२०७५ सालको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हालको कोरोना महामारीको अत्यन्त सन्त्रासको बेलामा शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रसंगलाई गैरजिम्मेवार नै भन्नु पर्दछ । शिक्षक दरबन्दी मिलानको चर्चा नयाँ हैन, पुरानो बनिसकेको छ । अब यो एकादेशको कथा नबन्ला भन्न सकिन्न । भएका शिक्षकहरुको उपयुक्त ब्यवस्थापन जरुरी विषय हो । कार्यान्वयन नगर्ने कुरा धेरै भए तर कामै गर्ने कुरोको सधैं अभाव देखियो । शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ सबैले भने अनि साच्चै गर्ने तत्परता कसैको देखिएन ।

सरकारी पक्ष सधैं शिक्षकलाई दोष लगाई रहन मै ब्यस्त बनेकै हो । दरबन्दी मिलानको काम शिक्षकको हैन भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । दर्जनौं पटक दरबन्दी मिलानका नीति र तथ्याङ्कगत आधार बनाएर औपचारिकता पुरा गरिए तर कार्यान्वयनको पहल नगरिएकै हो । एक अर्कोमा दोषारोपणबाट विद्यालय शिक्षा तहसनहस बनाउने अभियान अझै जारीरहनु बिडम्वना भन्नैपर्छ ।

१. २०७७ जेठको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशमा २७,७०४ वटा सामुदायिक अर्थात् सरकारी स्कूलहरु छन् । आधारभूत तह भनिएको कक्षा १ देखि ८ भित्र प्राथमिक तह भनेर कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई मानिएको छ । यस्ता झण्डै ५ हजार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैनन् भनिएको छ । त्यसैगरी ८ हजारभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयहरुमध्ये २ हजारभन्दा बढीमा सो तहको शिक्षक दरबन्दी छैन भन्ने तथ्याङ्क सरकारले नै बाहिर ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा राहत अनुदानका शिक्षकहरु, स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक बेहोरिएका शिक्षकहरु, विद्यालयले निजी स्रोतबाट व्यवस्था गरेका शिक्षकहरु र तल्लो दरबन्दीमा नियुक्त शिक्षकहरुबाट शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरुमा पठनपाठन भइरहेको छ ।

२. समस्या स्कूलको वैज्ञानिक नक्शाङ्कनसँग जोडिएको छ । प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) विद्यार्थी संख्याको भूगोलको स्तर हेरेर शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न नयाँ थप्नु खासै नपर्ने तथ्यांक बाहिर धेरै पटक आएको छ । कक्षा ६ देखि १० सम्म भने विषयगत विद्यार्थी संख्या तथा भूगोलको संरचना र दुरीसमेतलाई आधार मानेर दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सिधा अर्थमा एउटा स्कूलमा आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था नै दरबन्दी मिलान हो । शिक्षक अभावको कारणले स्कूलको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा बाधा पर्नु हुदैन भन्ने सरोकारवालाको माग हो ।

३. शिक्षकको दरबन्दी मिलानको सबालमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर भएको भए धेरै पटक मिलान भइसक्थ्यो । शिक्षा प्रशासन र तिनैतहका सरकारको उदासिनताको कारणले प्रसंग उठ्ने, सेलाउने धेरैपटक भएकै हो । विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिने निकायले शिक्षक दिनुपर्छ भन्ने कुरा सहजै बुझिने तथ्य हो ।

जुन तहको स्कूल खोल्न स्वीकृति/अनुमति दिइएको छ, त्यहा शिक्षक पठाउनुपर्छ, अन्यथा पढाई हुदैन भनेर बुझ्न जरुरी थियो । स्कूल खोल्न अनुमति दिने तर, शिक्षक नदिने सँगै पूर्वाधार पनि नहुने, मात्र सस्तो लोकप्रियताका लागि संख्यामा धेरै देखाउन खोज्ने परम्परा स्वयम्मा राम्रो होइन र यो हाल प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

४. समस्याको सान्दर्भिक विश्लेषण हुनैपर्छ । स्कूल स्वयम्ले शिक्षक राख्ने हो भने निःशुल्क शिक्षाको राग अलापेर समयको बर्बादी गर्नु पनि उचित छैन । एकातर्फ शिक्षा निःशुल्क भन्ने, अर्कोतर्फ धमाधम स्कूल खोल्न स्वीकृति/अनुमति दिने तर शिक्षक कर्मचारी भने दिन नसक्ने यस्तो कमजोर र लज्जास्पद कार्यले अहिले समस्या बनेको हो ।

विद्यालय तहमा विषय मिल्दो शिक्षक व्यवस्थापन एक गम्भीर चुनौती हो । सगै विद्यार्थीको संख्या र दुरी तथा भौगोलिक स्थितिलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर शिक्षक दरबन्दी तोक्नुपर्छ र सो अनुसारका शिक्षक खटाउनुपर्छ । शहर र सुगम स्थानमा आवश्यकभन्दा बढी शिक्षक पहुँचका आधारमा पठाउने अनि गाउ र दुर्गम तथा अति विकटमा शिक्षक पनि जान नचाहने र पठाउने अंगमा पनि शैक्षिक दृष्टिकोण र योजनाको स्पष्टताको अभावको निरन्तरताको संस्कार हाम्रो प्रमुख समस्या हो ।

५. नीतिगत किटानी सहितको कानूनी पक्षको दुर्बलता टड्कारो स्थिति हो । जागिरका लागि शिक्षक पठाइएको स्थानबाट न त नतिजा नै स्तरीय छ, न त व्यवस्थापनमा नै सहज बनेको छ । बारम्बार चर्चा हुँदा पनि एउटै विषयका आवश्यकभन्दा बढी शिक्षकलाई अर्कोमा सार्ने हिम्मत नहुनेले दरबन्दी मिलान गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।

शहरमा अर्थात् महानगर तथा उपमहानगरमा समेत प्रधानाध्यापक नियमानुसार व्यवस्था गर्न तयार नहुनेहरु शिक्षक दरबन्दी मिलानको थोत्रा चर्चा उठाएर समयको बर्बादी गर्न लागिपरेका छन् ।

६. आधारहरु धेरै छन्, कार्यान्वयन गर्ने तत्परताको अभाव हाम्रो समस्या हो । एउटा शिक्षक सेवा प्रवेश भएदेखि एउटै स्कूलबाट पेन्सनर बन्छ । चालीस वर्षसम्म एउटै स्कूलमा काम गरिरहेको हुन्छ । सम्बन्धित शिक्षकले त सुविधा खोज्छ नै, तर शिक्षा प्रशासनले र सरकारले शिक्षक सरुवालाई नियममा बाध्न नसक्नाले आजको अराजकता उत्पन्न भएको हो ।

सर्वप्रथम शिक्षक सरुवालाई अनिवार्य बनाउने र बढीमा तीन वर्षमित्र सरुवा गरेर नया संस्कारको थालनी गर्ने हो भने शिक्षक दरबन्दी मिलानमा राम्रो योगदान पुग्छ । जब कानून नै बन्छ, शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट सरुवा व्यवस्था तोकिन्छ, तब समस्या आधा एकैपटक हल गर्न सकिन्छ । दरबन्दी मिलान प्रत्येक वर्ष गर्ने कुरा किटानीसाथ नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

ऐनमा नै व्यवस्था गर्दा थप प्रभावकारी बन्नसक्छ । संघीय शिक्षा ऐन समयमा दिन नसकेर समय गुजारिरहेको हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयबाट दरबन्दी मिलान, शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था जस्ता कुराहरुको अपेक्षामात्र पनि अर्थहीन बन्दै गएको हालको स्थितिमा फेरि पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानको चर्चा अरु विषय नभेटेर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

७. विभिन्न आधारहरुको विश्लेषण गरिरहदा हिमाली, पहाडी, तराई, उपत्यका, शहर, गाउ, दुर्गम सबै भौगोलिक स्थितिलाई पर्याप्त विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । निजामति सेवाका कर्मचारीलाई अप्ठ्यारा दुर्गम स्थानमा जादा अतिरिक्त सुविधा दिएजस्तै शिक्षकलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने हो भने एउटा आकर्षण थपिन्छ ।

दरबन्दी मिलानमा एक कदम सकारात्मकता देखिन्छ । स्थानीय तह, शिक्षा प्रशासन एवम् सरकारीस्तरबाट शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो काममा थप सहजता बन्न सक्छ । हालजस्तो शिक्षकलाई कसरी बढी हेप्न सकिन्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताबाट शिक्षा प्रशासन मुक्त हुनुपर्दछ ।

सबै विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक अझै नपुग्ने कुरा गत सालको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । अmभै आधा लाख लगभग शिक्षक अपुग छन् । भएकाको व्यवस्थापन पहिलो काम हुनसक्छ ।

८. शिक्षा प्रशासनको काम शिक्षकले गर्ने होइन र शिक्षकको काम शैक्षिक प्रशासनबाट सम्भव छैन । सरकारले गर्नुपर्ने ऐन, नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको वातावरणको मार्गप्रशस्त गर्ने कायर्ममा पटक्कै ध्यान नदिने, गम्भीर नबन्ने, एकोहोरो शिक्षकलाई दोषारोपण गरेर शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्भव छैन ।

त्यस्तै शिक्षा प्रशासनले मिलेर शिक्षकसगै सहकार्य गर्ने हो, शासन गर्ने चरित्र देखाएसम्म फेरि पनि असफल नै बन्ने स्पष्ट छ । स्थानीय सरकारले हामी शिक्षक तह लगाउन आएका हौं भनिरहे सम्म यो कार्य सहज छैन ।

९. सारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान जरुरी विषय हो । ढिला भइसकेको छ । गर्नैपर्छ तर बिगतका थोत्रा तथ्याङ्कका आधारमा हैन । यो कार्यान्वयनमा शिक्षकका पेशागत संस्थाको सहयोग र योगदान हुन्छ । धेरै कुरा ऐन, नियमावलीले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । यही कारणले हामीले गतवर्षहरुबाट नै संघीय शिक्षा ऐन ढिला भयो भनेका हौं । काम गर्नुअघिको इच्छा, तत्परता, आवश्यक वातावरण आदि पहिलो शर्त हुन्, जुन हामीले यो प्रसंगमा समेत उल्लेखित आधार जोड्न सक्छौं ।

१०. धेरै पटक कुरा उठ्ने, नीति बन्ने, निर्देशन हुने तर कार्यान्वयन नहुने हुदा यो विषयमा विश्वास कतै देखिएन । काम नगर्न त जे नीति बनाए पनि भयो । वर्षै पिच्छे शिक्षा नीति जारी भएको छ । मुख्य अंशको रुपमा शिक्षक दरबन्दी मिलान भनिएको छ । राहत अनुदान, तत्कालीन उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षक, स्थायी दरबन्दीसमेतको स्थानीय तहसग जोडेर घट्ने, बढ्ने, सरुवा मिलानबारे लामो व्याख्या संख्यासहित बाहिर आएको छ ।

तोकिएको संख्याभित्र स्थानीय तहमा मिलान गर्ने भनिएको पहिलो आधार हुनसक्छ । राहत अनुदानलाई दरबन्दीमा नै रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी योग्यता पुगेका, श्रेणीगत प्रमोशन गरिएकालाई माथिल्लो दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दा व्ययभार थपिने छैन र आवश्यकता हल गर्न पनि सहज बन्छ । यी कुराहरु सिधै शिक्षा ऐन नियमावली संग जोडिएका विषयहरु हुन् ।

११. हाल हामीमात्र हैन विश्व भरिका मानव जाति कोरोना भाईरसको कहरबाट गुज्रिरहेका छौं । नेपालमा लामो १२० दिनको लकडाउनको अन्त्य भनिएको एकमहिनाको अवधिमा कोभिड —१९ को आतङ्क घटेको हैन झनै थप त्रास बढिरहेको कारणले कर्फ्यु लगाउने स्थिति बन्यो । सबै शिक्षणसंस्थाहरु पाँच महिना देखि लगभग ठप्प छन् । शैक्षिक सत्रको अन्यौलता अझै कायम छ ।

वैकल्पिक शिक्षण सिकाई विभिन्न कारणले अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । शिक्षण संस्थाहरुमा नया सत्रको भर्ना अलपत्र छ । विद्यार्थी संख्याको यकिन नगरी शिक्षकको यकिन गर्न कठिन बन्छ नै । सर्वप्रथमत शिक्षणसंस्थाको यथावत संचालन सबैको चासो बनेको छ । विद्यार्थी भर्ना अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

जब विद्यार्थी संख्याको यकिन हुन्छ तब शिक्षकको किटानीको मार्ग प्रशस्त बन्छ । विद्यमान विषम र असहजतामा बेमौसमी प्रसंग उठाएर आवश्यक विषयहरु ओझेलमा पार्ने दुस्साहस कतै कसै बाट नहोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

-हेटौंडा