काठमाडौं । बजेटमार्फत् प्रारम्भिक बालविकास (इसिडि)मा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुविधा नबढाइएको प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकार आफैले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा अख्तियार गरेको नीतिको समेत ख्याल नगरी प्रस्तावित बजेटमा इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतमा पारिश्रमिक नबढाइएको प्रति महासंघको आपत्ति छ।
महासंघले शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान, पुनः वितरण र प्रक्षेपण कार्य दलले दिएको सुझाबले ५३ हजार शिक्षकहरुको पद सृजना गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्यतम शिक्षकहरुको प्रबन्ध गर्नुको सट्टा ६ हजार स्वयम् सेवक शिक्षक नियुक्ति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको प्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ ।
साथै, स्वयम् सेवक शिक्षकको सट्टा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट योग्यतम शिक्षकहरु नियुक्ति गर्न महासंघको माग छ ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चालकहरुले रकम जम्मा गर्नुको सट्टा पारिश्रमिक नदिइरहेको र पेशागत असुरक्षा भइरहेको प्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सबै महिनाको तलब निकासाको प्रबन्ध गर्न शिक्षामन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।
शिक्षक महासंघले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा लगाएर सरकार सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तब्यबाट पन्छिएको आरोप लगाएको छ ।
साथै, शिक्षामा गर्न खोजिएको ब्यापारीकरण प्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै महासंघले सार्वजनिक शिक्षाको उचित ब्यवस्थापन, सवलीकरण र सुदृढिकरण गर्दै संविधानको धारा ३१ र ३९ लाई कार्यान्वयन गर्न थप नीतिगत एवं आर्थिक व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र
मिति २०७७–०२–१६
माननीय मन्त्रीज्यू
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं।
विषयः ध्यानाकर्षण पत्र
महोदय,
नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७ को वार्षिक बजेट यही जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रति महासङ्घको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बराबर बजेटको प्रमुख प्राथमिकता विशेषत कोभिड–१९ बाट नेपालीहरुलाई बच्न र बचाउने अभियान, कृषि एवं उद्योग धन्दा सञ्चालन एवम रोजगारीको प्रबन्धका लागि बजेट प्रक्षेपण गरिएको प्रति धन्यवाद छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई समयअनुकूल तवरबाट सञ्चालन गर्न सोसियल मिडियाको प्रबन्ध तर्फ बजेटको ब्यवस्थापन प्रति उचित रहेको पनि ठहर गरिएको छ।
तर, सार्वजनिक शिक्षाको उचित ब्यवस्थापन, सवलीकरण र सुदृढिकरण गर्दै संविधानको धारा ३१ र ३९ लाई कार्यान्वयन गर्न थप नीतिगत एवं आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा शिक्षालाई ppp (public private partnership) modal बाट सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तब्यबाट पन्छिएर शिक्षामा गर्न खोजिएको ब्यापारीकरण प्रति गम्भिर आपत्ति छ ।
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा इसिडिमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकार आफैले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा अख्तियार गरेको नीतिको समेत ख्याल नगरी प्रस्तावित बजेट प्रति गम्भीर आपत्ति छ।
प्रस्तावित बजेटमा सरकार स्वयम्ले श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ को नीतिगत बजेट बियोजन गर्न जोडदार माग गरिन्छ। राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान, पुनः वितरण र प्रक्षेपण कार्य दलले दिएको सुझाबले ५३ हजार शिक्षकहरुको पद सृजना गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्यतम शिक्षकहरुको प्रबन्ध गर्नुको सट्टा ६००० स्वयम् सेवक शिक्षक नियुक्ति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट योग्यतम शिक्षकहरु नियुक्ति गर्न जोडदार माग गर्दछ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चालकहरुले रकम जम्मा गर्नुको सट्टा पारिश्रमिक नदिइरहेको र पेशागत असुरक्षा भैरहेको प्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सबै महिनाको तलब निकासाको प्रबन्ध गर्नका लागि माग गर्दछौं ।
बाबुराम थापा
अध्यक्ष
नेपाल शिक्षक महासंघ
२०७७ जेष्ठ १६ गते २२:३२मा प्रकाशित
