काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)ले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई बैशाख देखिको तलव सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आइतबार नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षसहित मन्त्रालय पुगेको इस्टुको नेतृत्वटोलीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ५ बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आफुहरुलाई सरकारको तर्फबाट तलवसुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
इस्टुले शिक्षामन्त्रीसामु निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सबै महिनाको तलब दिन साथै जागिरबाट निष्कासन गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न र निष्कासितहरुको पुनर्वाहलीको माग राखेका छन् ।
इस्टुले अन्य विकल्प नहुन्जेलसम्म वैशाखदेखिको तलब सरकारद्वारा नै बेहोर्न माग राखेका छन् । यस्तै, सञ्चालकहरूलाई दिन निर्देशन जारी गर्न भनेका छन् ।
सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने इस्टुको माग रहेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र शिक्षामन्त्रीले बुझेपछि मन्त्रालयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता, शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ, इस्टु, प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिबिच छलफल पनि भएको थियो ।
कोभिड–१९ का कारण निजी विद्यालय र यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई परेका समस्या भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षामन्त्रीले जनाएका थिए ।
इस्टुका तर्फबाट अध्यक्ष होमकुमार थापा, उपाध्यक्षहरू देवीदत्त पौडेल, नारायण पौडेल, अमल राई, महासचिव भोलानाथ चालिसे, अर्थउपमहासचिव सुधीर झालगायतको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो ।
इस्टुले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र
श्री माननीय मन्त्रीज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषय : ध्यानाकर्षण पत्र ।
विश्वका अन्य मुलुक झैँ नेपाल पनि कोभिड–१९ ले प्रभावित छ । अहिले त झन् हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसले सक्रमित हुनेहरूको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो छ । लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्रहरूमा असर पारेजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर पारेको छ । परीक्षाहरू रोकिएका छन् । एसईईको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनको बाटो खुलेको छ । मापदण्ड बनेको छ। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयका हामी शिक्षकहरूले पनि यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने छौं र गरिरहेका पनि छौं पनि ।
विगत समयदेखि नै धेरैजसो निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट शिक्षक–कर्मचारीहरूले नियुक्तिपत्र, न्यूनतम तलब र सञ्चयकोष पाएका छैनन् । विद्यालयहरू र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न यो युनियन र शिक्षक महासङ्घले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ तर सञ्चालकहरूले टेरेका छैनन् ।
लक डाउनभन्दा अगाडि पुषतिर देखिको र त्यसपछिको तलब भुक्तानी गरिएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत महिनाको शुल्क नलिनू भनेर निर्देशन जारी गरे पनि निजी विद्यालयहरू सञ्चालनका अन्य विकल्प दिएन । हाल धेरैतिर बाट शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरिएको खबर आइरहेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालकहरू र शिक्षा मन्त्रालयमातहतका अन्य निकायहरूसँग छलफल गर्दा पनि समस्याको निकास निकाल्न कुनै पक्षले तदारुकता नदेखाएकोले इस्टुले गत असार १९ गते देशभरका मुख्य सहरहरूमा भौतिक दूरी कायम राख्दै बृहत प्रदर्शन गर्यो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूको अनुगमन र नियमन गरी हाम्रा निम्न मागहरू पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१. शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सबै महिनाको तलब दिइयोस् ।
२. शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र निष्कासित शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरियोस् ।
३. अन्य विकल्प नहुन्जेलसम्म वैशाखदेखिको तलब सरकारद्वारा नै बेहोरियोस् वा सञ्चालकहरूलाई दिन निर्देशन जारी गरियोस् ।
४. सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् ।
५. संस्थागत विद्यालय अनुगमन, वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइयोस् ।
होमकुमार थापा
अध्यक्ष
भोला चालिसे
महासचिव
