काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अब नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन रोक्ने र पहिल्यै सम्बन्धन पाएर सञ्चालनमा आउन नसकेका ‘झोले’ क्याम्पस खारेज गर्ने भएको छ । सञ्चालनमा रहे पनि प्रभावकारी नदेखिएका क्याम्पसहरू गाभिने भएका छन् ।
त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले नयाँ रणनीति अघि सारेको हो । ‘कतिपय क्याम्पस अझै झोलामै सीमित रहेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ,’ शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालले भने, ‘अब त्यस्ता झोले क्याम्पस खारेज गर्ने र सहज ढंगले चल्न नसकेका अन्य क्याम्पस मर्ज गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
अब प्राविधिकबाहेक अरू सामान्य विषयका क्याम्पसलाई सम्बन्धन नदिने भुसालले बताए । ‘आवश्यक परे कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, मेडिकलजस्ता प्राविधिक क्याम्पसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । त्रिविको प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक क्याम्पस विस्तार हुन बाँकी छ ।
मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, कानुन संकायतर्फ सम्बन्धन पाएका क्याम्पसको अनुगमनै हुन नसकेको भुसालले जनाए । त्रिविको तथ्यांकमा आंगिक र सम्बन्धन गरी १ हजार ८४ क्याम्पस छन् । तर, त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रेकर्डमा १ हजार १ सय ८५ क्याम्पसले परीक्षा दिलाउने गरेको देखिन्छ ।
त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार त्रिविको रेकर्डमा क्याम्पसको नाम, स्थान र सञ्चालक उल्लेख भए पनि सम्बन्धित ठाउँमा ती शैक्षिक संस्था फेला पर्दैनन् । कतिपय क्याम्पस किनबेच भइरहेको समेत पाइएको छ । ‘व्यापारिक मानसिकताले त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका कतिपय कलेज किनबेचकै क्रममा रहेका पाइएका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक खनालले भने, ‘त्यस्ता कलेजलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजान त्रिविलाई सिफारिस गरेका छौं ।’ त्यस्ता कलेज अधिकांश काठमाडौंमा छन् ।
त्यसै गरी क्याम्पसहरूले अनुमति लिएका विषय तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेको समेत पाइएको छ । त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त २ सय ८७ क्याम्पसमध्ये १ सय २० वटाको अनुगमन प्रतिवेदनमा छ ।
त्रिविका हालसम्म ६२ आंगिक क्याम्पस छन् । ती कतिपय नयाँ विश्वविद्यालयमा गाभिएका छन् । सरकारले यसअघि नै सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र जनकपुरस्थित रारा बहुमुखी क्याम्पसलाई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । तर, यी दुवै क्याम्पस त्रिविले हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । त्यस्ता क्याम्पसमा पहिल्यैदेखि पढ्दै आएका विद्यार्थी ‘पास आउट’ नभएसम्म त्रिविकै रेकर्डमा रहने शिक्षाध्यक्ष भुसालको भनाइ छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । तर, व्यवहारमा निजी क्याम्पसहरूले एउटै संरचनामा पहिलेकै जसरी ‘प्लस टु’ चलाइरहेको समेत फेला परेको अनुगमन निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले सम्बन्धन लिएर ठाउँ सारेका, सेवाशुल्क नबुझाएका र सञ्चालनमै नआएका क्याम्पस खारेजीको सिफारिस गरेको हो ।
कतिपय क्याम्पसले एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने गरेको समेत पाइएको छ । त्रिवि ऐनअनुसार कुनै पनि सामुदायिक क्याम्पस वा निजी कलेजले एउटै नाम र संरचनामा फरक–फरक विश्वविद्यालयका कार्यक्रम चलाउन पाउँदैनन् ।
गणेश राईले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
