कतिपय बाटो बिराएर खराव भएका मानिसहरु खराव हुने भनेर योजना निर्माण गरी खराव भएका होइनन् । बरु उनीहरुसँग असल हुने योजना नभएर खराव भएका हुन् । यो भनाइ व्यक्तिसँग मात्र सीमित नभइ राज्यव्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित हुने गर्दछ । अलान लकिनका अनुसार योजना बनाउन असफल हुनु भनेको असफलताका लागि योजना बनाउनु हो । लकिनको यो भनाइ यो पङ्क्तिकारको मनमा नउखेलिने गरी गढेर बसेको छ । हाम्रो देशमा जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल आउदो जेठमा सकिदैछ । अधिकांश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रको शिक्षालाई योजना बिना नै सनकको भरमा हाँकेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि जोसँग शिक्षासँग सम्बन्धित योजना नै छैन त्यहाँको शिक्षा गतिलो हओस् पनि कसरी ? पशुपतिनाथले मात्रै त कति सकून् र बनाउन् ! हाम्रा देशका सरकारहरुको हविगत देख्दा मलाई हेलान केलारको प्रस्तुत भनाइ पनि सम्झिरहेको छु– ‘दृष्टिबिहीन भएको भन्दा नराम्रो त्यत्तिबेला हुन्छ जतिबेला आँखामा ज्योति भएर पनि मानिससँग दूरदृष्टि हुदैन ।’
राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय तहको शिक्षा योजनाका निम्ति संघीय सरकारले सन २०३० सम्मको दीगो विकासका लक्ष्यलाई समेत समेट्ने गरी नयाँ शिक्षा क्षेत्र योजनाको नामबाट शिक्षा योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तीम तयारी भइरहेको छ, जो आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुदैछ । संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई समेत गतवर्ष नै एउटा फर्मेट दिएर योजना बनाउनका लागि सहजीकरण गरेको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्र योजनाको सम्भाव्य खाका समेत बनाएर मार्गदर्शन प्रदान गरेको अवस्था छ । कतिपय प्रदेश र पालिकाहरुले संघीय सरकारबाट आएको मार्गनिर्देशनलाई आत्मसात गरी योजना बनाउने काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ । कतिपयले योजना बनाउनका लागि तात्तिएको अवस्था छ भने अधिकांश स्थानीय सरकारहरुलाई योजनाको यो चटारोले छोएको पनि छैन । यस्तो लाग्छ ती सरकारहरु वास्तवमै सरकार होइनन् । जसका लागि योजना आवश्यक छैन, संघले जे जे गर्ने भन्यो त्यही गर्छन । संघबाट जति बजेट आउछ, त्यसैलाई खर्च गर्छन । शिक्षामा त्यो भन्दा अरु थप बजेट पनि छैन र थप योजना पनि छैन उनीहरुको । मानौं ती सरकार होइनन्, अख्तियारी प्राप्त बजेट खर्च गर्ने प्रदेश र पालिकाका कार्यालयहरु हुन् ।
शिक्षामा पालिकाहरु योजनाविहीन तरिकाले चलेपनि कतिपय पालिकाहरुले राम्रो पनि गरेका छन् । शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयहरुमा आफ्नै स्रोत वा सामान्यीकरण अनुदानबाट शिक्षक दरबन्दी पनि दिएका छन् । विद्यालय भौतिक सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । लक्षित समूदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति, बैङ्क खाता लगायत तराइतिरका पालिकाहरुले छात्राहरुलाई साइकल पनि प्रदान गरेका छन् । कतिपय पालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम र तदनुसारका स्थानीय पाठ्यसामग्री निर्माण गरेर कार्यान्वनय पनि गरेका छन् । गतवर्ष कक्षा १ मा र यो वर्ष कक्षा २, ३ र ६ मा लागू गर्नुपर्ने स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा भने अधिकांस विद्यालय र पालिकाहरु विल्कुल अनभिज्ञ छन् । संघीय सरकारबाट आएका सशर्त अनुदानको समेत उपयुक्त किसिमबाट वितरण र नियमन भएको देखिदैन । कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरुलाई आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै दिवा खाजा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दिएको रकमबाट दोस्रो चौमासिकदेखि पनि बालबालिकाले तोकिएको नम्र्स अनुसार खाजा खान नपाएको अवस्था छ । विभिन्न वहानामा शिक्षकहरुले तलवभत्ता समेत समयमा नपाएको अवस्था समेत त्यत्तिकै जगजाहेर छ ।
अस्तव्यस्तको अन्त गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट र कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्न, सिमित स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न र कसैको सनकको भरमा सरकार चलाउन निषेध गर्नका लागि सरकारलाई योजनाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसकारण पनि यतिबेला संघीय सरकारबाट प्राप्त खाकाका आधारमा कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको नयाँ शिक्षा क्षेत्रको योजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । संघीय सरकारले योजनाको ड्राफ्ट कपिमा अब हुने विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम होल स्कूल अप्रोचको आधारमा हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । भन्नुको मतलव एउटा विद्यालयमा भौतिक विकासका लागि पटक पटक नगइ उसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार दशौं वर्षसम्मका लागि एकैपटक निर्माण गरेर अर्को विद्यालयमा प्रवेश गर्ने विधि र प्रक्रिया अघि सारेको छ । यसो गर्न सक्ने हो भने ठिकै हुन्छ । पहुँचवालाले पटकपटक सुविधा पाउने र पहुच नभएकाहरुले आवश्यक भए पनि तड्पिरहने प्रथाको अन्त हुन्छ । यसका साथै नेताहरुले के–के जाति विकास कोषमार्फत खल्तीमा भौतिक सुधारका कोटा बोकेर हिड्ने प्रथाको पनि अन्त हुन्छ । भन्नुको अर्थ विकास आवश्यकतामा आधारित हुन्छ न कि कसैको कृपा र अनुकम्पामा ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको योजनाले समेट्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको शिक्षक व्यवस्थापन हो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को बूदा नं.१०.३८.८ मा लेखिएको छ कि हालको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा नेपाल सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको यो बुदाबाट प्रष्ट हुन्छ कि विद्यालयहरुलाई नपुग शिक्षक दरबन्दी अब संघीय सरकारबाट थपिएर आउदैनन् र त्यसको व्यवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा अब शिक्षक अन्ततः तीन प्रकारका हुने देखिन्छ ः संघीय सरकारका शिक्षक, प्रदेश सरकारका शिक्षक र स्थानीय सरकारका शिक्षक । प्रदेश र स्थानीय सरकारका शिक्षक र कर्मचारीहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रदेश शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सवाल पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षा क्षेत्रको योजनामा योजना अवधिभर कुन तहको विद्यालय कति हुने र ती विद्यालयहरुमा शिक्षक कति हुने भन्ने कुराको खाका कोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्षौ अघि निर्धारण गरेको शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात पनि अब निर्माण हुने योजना र ऐनकानुनमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हालको शिक्षा ऐन नियममा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हिमाल, पहाड र तराइमा क्रमशः ४०, ४५ र ५० कायम गरिएकोमा अव यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसकारण कि विकसित देशहरुमा यो अनुपात हेर्दा धेरै मुलुकहरुमा यो अनुपात बीसदेखि तीसको हाराहारीमा देखिन्छ । एउटा शिक्षकले विद्यार्थीहरुलाई बालकेन्द्रित र अन्तरक्रियात्मक विधि अपनाएर सहजीकरण गर्ने हो भने अहिलेको अनुपातमा कठिन हुने अवस्था छ । तसर्थ पनि यो अनुपात पनि घटाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका साथै शिक्षक छनोट गर्ने पाठ्यक्रमलाई पनि संशोधन गरी शिक्षक हुने व्यक्तिको घोक्ने क्षमता र बौद्धिक तीक्ष्णताका अतिरिक्त उसको सामाजिक आचरण, बालबालिकाप्रतिको हार्दिकता र सद्भाव एवम् सेवामुखी स्वभावको हिसावले अब्बल व्यक्तिहरु शिक्षक हुन पाउने प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गरी त्यसै अनुसारको शिक्षा योजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
शिक्षालाई कामयावी र गुणस्तरीय बनाउने हो भने अबको शिक्षामा देहायका चार कुराहरु हुनु जरुरी छ– पहिलो, विज्ञान र प्रविधि, दोस्रो, व्यवसाय र आयआर्जन, तेस्रो, नैतिकता र इमान्दारिता र चौथो स्वास्थ्य र शारीरिक । भन्नुको मतलव, अबको शिक्षाले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता नदिएर सुखै छैन । शिक्षा व्यक्तिको आत्मनिर्भरता र आयआर्जनसँग जोडिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ किन कि बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षाले समाधान भन्दा पनि समस्या सिर्जना गरेको वास्तविकता देशले भोग्दै आइरहेको छ । शिक्षा व्यक्तिको स्वस्थ र खुसी जीवनको प्रवर्धनका लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षाले उत्पादन गर्ने व्यक्ति इमान्दारिता, आचरण र नैतिकताको हिसावले उत्तिकै सम्पन्न र अब्बल हुनु आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षाले फेरि निमुखाहरुलाई पेलेर टाँठाबाठाहरुले मोजमस्ती गर्ने हतियारको रुपमा काम गर्ने सम्भावना रहन्छ । यससम्बन्धमा वारेन बफेटले भनेका छन, ‘कर्मचारी भर्ना गर्दा इमान्दार, बुद्धिवान र उर्जावान यी तीन गुण भएको व्यक्ति खोज्नु पर्दछ । यदि पहिलो गुण नभएको र अन्य दुई गुण मात्र भएको व्यक्तिले तिमीलाई नै सखाप पार्नेछ ।’ भएको यस्तै हो हाम्रो परिवेशमा पनि । अतः उल्लिखित विशेषता भएको शिक्षाको प्रवर्धन हुने गरी शिक्षा योजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
समग्रमा शिक्षा सबै सरकारको साझा सवालको विषय भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको योजनाले आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहभित्र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य नं. ४ मा रहेको ‘समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरु प्रवर्धन गर्ने’ उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । विद्यालय शिक्षालाई सिक्दै कमाउदै र उच्च शिक्षालाई कमाउदै सिक्दैको अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने, इच्छुक नागरिकहरुका निम्ति प्राविधिक र व्यावसाियक तालिम र शिक्षामार्फत स्वरोजगार र आयआर्जनका अवसर सुनिश्चित गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरुमा सुशासन प्रवर्धन र विद्यार्थीको सिकाइका निम्ति उत्तरदायी प्रणालीको विकास गर्ने, कानून बनाइ अभिभावकलाई समेत बालबालिकाको शिक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउने, शैक्षिक संरचना र सङ्गठनमा प्रोत्साहनमूलक वातावरणको सिर्जना गर्ने, मानवीय आचरण र इमान्दारिताको प्रवर्धनका साथै हामी बसेको पृथ्वी र वातावरणको संरक्षणको लागि तत्पर नागरिक उत्पादनका लागि तदनुसारको पाठ्यक्रम र मूल्याङक प्रणालीको विकास गर्ने आदि जस्ता सवालहरुको सम्बोधन शिक्षा क्षेत्रको आगामी दश वर्षे योजनाले गर्नुपर्दछ । शिक्षामार्फत यी सबै उपलब्धिहरुको प्राप्तिका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले शिक्षामा कति कति हिस्सा लगानी गर्ने र के के काम गर्ने भन्ने बारेमा समेत योजनामा स्पष्ट किटान हुनु जरुरी छ ।
२०७८ साल माघ २० गते बिहीबार