सूचना प्रविधि भन्नाले ध्वनी, तस्विर, अक्षर तथ्यांकको रुपमा सूचनाहरुलाई विद्युतीययन्त्रहरु कम्प्युटर तथा दुरसञ्चारको प्रविधिको प्रयोग गरी भण्डारण, सम्पादन, सम्प्रेषण संग्रह र प्रवाहलाई चिनिन्छ । यसले मानिसको जीवनमा ठूलो भुमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । २१ औंशताव्दीको युग सूचना र प्रविधिको युगमा परिभाषित भइसकेको छ । अबको शिक्षा विश्वव्यापिकरण, प्रतिस्पर्धात्मक तथा आधुनिकताले भरिपूर्ण हुन जरुरी छ ।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु विश्व बजारमा आफ्नो मानव संसाधनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र आफ्नो प्रविधिलाई कसरी विश्व बजारसामू अग्रपंक्तिमा पुर्याउने भन्ने होडमा रहेका छन् । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो मानव स्रोतलाई परिचालन गर्न तथा गतिशिल राख्न र चीनको प्रविधिसँगै मानव संसाधन सँग प्रतिस्पर्धा गर्न असजिलो हुदाँ आप्रवासी रोक्ने चुनावी नीतिका कारण डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति भए ।

विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न जापानले आफ्नो कृषि व्यवस्थामा सुधार ल्याउदै नयाँ कृषि कार्यक्रम शृजना गर्न बाध्य भयो । हामी नेपालका नागरिकहरु तथा शिक्षकहरु उही पुराना विधि र पाठ्यक्रम अपनाउँदा हाम्रा सन्तति विश्व बजारमा के कति बिक्लान् र यी सन्ततीको भविष्य कस्तो हुने होला सोचनीय विषय रहेको छ । नेपालमा विद्यालय तहमा सूचना संचार र प्रविधिको शिक्षालाई बढवा दिने उद्देश्य राखेतापनि सूचना संचार र प्रविधिको शिक्षा कछुवाको गतिमा बामे सर्दैछ । कहिले पुग्ने हो गन्तव्यमा भन्ने कुरा नीति निर्मातालाई नै थाहा छैन । नेपाल सरकारले राखेका लक्ष्य प्राप्तिमा शिक्षाको गतिमा द्रुत विकाश गर्नुपर्ने छ ।

हालको कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा सूचना प्रविधिको महत्व अझ बढेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७७÷०२÷१८ मा जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका, २०७७ का अनुसार वैकल्पिक प्रणाली भन्नाले कोभिड–१९ वा यस्तै प्रकारको विपद् वा महामारी जस्ता कारणले पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुने अवस्थामा रेडियो, एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना पाठहरु, स्वअध्ययन, दुर तथा खुल्ला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन अध्यापन सुचारु राख्ने विधि र प्रक्रियालाई सम्झनु पर्दछ । यस निर्देशिकाले पनि सूचना प्रविधिलाई विशेष जोड दिएको छ । वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ गर्न सूचना प्रविधिको अहम भूमिका हुने कुरामा कुनै शंका छैन होला ।

यो वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा अहम भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरु चीर निद्रामा भएको अनुभूति हुन्छ । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका, २०७७ को दफा १२ देखि दफा २० सम्म व्याख्यागरिएका निकायबाट आप्mनो भूमिकानिर्वाह गरि यस सिकाइलाई व्यवहारपरक र विद्यार्थीको पहुँचमा हुने गरी वैकल्पिक सिकाइ नभएको कुरा अकाट्य जस्तो छ । संवैधानिक रुपमा विद्यालयतहको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको निकाय त आफ्नो भूमिकामा अनविज्ञ नै रहेको जस्तो भान हुन्छ ।

२०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशिल राष्ट्रमा रुपान्तरण तथा २०८७९ सन २०३०० सम्ममा नेपाललाई समावेशी, समतामूलक एवम् मध्यम आययुक्त समृद्ध कल्याणकारी राज्यका रुपमा स्थापित गराउने दिगो विकास अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको पूर्ति कसरी हुन्छ ? कस्ता जनशक्तिको आवश्यकताहो ? हाम्रा विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले यो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ होला वा विदेशबाट आयात गर्न पर्ने हो ? आधुनिक प्रविधिको ज्ञानविनाको जनशक्तिबाट के सम्भव होला ? यी प्रश्नका उत्तरहरु अज्ञात रहेका छन् । हाम्रा विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिबाट यो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने सवालमा शंंका नै रहेको छ ।

यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधुनिक प्रविधि सँग सिकाइलाई जोडन जरुरी छ । शिक्षामा आधुनिक सूचना र प्रविधिसँगै पाठयक्रमलाई जोडी व्यवहारिक, उत्पादनमूलक, आत्मनिर्भरयुक्त तथा सिपमूलक दक्ष जनशक्ति बनाउन नसक्ने हो भने मध्यम आय भएको मूलुक होइन यथास्थानमा नै हामी र हाम्रो देश रहने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतन्त्रामक राज्य संरचना अनुरुप राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि संविधानको धारा ५१को ज१ मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायियक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने । शिक्षाको अवस्था यही नै रहेमा यो संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप हाम्रो देशले खोजेको जनशक्ति प्र्राप्त हुने कुरा क्षितिजको यात्रा जस्तै हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारुप २०६३ ले विद्यालय तहमा सूचना प्रविधिको आवश्यक्ता औंल्याएको पाइन्छ । यसै प्रारुपबाट सूचना तथा प्रविधिलाई विषय र शिक्षण सिकाइको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने नीति अगाडि सार्यो । आ.व. २०६४/०६५ देखि सूचना र प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अंगको रुपमा लिँदै हरेक वर्षको वजेट भाषण मार्फत प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । यस आ.व. मा सूचनाप्रविधि शिक्षा अन्र्तगत १००० विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याव स्थापित हुनेछन् ।

शिक्षाको राष्ट्रिय नीति २०७६ को ४८ मा सूचना तथा संचार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अंगको रुपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने नीति ल्याइएको छ ।

यस्ता योजना, नीति तथा कार्यक्रम भएता पनि विद्यालय तहमा रहेका करिब ८२ लाख विद्यार्थीहरु र ४ लाख ५० हजार शिक्षकहरुमा सूचनाप्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, व्यवहारिक प्रयोग र जीवनसँग सूचना र प्रविधिको संयोजन कमै मात्रामा भएको देखिन्छ ।

यस्तो हुनुका केहीप्रमुख कारणहरु यसप्रकार छन् :
– दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
– सूचना प्रविधिमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु,
– सूचना प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तथा अन्य डिजिटल सामग्रीको उत्पादन र प्रयोग नहुनु,
– सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकहरुलाई तालिम प्रदान गरी सिप विकास गर्न नसक्नु,
-सूचना प्रविधिको उपयोगको लागि शिक्षकहरुमा जागरुकता, लगनशिलता र आफुलाई अद्यावधिकबनाउन नसन्नु,
– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुनु,
– सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनको लागि राज्यको प्राथमिकतामा यसलाई नपारिनु, आदि ।

यस समस्यालाई समाधा नगर्न शिक्षालाई हेर्ने विभिन्न तह र तप्कामा रहेका निकायहरुले निम्न बमोजिम कुराहरु ध्यान दिन सकेमा सिकाइलाई सूचना प्रविधि सँग जोड्न तथा हालको कोभिड–१९ जस्तै अन्यमा हामारीमा समेत सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरी पठनपाठन र सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । विद्यालयतहमा सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई सुनिश्चतता गर्न निम्न उपायहरु अवलम्बन हुन सकेमा यो समस्याको निदानमा केहि सकरात्मक परिर्वतन आउन सक्छ ।

यस्तो समस्या समाधानका केही उपाहरुः
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजित ६ अर्ब रकम राष्ट्रपति शैक्षिक सूचनाप्रविधि सुधार कार्यक्रमको नामाकरण गरी उक्त वजेटलाई यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा थप पुर्नवल प्रदान हुने देखिन्छ,
– यस शैक्षिक सत्रमा कोभिडको कारण खर्च हुन नसक्ने दिवाखाजा कार्यक्रम र स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन कार्यक्रममा विनियोजित रकम क्रमशः ७ अर्ब ५२ करोड र २ अर्व २३ करोडलाई रकमान्तर गरी सूचना प्रविधिमा लगानी गरेमा यो समस्या समाधान गर्न सजिलो हुनेछ,
– कम्प्युटर ल्याव स्थापनालाई प्राथमिकता दिए जस्तै शिक्षकहरु तथा विद्यार्थीहरुको वृत्ति विकासमा अझ बढि प्राथमिकता दिनु पर्दछ,
– आवश्यकतामा आधारित तालिम तथा अन्य शिक्षकहरुको तालिममा अनिवार्य रुपमा सूचना र प्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्दछ,
– कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि वा शिक्षक बढुवाका लागि अनिवार्य सूचना प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्ने व्यवस्था हुदाँ कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ,
– नेपाल सरकार, स्थानिय तह तथा शिक्षकको संयुक्त लगानीमा ल्यापटप तथा डिजिटल सामग्रीहरु खरिद गर्ने र उक्त सामाग्रीको उत्तरदायित्व सम्पूर्ण रुपमा शिक्षकलाई दिँदा दिगो हुनेछ,
– दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन र सूचना प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई कडाइका साथमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,
– यस बन्दाबन्दी अवस्थामा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता सहितअनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि तालिम र भर्चुअल कक्षामा सहभागिता बनाउँदा सिकाइमा सहजता आउँछ,
– सूचना तथा प्रविधिमा विद्यार्थीहरुको सहभागिता वृद्धि गर्न अभिभावकको लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ, आदि ।

सर्वप्रथम त शिक्षकहरुलाई सूचना तथा प्रविधि प्रयोगको लागि शारीरिक तथा मानसिक रुपमा तयार पार्नुपर्दछ । हरेक स्थानीयतहले सूचना र प्रविधिको शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्ने र राम्रा शिक्षकहरुलाई मनोवल उच्च बनाउने कार्यक्रम संचालन गरी यसलाई प्रचार प्रसार मार्फत अन्य शिक्षकमा पनि उत्प्रेरण जगाउन सक्नुपर्दछ । इच्छुक शिक्षकलाई यस सम्बन्धी तालिम र डिजिटल सामग्री दिई मौका दिनुपर्दछ । तालिम कोटा प्रणालीमा नभई अनिवार्य गराई शिक्षकलाई डिजिटल साक्षर बनाउनुपर्छ । शिक्षकलाई इच्छा जगाउने प्रयासले मात्र सम्भव नदेखिएमा प्रविधि सिकाइको लागि बाध्यात्मक पनि पारिनुपर्छ । नेपाल सरकारले अभियानका रुपमा डिजिटल शिक्षालाई लैजानुपर्दछ । स्थानियतहले पनि यसमा अहम भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।