इन्सेकमा काम गर्ने साथीहरु– दुर्गा थापा र सरस्वती मल्लले अवसर जुराइदिएका कारण एउटा बाल कार्यशालामा सुर्खेत र दैलेखका गरी ८ वटा विद्यालयका प्रतिनिधिमूलक विद्यार्थीहरुसँग यो पङ्तिकारको भलाकुसारी र भेटघाट सम्भव भयो । उक्त भेटघाटमा मानव अधिकार, बालअधिकार, बालमैत्री विद्यालय, बालअधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा विद्यालय र अभिभावकको भूमिका आदि विषयमा छलफल र सहजीकरण गर्ने क्रममा थोरै समयमा पनि मेरो निम्ति धेरै उपलब्धिको महसुस भयो । छोटो समयमै मैले उनीहरुको मन जित्न सफल भएछु क्या रे, उनीहरुले मसँग खुलेर कुरा गरे । हार्दिकतापूर्वक छलफलमा भाग लिएँ । उनीहरुका विद्यालयमा म सशरीर उपस्थित हुन नसके पनि उनीहरुको प्रस्तुतिले मलाइ उनीहरुको विद्यालयको आँगन र परिसरमा पुगेझै अनुभूति भयो । उनीहरुको प्रस्तुति सुन्दा लाग्थ्यो, उनीहरु आफ्नो विद्यालय सवै हिसावले राम्रो भएको देख्न र भोग्न चाहन्छन् तथापि उनीहरुले चाहे जस्ता उनीहरुका विद्यालयहरु हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले प्रस्तुत गरेका धेरै समस्याहरु विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित थिए र एकअर्कोसँग मिल्दाजुल्दा पनि थिए ।
उनीहरु भन्दै थिए – हाम्रो विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा र सुविधाजनक फर्निचरहरु छैनन् । शौचालय फोहर र अपर्याप्त छन् । शौचालय जाँदा लाइन लाग्नुपर्छ । कतै खेलमैदान छैन त कतै खेलमैदान भए पनि खेलकुद सामग्री छैनन् । पर्याप्त मात्रामा पुस्तकालय र प्रयोगशालाको ब्यवस्थापन कतै पनि छैन । स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । विषयगत शिक्षकहरु छैनन् । कतिपय विद्यार्थीहरुले अहिलेसम्म पनि सेटमा पुरै पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा भएको कम्प्यूटर शिक्षा सिक्नका लागि समेत विद्यालयमा कम्प्यूटरहरु उपलब्ध छैनन् । कतै कम्प्यूटर भए पनि बिजुली र सोलारको प्रवन्ध छैन । विद्यालयमा घेराबार र पर्खाल छैन जसका कारणले बाहिरबाट बस्तुभाउ आएर विद्यालय परिसरमा दुःख गरी लगाएका फूल र अन्य विरुवाहरु पनि हुर्कन र बढ्न नपाई नासिन्छन् आदि आदि । उनीहरुसँग छलफल र भलाकुसारी गरेको एकाधदिन पछि सुर्खेतको हरिहरपुर श्रोतकेन्द्र अन्तर्गत पर्ने भेरी माध्यमिक विद्यालय रानीघाट र विजयश्वरी माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुरका विद्यार्थीहरुसँग पनि भलाकुसारी गर्ने अवसर मिल्यो । उनीहरुले पनि हुबहु त्यस्तै कुरा गरे जुन कुरा बाल कार्यशालाका विद्यार्थीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।
विद्यार्थीहरुले भनेका विद्यालयका यस्तै यस्तै समस्याहरुको बारेमा घोत्लिदै गर्दा मेरो टोलमा भेट भएकी चारवर्ष पनि नपुगेकी सानी नानु प्रिया विसीलाई सम्झिएँ । उनी आमा वा बाबा आफूसँगै भएको मौकामा बाबा वा आमाको मोवाइल समातेर एकातिर फर्किन्छिन् र स्क्रिन टच मोबाइलमा आफ्ना कोमल औलाहरु दौडाउन थाल्छिन् । उनी अक्षर चिन्दिनन् तर आइकनमा भएका लोगो र सङ्केतका माध्यमबाट यति छिटो भनेको ठाउमा पुग्छिन् कि उनका यी क्रियाकलापहरु अवलोकन गर्ने जोकोहीलाई समेत अनौठो लाग्छ । उनका यी सवै क्रियाकलापहरुको अवलोकन गर्दै गर्दा मलाइ भने एउटा भय र त्रासले गाँजिरहेको छ – भोलि उनी विद्यालय जाँदा उनको यो रुचि र क्षमतालाई विद्यालयले सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला ? उनका निम्ति उनी पढ्ने विद्यालय उनी मैत्री अर्थात बालमैत्री होला कि नहोला ? र उनलाई सहजीकरण गर्ने शिक्षकहरुले उनको रुचि र क्षमतालाई आधार बनाएर सहजीकरण गर्न सक्लान कि नसक्लान ? हाम्रा विद्यालय र वर्तमान समयका हाम्रा गतिविधिहरु आदिको आँकलन गर्दा यसै भन्न सकिएन ।
शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । विगतलाई सिंहावलोकन गर्दा पनि त्यस्तै महसुस हुन्छ र अहिले पनि छाँटकाँट त्यही छ । नीति र कार्यक्रमहरु हचुवाका भरमा बनाउने काम भइरहेको छ । सरकारले तीनसय विद्यालय हुने ठाउमा पनि त्यही बजेट र छ सय विद्यालय हुने ठाउमा पनि त्यही बजेट विनियोजन गरिरहेको अवस्था छ । एउटा मात्र दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा बर्दियामा अनुदान पाउने सरकारी विद्यालयको संख्या तीनसय छ भने सुर्खेतमा पाचसय पन्ध्र भन्दा बढि छ । तथापि दिने बजेटमा खासै भिन्नता छैन । सुर्खेतलाइ दिने बजेटको धेरै अंश विद्यालयगत रुपमा दिने कर्मचारीको तलव र प्रशासनिक खर्चमा जाने गर्दछ जसले गर्दा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा कम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको एउटै ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा बर्दियामा चालु आर्थिक वर्षमा उन्नाइस वटा चारकोठे भवन निर्माण गरिदैछन् भने सुर्खेतमा त्योे संख्या तीनवटा मात्रै रहेको छ । जहाँ विद्यालय बढि छन् त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा निर्माणका कोटाहरु बढि हुनु पर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले त शिक्षाको गति पनि उल्टो देखिन्छ ।
यतिबेला शिक्षाका हर्ताकर्ता र नीति निर्माताहरु भने मौन छन् । मतलव केही बोल्न चाहदैनन् । भित्रभित्र भने आफ्नो व्यक्तिगत हिसावले अनुकूल हुने गरी तानाबाना बुनिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय नरहोस र शिक्षाले प्राथमिकता नपाओस्, केही फरक पर्दैन तर आफूले काम गर्ने ठाउ गतिलो होस् भन्ने चक्करमा छन् धेरैजसोहरु । राजनेताहरु ठाउँ र परिवेश हेरी जे उपयुक्त हुन्छ त्यस्तै कुरा गरिरहेका छन् । निशुल्क शिक्षाका कुरा गर्न कसैले छोडेका छैनन् । हाम्रो निःशुल्क शिक्षाको यही नारा र निशुल्क शिक्षाको यही मोडालिटीले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर ओरालो लाग्यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । तथापि श्राद्धमा विरालो बाँध्ने चलन जारी छ । स्थानीय तहहरु शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गर्ने अधिकार आफूकहाँ कहिले आइपुग्छ भनेर पर्खिबसेका छन् । बारहवर्ष ढुङ्ग्रामा हाले पनि कुकुरको पुच्छर बाँङ्गै भने झै हाम्रा शिक्षकहरुलाई आफूलाई अपडेट गर्ने र आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउने विधिको खोजीमा भन्दा पनि राजनेताहरुको पछि पछि लाग्नमा फूर्सद छैन । राजनीतिक क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकलाई जति अपमानित गरे पनि पछि लाग्न नछोडेको देख्दा कहिलेकाही त अचम्मैसँग उदेक लाग्छ ।
फेसबुकमा शयर गर्दा बोध भयो कि कतिपय देशहरुमा शिक्षकहरुको सम्मान हामीले कल्पना गरेभन्दा पनि उच्च रहेछ । अमेरिकामा भिआइपी मानेर ब्यवहार गरिने दुई बर्गमा बैज्ञानिक र शिक्षक पर्दारहेछन् । फ्रान्समा सम्मानित अदालतभित्र शिक्षकलाई मात्र कुर्सीमा बस्ने अनुमति हुदो रहेछ । कोरियाका शिक्षकहरुले मात्र ती सुविधाहरु उपयोग गर्न पाउदा रहेछन् जुन सुविधाहरु भारतका मन्त्रीहरुले आफ्नो परिचय देखाएर उपयोग गर्ने गर्दछन् । जापानमा पुलिसले शिक्षकलाई कुनै अभियोगमा सामान्य नागरिकलाई झै पक्राउ गर्न नसक्दो रहेछ । यसका लागि सरकारबाट विशेष प्रकारको अनुमति आवश्यक पर्दछ । साथै जापानमा सामाजिक क्षेत्रमा विशेष योगदान भएको ब्यक्तिलाई शिक्षक हुनका लागि प्राथमिकता दिइन्छ । फिनल्याण्डमा यूनिवर्सिटी टप गर्नेहरुलाई शिक्षण पेशामा स्वागत गर्ने पद्धति रहेछ । साँच्ची, हाम्रो देशमा शिक्षकहरुले माथि उल्लेख गरे अनुसारको इज्जत र सम्मान प्राप्त गर्नका लागि यो पाराले होला भन्ने त मलाई अलिकति पनि विश्वास छैन । माथि उल्लेख गरिएकी प्रिया विसी जस्ता डिजीटल जेनेरेसनका विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गर्न सकिएन भने त झन के नाकले कक्षाभित्र प्रवेश गर्ने ? सोच्ने बेला आएको छ ।
हाम्रो देशको चौधौं त्रिवर्षीय योजना (२०७३/०७४–२०७५/०७६) मा शिक्षाका तीन वटा लक्ष्यहरु अन्तरगत सवैलाई जीवनोपयोगी शिक्षाका अवसरहरु प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइ उन्मुख तथा नवप्रवर्तनशील शैक्षिक प्रणाली विकास गर्ने, मुलुकको आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय, ब्यावसायिक र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने र रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका लागि सीपमुलक शिक्षाको विस्तार गर्ने भनी उल्लेख छ । साथै यसका रणनीतिहरुमा विश्व विद्यालयमा उत्कृष्ठ नतीजा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण पेशामा आकर्षण गर्न आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख छ । लक्ष्य र रणनीतिहरु जे जस्ता भए पनि कार्यान्वयनको बाटो भने त्यस्तो देखिदैन । उल्टै शिक्षण पेशामा रहेर काम गर्न सक्दिन, घर जान्छु भन्ने शिक्षकहरुलाई पनि जान पाइदैन भनी विद्यालय फर्काउने नीति र कानून पो आयो त । तीन वर्षे योजनामा यो दोश्रो वर्ष हो । लक्ष्य र रणनीति अनुरुप केही होला भन्ने आश गर्नु ब्यर्थ जस्तो लाग्छ । देशका नीति, लक्ष्य र रणनीतिहरु हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै हुन कि झै पो लाग्दैछ ।
चौधौ त्रिवर्षीय योजनाको अर्को शैक्षिक रणनीतिमा सूचना तथा संचार प्रविधिलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रुपमा एकिकृत गर्दै लगिने भनी उल्लेख छ । यथार्थता भने अर्कै छ । जहाँका विद्यार्थीहरुले शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत पूरा सेटमा पुस्तक पाउदैनन्, तिर्खा लाग्दा स्वच्छ पिउने पानी पाउदैनन्, अध्ययन गर्ने रहर जाग्दा सहजीकरण गर्ने शिक्षक पाउदैनन् र शौचालय जानु प¥यो भने जङगलतिर दौडन्छन, विचरा ती विद्यार्थीहरुले कहिले देख्ने होलान् सूचना र संचार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीमा एकिकृत गरिएको ? के यही हविगतमा प्रिया विसी जस्ता डिजीटल जेनेरेसनले विद्यालयमा जाने वित्तिकै आफ्नो विद्यालय आफ्नै भावना अनुकूलको सूचना र प्रविधिले सजिएको पाउन सम्भव छ त ? केही यही पाराले हाम्रा शिक्षालयहरुबाट गुणस्तरीय, ब्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सम्भव छ त ? शैक्षिक क्षेत्र सशक्त र सम्मानित भएको देख्न नचाहन,े के यही सोचबाट सम्भव छ त नवप्रवर्तनशील शैक्षिक प्रणालीको विकास ?
मलाई त लाग्छ यो देशलाई समुन्नत बनाउने हो भने पहिले शिक्षालाई समुन्नत बनाउनुपर्दछ । अन्यथा योजनामा जे लेखे पनि माथि देखि तलसम्मका सरकारहरुले शिक्षालाई आफ्ना धुपौरे र कार्यकर्ताहरुलाई भर्ति गर्ने थलो बनाए हुन्छ । त्यति गर्न सके शिक्षाले देश त बनाउन सक्दैन, नेताका पछि पछि लाग्ने धुपौरेहरु भने उत्पादन गरिरहने छ । सवैलाई चेतना भया ।
