काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच आज भएको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
छलफलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री विद्या भट्टराई, सचिव दीपक काफ्लेलगायत थिए भने शिक्षक महासंघपट्टि वार्ता उपसमितिका संयोजक नानुमाया पराजुली तथा अन्य शिक्षक नेताहरु थिए । छलफलमा सहभागी एक शिक्षक नेताले भने, ‘हामी वार्ता गर्न गएका होइनौं, शिक्षामन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि वार्ता हुनका लागि बटमलाइन प्रस्तुत गर्यौं ।’
उनले थपे, ‘मुख्य कुरा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्यो भन्यौं । ऐनबाहेक अहिले सरकारले गर्न सक्ने कुराहरु पनि राख्यौं । ती कुरा पनि शिक्षामन्त्रीको काबुभन्दा बाहिर देखियो । मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीमा गएर अड्किएको देख्यौं ।’
महासंघबाट नेतृत्व गरेर गएकी पराजुलीले छलफल सकारात्मक भएको र आफ्नो धारणा राखेको बताइन् । ‘महासंघले विगतमा भएको सहमतिको कार्यनयन गर्दै ऐन जारी गर्न भनेको छ । विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाएर वा अध्यादेशबाट ल्याउने वातावरण बनाउन भन्यौं । मन्त्रालय गम्भीर भएको पाइयो,’ पराजुलीले भनिन् ।
तीन ठूला दलका शीर्ष नेता, सभामुखसहितको बैठक राखेर टुंगो लगाउन पनि महासंघले भनेको छ । मन्त्रालयले ऐनको विषयमा छलफलका लागि सहयोग गर्न महासंघलाई भनेको छ । ‘हामी ऐनको भित्री विषयमा छलफल गर्न तयार छौं । त्यसअघि ऐन जारी गर्ने सुनिश्चित वातावरण बनाउन भनेका छौं,’ पराजुलीले भनिन्, ‘कतिपय मन्त्रालयले कतिपय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा पनि सहयोग गर्न भन्नुभयो ।’ सरकारले घुमाउरो भाषामा आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो । ‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौं । अब ऐन जारी गर्ने वातावरण बन्यो भने मात्र वार्तामा आउँछौ भनेका छौं,’ पराजुलीले भनिन्, ‘आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’ उनका अनुसार दुवै पक्षले थप गृहकार्य गरेर अर्को वार्ताको मिति तय हुनेछ ।
निष्कर्षमा शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीचको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएकाले आन्दोलन अझ चर्किने शिक्षक नेताहरुले बताए । नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावलले भने, ‘सरकार साँच्चै गम्भीर देखिएन, आन्दोलन भोलिबाट झन् चर्किन्छ ।’ उनले शिक्षकका मागप्रति शिक्षामन्त्री भट्टराई सकारात्मक देखिएपनि प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने बताए ।
‘शिक्षकलाई मर्यादा सूचीमा राख्न माग, प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैनन्’
शिक्षकहरुको मर्यादा क्रमको श्रेणी सरकारले तोक्नुपर्ने शिक्षक नेताहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो विषयमा शिक्षामन्त्री सकारात्मक भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो नदिएको बताइन्छ । शिक्षकहरुले सरकारको सहसचिवसरह प्रथम श्रेणीको माध्यमिक शिक्षकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘बरु शिक्षकलाई मर्यादा क्रममा राख्नुको साटो तलब बढाइदिए हुन्छ,’ भन्ने बुझाईमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको शिक्षक नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेस–एमालेको अनौपचारिक संयन्त्र, प्रमसँग गृहमन्त्री रुष्ट !
शिक्षकको मागका सम्बन्धमा कांग्रेस–एमालेको छुट्टै अनौपचारिक संयन्त्र बनेको र छलफल चलिरहेको बुझिएको छ । जसमा एमालेतर्फ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र नेता एवं सांसद योगेश भट्टराई छन् भने कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियार रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकार र संसदबाट पूरा गर्न सकिने मागलाई वर्गीकरण गरी तत्काल सहमतिमा शिक्षकहरुलाई ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको तर त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नबनेको बताइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको रवैयाप्रति गृहमन्त्री लेखक पनि खुशी छैनन्,’ स्रोतले भन्यो । शिक्षकहरु यही २० चैतदेखि राजधानीकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् ।
के–के छन् शिक्षक महासंघको माग ?
विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग हो । महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत छन् ।
त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारवाहीको विषयसमेत महासंघले उठान गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठान गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासंघले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको हो । महासंघले अघि सारेका कतिपय मागहरू सम्बोधनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसकेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । उक्त मागका विषयमा गत वर्ष सरकारसँग सहमतिसमेत भएको थियो ।
लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो । २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायीरकरार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने भन्ने छ ।
अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटा सिर्जना नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
हाल ४१ हजार ३४४ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
महासंघ र सरकारबीच गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह ९खरदाररनासुरअधिकृत० तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माघ महासंघको हो । अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।
हाल देशभर २७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र सात हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई दरबन्दी कायम गराउने हो भने ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो ।
बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्व प्रक्रियामा लैजाने माग महासंघको छ । हाल ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षकहरू छन् । उनीहरूलाई प्राथमिक तृतीयसरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा विभिन्न खालका माग अघि सारेका छन् । जसमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नेपर्ने माग छन् । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि ( ६०ः२०ः १०ः ५) गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निमावी तृतीय र मावि प्रथम) को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा कम रहेकाले शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग छ । तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग छ ।
द्वन्द पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । जनआन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् ।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग छ । यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यलयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्वसहित अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने माग छ ।
महासंघले शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
शिक्षकको विभागीय कारवाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका हुन् । तर, यो विषयमा स्थानीय तहले भने खबरदारी गर्दै आएका छन् । संविधानले नै माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै आफ्नो अधिकारबाहिर पठाएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने स्थानीय तहले चेतावनी दिँदै आएका हुन् । जसले गर्दा यो विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ । शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग छ ।
शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिका भित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्नुपर्ने समेत माग महासंघको छ । अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने महासंघको छ ।
संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्नुपर्ने, उक्त एकाइबाट एसईई, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाबिच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्नेजस्ता विषय हुनुपर्ने माग छ ।
सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावी द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नुपर्ने माग छ । विद्यालयको सम्पत्ति गैर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरणको गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा) हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० गर्नुपर्ने माग छ ।
विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हक हितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने र शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग छ ।
पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरुमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत छ ।
यस बाहेक मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू जस्तैः विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढी तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तीभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको बनाउन यसको सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब थप बजेट लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
