काठमाडौँ । २०७७ सालको शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सरकारी निर्णयमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका छन् । कक्षा सञ्चालनको टुङ्गो नभएको तथा हालको अवस्थामा विद्यार्थीको पाठ्यभार घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत विद्यार्थीलाई थप बोझ बनाउन नहुने अडान उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान)ले लिएको छ ।
सङ्घका सचिव रामहरि सिलवालले अहिलको अवस्थामा शैक्षिक सत्र नै छ/सात महिनामा सक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र अध्ययन अध्यापनका लागि विद्यार्थी र शिक्षकसमेत तयार हुन कठिन हुने अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न हुँदैन भन्ने औपचारिक निर्णयमा आफूहरू पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
कक्षा ११ मा विषय थप भएसँगै विद्यालयहरूले भौतिक संरचना, शिक्षकको तयारीलगायतका धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुुभयो । सरकारले भने २०७७ सालदेखि नै कक्षा ११ बाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिएको जनाएको छ । सरकारी तयारी अनुसार अब कक्षा ११ मा अनिवार्य तीनवटा विषय अध्ययन गर्नुपर्नेछ । नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्ययन गरी तीन विषय अनिवार्य बनाइने भएको हो । यसअघि कक्षा ११ मा नेपाली र अङ्ग्रेजी गरी दुई विषय मात्रै अनिवार्य थियो ।
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन हुन नसकेको तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा समेत अन्योल रहेका बेला सरकारले कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न हुँदैन भन्ने आफूहरूको भनाइ रहेको सिलवालको भनाइ छ ।
कक्षा ११ मा झन्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी निजी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले यसमा आफूहरूसित पनि समन्वयमा काम गर्न सङ्घले माग गरेको छ ।
गोरखापत्रमा खबर छ ।
