केही समय अघि शिक्षा सेवा प्रशासन सेवामा गाभिने भयो भनेर पत्र पत्रिकामा समाचार आए । निजामती सेवा ऐन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको बेला त्यहाँ भए, गरिएका छलफललाई लिएर गतवर्ष पनि यही खालका समाचारहरु आएका थिए । ऐन पेश हुने मौका नपाउँदै गतसाल संसद अन्त्य भएकोले उक्त प्रसंग पनि सेलायो । बीचमा शिक्षामन्त्री स्वयमले शिक्षा सेवा खारेजीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरे ।
फेरि सन्दर्भ तात्यो । त्यसपछि पनि समितिमा चर्चामा आयो । शिक्षा सेवा खारेजीको प्रसंगसँगै प्रशासन सेवाका कतिपय कर्मचारीहरुमा भावी वृत्तिविकाससमेतको आशंका पैदा भयो । उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतमा गएर गाभ्न हुँदैन भन्दै वक्तव्यबाजी गरे । विरोध जनाए । प्रशासन हाँक्ने पाइलटका रुपमा आफुलाई चित्रित गरे । शिक्षा सेवाकाले पनि आफ्नो सामर्थ्यलाई विभिन्न घटना, उपघटनालाई सादृश्य बनाएर प्रस्तुत गरे । आफूलाई अब्बल सावित गर्नबाट चुकेनन् ।
गत भदौ १ गते २०७६ सालको एसईईको नतिजा प्रमाणीकरण भयो । यसपटक विगतको तुलनामा सबैभन्दा धेरैसंख्याले ४ मा ४ नै जीपीए ल्याए भनेर शिक्षकको विरोध गर्न थालिएको छ । यसपटक सरकारले कोरोनाकहरका कारण एसईई खारेज गरेको थियो । विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाको मूल्यांकनलाई नै आधार मानी अक्षरांकनमा बदलेर नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको थियो । यसो गर्दा शिक्षकले बढी अंक दिएको, सही मूल्यांकन गर्न नजानेकोजस्ता आरोपहरु शिक्षकउपर लगाइएको छ ।
यतिबेला एकातिर विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई जिस्काइएको छ भने अर्कोतिर शिक्षकको मानमर्दन पनि गरिएकोे छ । विद्यार्थीको बाल मनोविज्ञानको ख्याल गरिएको छैन । के विद्यार्थीले विगतमाभन्दा बढी जीपीए ल्याउनै नहुने थियो ? आन्तरिक मूल्यांकनमा पाएको अंक पठाउनु शिक्षकको अपराध नै थियो ? के यो एसईई नै विद्यार्थीको भावी प्रगतिको एकमात्र मार्गदर्शक गोरेटो हो ? होइन भने यो विषम परिस्थितिमा गरिएको व्यवस्थापनलाई लिएर एकैपटक विद्यार्थीको बालमनोविज्ञान र शिक्षकप्रतिको विश्वासमा धावा बोल्ने दुस्साहस किन ? के शिक्षक सँधै, सबैले हेपिने वर्गभित्र पर्दछन् ?
एउटा घटना
अघिल्लो वर्ष भिमाद नगरपालिकामा कार्यरत स्रोतव्यक्ति केशबराज वाग्लेसहित म भिमादको धर्म माध्यमिक विद्यालयमा निरीक्षणका लागि पुुग्यौ । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक मञ्जु सुवेदीले हामीसँग भेटेर एउटा प्रश्न गरिन ‘सर तपाईंहरुको नियममा शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्दा विद्यार्थीकै अगाडि, उनीहरुले सुन्ने गरी, कक्षा नै डिष्टर्व गरी शिक्षकलाई गाली गर्ने, यो भएन, ऊ भएन भनेर हपार्ने नीति छ ? कि पिरीयड सकिएपछि एक्लै लगेर पहिला राम्रा पक्ष भनिदिने पछि सुधारका लागि सुुझाव दिने हो ?’ ।
हामीले शिक्षक मञ्जूबाट के भएको हो सबै कुरा बुुझ्यौं । भिमाद नगर शिक्षा समितिले सघन निरीक्षणका लागि टोली परिचालन गरेको थियो । उक्त विद्यालयमा गएको टोलीले निजको कक्षा हेर्दा दिएको सुुझाव र प्रतिक्रियाप्रति उनको चित्त दुखाइरहेछ । निरीक्षणपछिका चरणहरु पुरा नगरी आलोचना गरिएको कुरामा हामी पनि विश्वस्त भयौं । हामीले ‘तपाईंको चित्त दुखाउने गरी दिएको सुुझाबका लागि म सरी भन्छु । किनभने त्यो शाखाको प्रमुुखको नाताले तपाइको चित्त दुखाउनु मेरो पनि अपराध हो । उक्त टोलीले गरेको गल्तीको जिम्मा मैले लिनैपर्छ । अब यस्तो हुँदैन’ भनेर उनलाई हौसला दिएर हामी हिड्यौं ।
कार्यालय गएपछि निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि नगरस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने पत्र मेरो टेबुलमा आइपुगेको रहेछ । नगरप्रमुखसँग सल्लाह गरी सो समितिमा रहने व्यक्ति टुंगाइयो । एकजनाका हकमा भनेमैले नै तिनै मञ्जूलाई यो समितिमा राख्नैपर्ने प्रस्ताव नगरप्रमुखसँग राखें । यसअघि हाम्रा कारणले दुखेको मनमा मलहम लगाइदिनुपर्छ भन्ने ठाने । यो मेरा लागि एउटा अवसर पनि थियो । तत्काल मनोनयनको पत्र पठाएँ र उनलाई टेलिफोन गरी बधाइ पनि दिएँ ।
प्रशासनका कर्मचारीले सबै सेवाभन्दा हामी नै बढी जान्ने, बुुझ्ने भन्छन् भनेर आलोचना गर्ने हामी शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु पनि शिक्षकभन्दा बढी जान्ने, बुुझ्ने छौं भनेर कतै घमण्ड गरेका त छैनौ ? म सोच्न बाध्य भएँ । यस्तो सोच्नु गलत हुनेछ भन्ने मेरो सानैदेखिको सोच जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा पनि परिवर्तन भएन । यसैकारण शिक्षक सबैभन्दा सानै हुनुपर्छ, सँधै हेपिनु नै पर्छ भन्ने छैनजस्तो लाग्छ । शिक्षाका कर्मचारी पदेन जान्ने, बुझ्ने र शिक्षकहरु हामीभन्दा नजान्ने, नबुझ्ने वा कम जान्ने हुन्छन् भन्ने गलत मनोविज्ञान कही, कसैसँग छ भने त्यो हानीकारक हुन्छ ।
अवसरको अभाव
विगतमा शिक्षकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकसम्म करारमा ल्याउने चलन थियो । २०४६ सालपछि यो प्रचलन हट्यो । आज पनि कतिपय शिक्षकहरुको हैसियत भने निकै उच्चस्तरको पनि छ । पेशागत संगठनको नाममा राजधानी बसेर जिल्ला शिक्षा अधिकारी मात्र होइन उस्तै परे शिक्षामन्त्री बनाउने र हटाउने हैसियदमा पनि कतिपय शिक्षकहरु थिए/छन् । यसको अर्थ सबैको हैसियद यही स्तरको छ भन्ने पटक्कै होइन ।
निरीक्षणका लागि सेती परियोजनादेखि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमसम्म स्रोतव्यक्तिका रुपमा कैयौ शिक्षकहरुलाई ल्याइन्थ्यो । कतिपय शिक्षकहरु लियन पद राखी माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकमा पनि आउँथे । शिक्षकका लागि आज यो सुविधा छैन । विगत २ वर्ष यता स्रोतव्यक्ति पनि पालिकाले चाहेमा आन्तरिक बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्थासम्म छ । अनिवार्य गरिएको छैन । शिक्षकका लागि आउने तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा शिक्षक जानै हुँदैन भन्ने सोच छ । स्वयम् शिक्षा मन्त्रालय समेतले शिक्षकका लागि आएको विदेश भ्रमणको कोटामा आफ्नै आसेपासे कर्मचारी पठाउने गरेका उदाहरणहरु छन् ।
सेवा, सुविधा पनि विभेद
अझै पनि शिक्षकलाई जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो त्यति उपलब्ध नभएको अवस्था सही सत्य हो । एउटा शिक्षा शाखाको कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामकाजकै सन्दर्भमा एक दिन कुनै विद्यालय जान्छ भने उसले नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा पाउँछ । उही विद्यालयको शिक्षक उही शिक्षा शाखामा महिनामा दुईपटक कामकाजकै सिलसिलामा आउँदा उसले अतिरिक्त सुविधाका नाममा एक पैसा पनि पाउँदैन । दैनिक भ्रमण भत्ताको त कुरै छाडिदिऊँ । एउटा निजामती सरुवा भई जाँदा पाँच जना परिवारसमेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ तर उहीसरहको शिक्षक सरुवा हुँदा कुनै पनि रकम पाउने व्यवस्था छैन । यसरी सेवामा विभेद गरेर उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन मात्र खोज्ने प्रवृत्ति कति सान्दर्भिक छ सोचौं ।
आवधिक बढुवा खै ?
शिक्षकको बढुवाकोपाटो ओझेलमा नै परेको छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक आएर हरायो ।शिक्षकका केन्द्रिय नेताहरु आफूकेन्द्रमा बसेर मोज गरेका नै छन् । उनीहरुलाई विद्यालय जान पनि पर्दैन, पढाउने त परको कुरा भयो । यसैले उनीहरु आम शिक्षकको वृत्तिविकासका लागि पहल नै गर्दैनन् । गरिहाले पनि देखाउनका लागि गर्छन् । अडान लिदैनन् । मरी मरी पढाउने शिक्षकको तलब बाहेक अन्य सुविधा त छैन नै, कम्तीमा पनि आवधिक बढुवा त पाउनुपर्छ त्यो पनि छैन । यसरी चारैतिरबाट पेलिने,हेपिने वर्ग शिक्षकका भाग्यमा सँधै सानै हुनुपर्ने नियति नै हो त ?
तलब महिनापारी
कुनै पनि सरकारी निकाय त्यस्तो नहोला जहाँ कर्मचारीले तलब खानलाई प्रत्येक महिनाको २५ गते काट्नुपरोस् । २५ गतेभित्रै तलब खाने बानी परेका हामी निजामतीहरू नै शिक्षकका लागि चौमासिक निकासा दिन्छौं । एउटा शिक्षकले महिनावारी बुुझ्न चार महिनापारि कुर्नुुपर्छ । चार महिनापारिलाई कहिलेसम्म महिनावारी भन्नुपर्ने हो ? भोको पेटबाट हामी गुणस्तरीय शिक्षाको कोरा कल्पना कति दिन गर्ने हो ? यसबारेमा पनि शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई दोष दिनेले सोच्नुपर्ने देखिन्छ
अग्रस्थानमा शिक्षक
विद्यालय शिक्षा सुधारका नाममा देश–विदेशमा सेमिनार हुन्छ । ती सेमिनार, गोष्ठीबाटप्राप्त निष्कर्षलाई अन्ततः व्यवहारमा उतार्ने जिम्मा शिक्षकको नै हो भने अग्रपंक्तिमा पनि शिक्षक नै आउनुपर्छ । विद्यार्थीमैत्री विद्यालयको कुरा हामी गर्छौं तर कहिल्यै पनि हामीले शिक्षकमैत्री व्यवहार गर्न जानेनौं । डाक्टरीको जतिसुकै ठूला बिल्ला भिरे पनि, प्राध्यापनको क्षेत्रमा जतिसुकै पाकोमा गनिए पनि बिग्रेको विद्यालय र शिक्षालाई सपार्ने जिम्मा उनीहरूको होइन, शिक्षककै हो । कक्षाकोठामा हिलोधुलोसँग खेल्ने, पानी, झरी, बादल नभनी खट्ने शिक्षकहरू नै हुन् ।
तर, हामी आज तिनै शिक्षकविरुद्ध धावा बोल्दैछौं । एउटा शिक्षक मैनबत्तीजस्तै आफू जलेर अरूलाई शिक्षा दिइराखेको कुरा हामी भुल्छौं । एउटा शिक्षक १०/१२ वर्षसम्म पढाउँदा पनि उसको प्रमोसन हुनुपर्छ भनेर हामी खोइ बोलेको ? निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकमा पनि निरन्तर आउनुपर्यो भन्न सकेको खोइ ? महिना मरेपछि तलब दिनैपर्छ भनेर हामी किन बोल्न सकेनौ ? शिक्षकलाई गाली महात्म्य मात्र सुनाएर हाम्रो दायित्व पूरा हुन्छ ?