना शर्त विद्यालयमा हाजिर गराएको देखिन्छ । यदि कुनैपनि शिक्षक आठ महिना गयल रहेर विद्यालयमा हाजिर हुन आउँछ भने उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नुको साटो हाजिर हुनु दिनु पनि शंकास्पद र विवादस्पद देखिन्छ ।

मन्त्रीको निर्णय मन्त्रालय नै काट्छ
शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ मा नियमावलीमा व्यवस्था नभएको भन्दै शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका दुई पदाधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काजको व्यवस्था गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा मञ्चका महासचिव उपेन्द्र यादवलाई विभागले पटक–पटक गरी २०६८ देखि २०७१ असोजसम्म काज स्वीकृत गर्दै आएको थियो । हरेकपल्ट काज स्वीकृत गर्दा विभागले २०६८ सालको मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिएको भन्ने विषय छुटाउदैनथ्यो । तर, २०७४ पौष २६ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले शिक्षा नियमावलीमा काज स्वीकृत गर्ने प्रावधान नै रहेको नदेखिएको टिप्पणी लेख्नुभयो । त्यसैलाई शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले स्वीकृत गर्नुभएको अवस्था छ ।

सोही निर्णयको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले २८ पुस २०७४ मा च.नं. ३१० मा शिक्षा नियमावलीमा विगतको काज स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको नदेखिएको भन्ने निर्णय भएको भन्ने विषयको पत्र शिक्षक यादवलाई थमाइएको छ । शिक्षक यादव आफूलाई नियमावलीमा व्यवस्था नभएकाले नै विगतमा मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णयबाट काज स्वीकृत दिइएकाले अहिले शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था छैन भनेर मन्त्रालय उम्कन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । आफूलेले पटक–पटक काज रद्द गरी विद्यालयमा पढाउनका लागि फर्किन पाउँ भन्दा काज रद्द नगर्ने मन्त्रालयले तीन महिना अघि नै काज नमिल्ने निर्णय गरेर ६ महिना पछि मात्रै जानकारी दिँदा बीचको समयमा काजबिहीन हुनुपरेको बताउनुहुन्छ ।

मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णयका आधारमा पाउँदै आएको काजको सम्बन्धमा विगतको निर्णय नै हुँदाहुँदै त्यसको टिप्पणी फाइल उठाउनु नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको बदमाशी भएको बताउनुहुन्छ शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका पूर्व अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर । ‘यो पूर्वाग्रहीपूर्ण देखिन्छ । विगतको मञ्चको अस्तृत्व नै खत्तम पार्ने खेल भएको छ । कुँवरले भन्नुभयो, ‘नमिल्ने भए किन यादवलाई काज दिइयो ? मिल्ने भए अहिले किन दिइएन ? फेरि, यस बीचमा नियमावली पनि संशोधन भएकै छैन ।’

२०७४ माघ १७ गते २१:४७मा प्रकाशित