प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने क्रममा करीव तीन महिनापछि विद्यालयमा आएका बालबालिकाका अनुहारहरु पढे । उनीहरुसँग भलाकुसारी गरे । अधिकांश बालबालिकाका अनुहारहरु निन्याउरा, मलिन र उदास थिए । मानौं उनीहरु लामो समय घरमा होइन कि जेलमा बसिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक लिएर फेरी जेल फर्किदै छन् ।
उनीहरुमध्ये अधिकांशको प्रधानाध्यापकप्रति एउटै जिज्ञाशा थियो – ‘हाम्रो विद्यालय कहिले खुल्छ, हेडसररु बालबालिकाको यो जिज्ञाशाको प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसके पनि उनीहरुको जिज्ञाशाले उनलाई भित्रभित्रै असह्य पीडा हुने गरी सियोले झैं घोच्यो । उनले तिनीहरुलाई पढाउने नाममा आफूले जागीर खाइरहेको कुरा सम्झे । आफूले तीनमहिना देखि देशमा लकडाउनका कारण उनीहरुलाई पढाउन नसकेको कुरा पनि सम्झे । यी सम्झनाहरुले पनि उनलाई फेरि बेचैन अनुभूत भयोे । यो बेचैनीले उनलाई रातमा पनि निदाउन दिएन र उनले नसुतेरै विद्यालय सञ्चालन गर्ने सपना देख्न थाले एपिजे अब्दुल कलामले भनेझैं ।
उनले वस्तुस्थितिको अध्ययन र अवलोकन गर्न थाले । आफ्नै स्थानीय टोल र शहरको पनि अवलोकन गरे । मानिसहरुको पसलहरुमा भीडभाड देखे । बैंकमा जाँदा त्यहाँ झन् मानिसहरुको ठेलमठेल देखे । उनलाई मनमा लाग्यो कि यो भन्दा त विद्यालयमा निकै व्यवस्थित गरेर भौतिक दूरी कायम गर्दै बालबालिकाहरुका निम्ति पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
उनले नेपाल सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका २०७७ को पनि अध्ययन गरे । उक्त निर्देशिकामा आफ्नै घरछेउमा रहेको स्थानीय सरकारको भूमिका अन्तर्गत आवश्यकतानुसार सिकाइ केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी संख्याका आधारमा भौतिक दूरी कायम राखी कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरु भएको भेटाए । उनले स्थानीय सरकारसँग सामान्य समन्वय गरेर सिकाइ केन्द्रकै रुपमा भए स्थानीय तहमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गर्न सकिने गरी योजना बनाइ अघि बढे ।
उनले अनलाइनमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरुको विवरण तयार पारे । आफ्ना स्टाफहरुसँग यो बारेमा व्यापक छलफल गरे । तत्पश्चात एउटा बेञ्चमा एकजना विद्यार्थी बस्ने गरी तोकिएको भौतिक दूरी कायम गर्दै सावनुपानीले हात धुने, मास्क लगाउने लगायतका होसियारीहरु अपनाइ सिकाइका अन्य विकल्प नभएका विद्यार्थीहरुमध्ये सुरुमा कक्षा ७ का २० जना बालबालिकालाई बोलाएर सामाजिक अध्ययनको कक्षा सुरु गरे ।
आफूले गरेको यो कामलाई उनले सामाजिक सञ्जालमा समेत पोष्ट गरिदिए । सञ्चार जगतमा समेत यो कुराले स्थान पायो । उनलाई लागेको थियो, आफ्नो निम्ति नभइ बालबालिकाको खुसीका निम्ति गरेको यो काम सवैको निम्ति अनुकरणीय होला । तथापि उनले सोचे अनुसारको भएन । केहीले उनको यो कार्यलाई प्रशंसा गरे पनि धेरैले भने टिकाटीप्पणी गरे । टिकाटीप्पणी गर्नेहरुमा शिक्षकहरु नै बढि थिए ।
अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय, नेवारे, सुर्खेतले गरेका उल्लिखित क्रियाकलाप र तत्सम्बन्धमा भएका क्रियाप्रतिक्रियाहरुलाई यो पङ्तिकारले नजिकबाट हेरिरहेको थियो । त्यसकारण पनि र एउटा शिक्षाकर्मी भएको नाताले पनि तत्सम्बन्धी आफ्ना धारणाहरु राख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यही काम गरिरहेको छु ।
कोभिड–१९ को सम्बन्धमा भएको लकडाउनले सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा ठूलो क्षति भएको कुरा सवैका सामू स्पष्ट छ । अष्ट्रेलियन सहयोगबाट नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमले सातै प्रदेशका ४ हजार ४१६ घरधुरी सर्वेक्षण गरी अप्रिल २०२० मा प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार पनि कोभिड–१९ का कारण दश घरधुरीमध्ये तीन घरधूरीले आफ्नो आम्दानी गुमाएको देखिन्छ ।
दशमध्ये एकजनाले त आफ्नो भएको रोजगारी नै गुमाएको देखिन्छ । महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले मिडियालाइ दिएको जानकारी अनुसार विश्वभरि बीस प्रतिशतको दरले महिला हिंशा बढेको बताइएको छ । नेपालमा मात्रै हरेक दिन ५ जना महिला बलात्कृत भएको अवस्था छ । हाम्रै आँखाले देखेका कुरा गर्ने हो भने पनि मानिसहरु विदेशबाट काम छोडी घर फर्केका कारण देशको रेमिट्यान्स घटेको छ ।
विकास निर्माणको कुरा त टाढाको भयो, शिक्षक कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत सरकारलार्ई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । विभिन्न समस्या र तनावका कारण आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या हवात्तै बढेको छ । विश्वका करिव एक अरव साठी करोड भन्दा बढि बालबालिका र युवाहरु नियमित रुपमा विद्यालय र कलेज जानबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
युनेस्कोको एक प्रतिवेदन अनुसार सन २०१४ मा अफ्रिकन मुलुकहरुमा फैलिएको इवोला भाइरसबाट बच्नका लागि पनि विद्यालय र कलेजहरु यसरी नै बन्द गरिएका थिए । उक्त बन्दाबन्दीको कारण बालबालिकाको शैक्षिक जीवनमा क्षति त भयो नै । त्यसका अतिरिक्त त्यतिबेला छात्राहरुले कम उमेरमै गर्भधारण गरेको, जसकाकारणले कम उमेरमै विवाह गर्नु परेको र जसका कारणले पढाइ छोड्नु परेको अवस्था थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सेरा लिओनकी एक १७ वर्षीय किशोरी क्रिष्टीनाको भनाइ राखिएको छ–‘विद्यालयहरु परित्याग गरिएको चराको गुड जस्तै रित्ता छन् । यसले मलाई दुःखी बनाएको छ । विद्यालयले म जस्ता छात्राहरुलाई कम उमेरमै गर्भवती हुन र विवाह गर्नबाट बच्न सहयोग गर्दछ । विद्यालय बन्द भएका कारणले मेरा साथीमध्ये धेरैले गर्भधारण गरेका छन् र तीमध्ये धेरैले जवर्जस्त किसिमबाट कम उमेरमै विवाह पनि गरेका छन् ।’ इवोला भाइरसले अफ्रिकामा ल्याएको यो समस्या हाम्रो देशमा कोविड १९ ले पनि ल्याउन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रवल देखिन्छ ।
समस्याको यही गम्भीरतालाई मध्यनजर राखी कतिपय देशहरुले विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न आरम्भ गरेको अवस्था छ । काममा जाने अभिभावकका बालबालिकाहरुका लागि त कतिपय विकसित देशहरुमा विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका कक्षाहरु बन्द नै नभएको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त इङ्गलैण्ड, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रान्स जस्ता मुलकहरुमा एउटा कक्षामा १५ देखि २० जनासम्म विद्यार्थीहरु हुनेगरी विशेष गरी माथिल्लो कक्षामा अध्ययन अध्यापन गरिरहेको पाइन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा ल्यापटप, कम्प्यूटर नहुने विपन्न अभिभावकका बालबालिकालाई विद्यालय मार्फत सरकारले ल्यापटप, कम्प्यूटर आदि उपलब्ध गराएर अनलाइन मार्फत पठनपाठन गरिरहेको पाइन्छ । अरेवियन मुलुकहरुमा समेत अनलाइन र अफलाइनमार्फत् सानो परिमाणमा कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरुका निम्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको अवस्था देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा समेत बालबालिकाका निम्ति ‘पिक अप एण्ड गो’ नाम दिएर खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो देशमा यत्तिका धेरै सरकारहरु भएर पनि विद्यार्थीका निम्ति केही नभएको हो कि झैं महसुस भइरहेको छ । धेरै विरालाहरु भए मुसा मार्दैनन् भनेको, हो रहेछ ।
सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले विकल्पहरुको पहिचान त भयो तर त्यसको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न सकिएको अवस्था छैन । कणाली प्रदेश लगायत देशको सवैक्षेत्रमा लोडसेडिङ त अन्त भएको घोषणा गरियो तर विद्युत झ्याप्प–झ्याप्प गइरहने समस्याले टेलिभिजनबाट प्रशारण गरिएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएको देखिदैन ।
रेडियो र एफएमहरुमार्फत केन्द्रबाट नभए पनि स्थानीयस्तरबाट कतै कतै शिक्षण सिकाइका पहलहरु भएका छन् तथापि व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । सिकाइ समूहहरु बनाउने र शिक्षक एवम् स्वयमसेवक परिचालन गर्ने कार्य स्थानीय सरकारहरुको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन ।
सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालय संख्याको आधारमा स्थानीय सरकारले भर्खर प्राप्त गरेको तीनदेखि पाँचलाख सम्मको रकम पनि कुनै देखिने काम नभइ त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था देखिएको छ । निर्देशिकाले विद्यालय सञ्चालन, सहजीकरण आदिको पाटो स्थानीय सरकारको जिम्मा दिएको देखिए तापनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा भन्दा पनि क्वारेन्टाइनहरु परेका कारण स्थानीय सरकारको काम पनि केन्द्र सरकारले गरेको हो कि झैं लागिरहेको छ ।
हाम्रो देशमा अहिलेको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को अवधिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिरहेको अवस्था छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि कर्मचारीहरु पनि अफिस खोलेर सामान्य कामकाज गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु झन सुरुदेखि अहिलेसम्म जतिबेला पनि क्रियाशील भएको अवस्था छ । सायद त्यही भएर होला, अरुको सुविधा घट्दा उनिहरुको सुविधामा समेत बढोत्तरी गरिएको छ ।
शिक्षकहरु अप्रत्यक्षरुपमा खटेपनि प्रत्यक्ष रुपमा काममा खटेको अवस्था देखिदैन । खगेन्द्र थापा लगायतका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुले बालबालिकाको भलाइका लागि स्वतस्फूर्त रुपमा काम गर्दा समेत धन्यवाद दिन नसकेको अवस्था छ । विद्यालयलाई विद्यालयको रुपमा होइन कि निर्देशिकाले भनेअनुसारको सिकाइ केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्दा समेत सरकारले प्रेरणादायी वातावरण शृजना गर्नुको सट्टा क्वारेन्टाइन बनाउने सवालमा बाहेक यो वा त्यो रुपमा विद्यालय खोल्न नपाउने गरी बन्द गरेरै घरमै बस भनेको अवस्था छ ।
कुनैपनि जोखिम उठाउन तयार नभएका जस्ता देखिने हाम्रा गुरुहरु पनि बालबालिकाबाट बेखबर हुँदै र खगेन्द्र थापाजस्ता केही गरौं भन्ने सहकर्मीहरुलाई समेत हतोत्साहित गर्दै आत्सम्मानका साथ होमक्वारेन्टाइनमै बसेको अवस्था छ । यसरी नै जोखिम मोल्न तयार हुने होइन भने त यो बसाइ वर्षौंसम्म पनि लम्बिन सक्छ । अनि त्यतिबेलासम्म हामी, हाम्रो सम्मान, हाम्रो जागीर अनि हाम्रो देश कहाँ पुग्छ होला, थाहा छैन ।
अरु मुलुकमा भन्दा हाम्रो मुलुकको परिवेश अलि फरक छ । पच्चिसजनासम्म विद्यार्थी भएका हाम्रा विद्यालयहरु मुलुकभर पाँचहजार र पच्चीसदेखि सयजनासम्म विद्यार्थी भएका हाम्रा विद्यालयहरु पन्ध्रहजारको हाराहारिमा रहेको अभिलेख छ । कतिपय पहाड र हिमालका गाउवस्ती र विद्यालयहरु भूवनोट र वस्तीको हिसावले आफैपनि आइसोलेसनमा छन् ।
बालबालिकाप्रति अलिकति सकारात्मक हुने हो भने विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव छ । सरकारले सवैभन्दा ढिलो विद्यालय खुल्छन् भनेपनि मलाई त लाग्छ कतिपय विद्यालयहरु कहिल्यै बन्द नगर्दा पनि कुनै फरक नपर्ने पनि देखिन्छन् । यत्ति हो कि उदयपुरको भुल्केमा महामारी फैलियो भनेर डोल्पाको काइगाउमा समेत भुल्केकै जस्तो ब्लाङ्केट एप्रोचबाट नियम लगाउदा मेरो भनाइ सान्दर्भिक हुँदैन पनि ।
अर्को कुरा, शिक्षकको आत्मसम्मान जोगाउने हो र गुमेको प्रतिष्ठालाई फर्काउने हो भने आफ्ना हकहितका साथै विद्यार्थीहरुका हकहितका कुराहरु समेत सँगसँगै उठाउनु आवश्यक छ । बालबालिकाका हकहितका कुरा कुण्ठित गरेर शिक्षकका हकहितका मात्र कुरा गर्नु भनेको आमाले सन्ततिको ख्याल नगरेजस्तो हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
जुन मुलुकका बालबालिकाहरु सधैं सधैं बेखवर भएर हेपिने स्थिति हुनेछ त्यो मुलुकका शिक्षकहरु त्योभन्दा माथि कहिल्यै नहुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । अझै अर्को कुरा, बालबालिकालाई माया र सुरक्षा प्रदान गर्ने नाममा माछाको मित बाँदरले बाढी आएको बेला आफ्नो मित माछालाई बाढीबाट जोगाउनका लागि काखी च्यापेर रुखको हाँगामा लिने जस्तो काम बालबालिकालाई कसैले पनि गर्नुहुँदैन । कोभिड–१९ बाट बचाउने नाममा अहिले बालबालिकामाथि त्यही भइरहेको छ । सवैलाई चेतना भया ।